खोज

व्यबस्थापिका संसदबाट पारित भएको शिक्षा बिधेयक–२०७५ ले निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई विभेद गरेको भन्दै एनप्याब्सनले रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर राना मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
निजी बिद्यालयहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय निजी तथा आबासिय बिद्यालय संगठन नेपाल (एन प्याब्सन) ले शुक्रबार देशभरका ७७ ओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
११ बुँदे ज्ञापनपत्रको अघिल्लो बुँदामा छात्रवृति दिन बाध्य पारिँदा राज्यले सामुदायिक बिद्यालयले पाउने सुबिधा सरह गाडी लगायतमा कर निशुल्क गर्नुपर्ने, उल्लेखित छात्रवृत्तिको परिभाषाभित्र मासिक शिक्षण शुल्क हुनुपर्ने, भौतिक तथा पूर्वाधारका आधारमा भेदभाव बिना प्राबिधिक शिक्षा पठनपठानको अनुमति पाउनुपर्ने, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित निकायहरूमा निजी विद्यालयका आधिकारिक संगठनको प्रतिनिधित्व अनिबार्य गराउनु पर्ने लगायतका मागहरू रहेको जिल्ला सचिब जे.बि. क्षेत्रीले बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनु पूर्व जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रवेश द्वारमा आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै नेसनल प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य तथा हिसान, रूपन्देही अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले निर्बाचन पश्चात बनेको स्थायी सरकारले संबिधानको कार्यन्वयन र राज्यभित्र बैधानिक एवं मर्यादित ढंगबाट पेशा ब्यबसाय गर्न पाउनुपर्ने नागरिकको हक स्थापित गर्नुको साटो उल्टै विभेदको अबस्था सिर्जना गरेको बताए । उनले निजी शैक्षिक संस्थाहरूको अस्तित्व समेत समाप्त पार्ने तपÞर्m लक्षित रहेको हुँदा उक्त बिधेयक प्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्नुका साथै यथासिघ्र संसोधनको जोडदार माग गरे ।
बिशुद्ध निजी स्तरको लगानीबाट संचालनमा रही उच्च गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेका निजि शैक्षिक संस्थाहरूलाई १५ प्रतिशत छात्रवृतिको प्राबधानको संसोधन गरि हाल कायम १० प्रतिशतनै बनाउनु पर्ने माग गरेको छ । यसैगरी उक्त बिधेयकमा नेपालको संबिधान (२०७२ को धारा ३१(१) को शिक्षाको हक र धारा ४० को दलितको हक आकर्षित गरेको तर धारा २५(१) को सम्पत्तिको हक र धारा ४४(१) को उपभोक्ताको हकलाई कतै नसमेटिएको उल्लेख गर्दै संसोधन मार्फत बिधेयकमा उक्त दुवै प्राबधान र ब्यबस्थालाई आकर्षित गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी उच्च शिक्षा अध्यानका निम्ति राज्यले प्रदान गर्ने ४ सय ५५ छात्रवृति आरक्षण प्राबधान चरम लज्जाजनक रहेको उल्लेख गर्दै उक्त प्राबधानले गरिब तथा निमुखा बर्गका बिद्यार्थीलाई सदैब पाखा लगाउने हुँदा उक्त प्राबधानको खारेज गर्दै सम्पूर्ण लक्षित समूहका लागि खुल्ला गर्नुपर्ने जोडदार माग गरेको छ ।