खोज

नेपालका लघुबित्तहरुले सोझा महिलालाई अनेक प्रलोभन र प्रभावमा पारेर ऋण लगानी गर्ने अनि त्यही ऋणलाई माध्यम बनाउँदै ऋणीहरुको जीवन नै समाप्त गरिदिने गरेको घटना पछिल्लोसमय बढ्दै गएको छ । बर्षौदेखि लघुबित्त क्षेत्रमा रहेको बिकृति र बिसंगति अहिले अति भएपछि सतहमा आएको हो । लघुवित्तको ऋणकै कारण कति ऋणीले आत्महत्या गर्नुपरेको मार्मिक रोदन सुनिएको छ । कतिपयको घर खेत नै लिलाम भएको छ । जति ऋण लिएको हो, त्यसको ब्याज, किस्ता र सावाँ तिर्दा समेत लघुवित्तले उन्मुक्ति नदिएको उदाहरण महिलाका पीडा र बेदनाबाट छरपस्टै भएका छन । कतै लघुवित्तले महिलाबाट उठाएको पैसा नै बेपत्ता वनाएको घटना सार्वजनिक भएका छन । लघुवित्तले महिलामाथि अन्याय गरेका छन । यद्यपि सवै लघुवित्त त्यही प्रकृतिका छन भन्ने होइन । नेपालका लघुवित्तमा ५८ लाख महिला सदस्य छन । तीमध्ये अधिकांश महिला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा ऋणसंग जोडिएका छन । लघुबित्तमा अहिले चारहजार आठसय शाखा छन । लघुवित्तका सञ्चालकहरु नै सोझा महिलाका नाममा लोन लिएर खाने प्रवृत्ति बढेको स्वीकार गर्छन । गत असोज मसान्तसम्म यी संस्थामा करिब ३३ लाख ११ हजार ऋणी सदस्य छन् भने चारदेखि पाँच हजार ऋणीको एक अर्का संस्थामा दोहोरो सदस्यता छ । यसरी जोड्दा नेपालका लघुवित्तहरुले महिलामाथि अन्याय गरेकै हो भने ३० लाख बढी महिलाहरु लघुवित्तको मारमा परेका छन । उनीहरुमध्ये अधिकांशको घरखेत भएको छ । लघुवित्तको ऋणकै कारण कपिलवस्तुमा आत्महत्या गर्न बाध्य भएको घटना पनि बाहिर आएको छ । पछिल्लोसमय लघुबित्तको चरम ठगी बाहिर आउँदैछ । लघुवित्तले सोझासाझा सर्वसाधारणलाई झुक्याएर लुट मच्चाएको, आत्महत्या गर्न बाध्य हुनु परेकोदेखि घर छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना गरेको तथा ज्यादती गरेको आरोप ऋणीहरूको छ । अव लघुबित्तहरुलाई सरकारले कडाई नगर्ने हो भने अझै कति महिलाको घरखेत हुने हो र कति महिलाहरु आत्महत्या गर्न बाध्य हुनेछन, भन्न सकिदैन् । लघुबित्तमाथि अव कडा नियमन हुनु जरुरी छ ।

पछिल्लोपकट राष्ट्रबैंकले लघुबित्तको ज्यादती बढेपछि नयाँ नीति वनाएको छ । जस अनुसार अव एउटा लघुवित्तले बिनाधितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एक जना ऋणीलाई एउटा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘घ’ वर्गको इजाजत प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ लाई बुधबार संशोधन र थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । लघुवित्त संस्थाले शोषण गरेको विभिन्न सेवा सुविधाका नाममा शुल्क धेरै लिने, सीमाभन्दा माथि ब्याजदर लिने गरेको आरोप ऋणीहरूले लगाउँदै आएका छन् । यस्तै गुनासा र घटना बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । लघुवित्तले ऋणमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् । तर, ३० प्रतिशत बढी असूली गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सेवा शुल्क एक दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था छ तर विभिन्न जिल्लाका महिलाले भने आफूहरूबाट १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने गरेको पीडा पोखेका छन । त्यतिमात्रै होइन घरमै आई दिनैपिच्छे मानसिक तथा शारीरिक तनावसमेत दिने गरेको ऋणीहरुको गुनासो छ । त्यहीकारण लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्त संस्थाहरूद्वारा लगानी गरिएको सामूहिक कर्जा मिनाहा गर्नुपर्ने, आमगरिब किसानलाई निःशुल्क कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा काम र दामको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिदै आएको छ । जेहोस राष्ट्रबैंकले पछिल्लोपटक गरेको नियमन कडाईका साथ लागू हुनुपर्दछ । ऋणीमाथि ज्यादति गर्ने लघुबित्तको छानवीन गरेर कारवाही नभए उनीहरुको यसअघिको प्रवृत्तिमा सुधार नहुने देखिएकोले सरकारले प्रभावकारी छानवीन समिति बनाएर लघुबित्तका बिकृति र बिसंगति सार्वजनिक गरोस् ।