खोज

संघीय संरचनापछि जिल्ला वन कार्यालयलाई वन डिभिजन कार्यालयमा रूपान्तरण गरेर दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्ने भनिएपनि संघ सरकारले ऐन र कानून बनाउन ढिलाई गर्दा काम अस्तव्यस्त नै छ । साविकको जिल्ला वन कार्यालयलाई डिभिजन र इलाकालाई सव–डिभिजन बनाएर काम शुरु गर्ने योजना अघि बढेको छैन । डिभिजन प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन गरिने प्रावधान छ । संघ सरकारले ऐन संशोधन गरेपछि प्रदेश सरकारले केन्द्रस“ग नबाझिने गरी कानून बनाउँछ । संघ सरकारले सिंगो देशको वन सम्बन्धी नीति, नियम र ऐन बनाउने, वैदेशिक लगानी भित्राउने, प्रदेश सरकारले वन डिभिजन सञ्चालन गर्ने, विभिन्न कार्यक्रम लागु गर्ने र स्थानीय तहले सामुदायिक वनमा विरुवा रोप्ने र वातावरण संरक्षण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
पहिला संघले ऐन बनाएर दिएपछि बल्ल प्रदेशले कानून बनाएर डिभिजनलाई अधिकार दिने हो, अहिलेसम्म केही जानकारी नआएको प्रदेश–५ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीका स्वकीय सचिवालयका शाखा अधिकृत रुद्र ज्ञवालीले बताए । हामीले त डिभिजनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, काम, कर्तव्य र अधिकार सहितको कानूनको ड्राफ तयार पारिसकेका छौं, उनले भने, केन्द्र सरकारकै कारण ढिलाई भएको छ । संघले कर्मचारी समायोजनलाई पनि चासो दिएको छैन । डिभिजनमा कर्मचारी अभाव नै रहेको उनले बताए । पहिले हामीले नै कानून सार्वजनिक गरेर लागु गर्दा संघ सरकारले ल्याएको कानूनस“ग प्रदेशको कानून बा“झियो भने त नियम विपरित भयो, त्यसैले संघ सरकारले कहिले ऐंन बनाएर पठाइदिन्छ भनेर पर्खेर बसेको उनले बताए । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि कार्यालयका गतिविधि पनि अगाडी बढनुपर्ने हो तर, ऐनकै कारण केही काम हुन नसेको उनले बताए ।
दुई महिना देखि वनका कार्मचारीले तलव पाएका छैनन । के कसरी काम गर्ने भन्ने निर्देशन र ऐन बनेर नआउँदा कामको शुरुवात नै नभएको वन अधिकृत दीपक ज्ञवालीलले बताए । कहिले ऐन आउला र काम गरौंला भनेर पर्खाइमा बसेको उनले बताए । पुरानो संरचना छँदा नयाँ आर्थिक वर्षको कामको शुरुवात भैसक्थ्यो । अहिले कसरी गर्ने अन्योल नै छ, उनले भने ।
पुरानो संरचनामा यतिबेला बजेट आएर नया“ आर्थिक वर्षको काम शुरु भैसक्थ्यो । तर, अहिले भद्रगोल नै छ । बोर्ड पुरानै छ । संघीय संरचना अनुसार काम केही भएरुको छैन । कर्मचारी कहा“ कति रहने भन्ने यकिन छैन ।
प्रदेशबाट नया“ कानून र ऐन नबन्दा अलमल नै छ, वन अधिकृत दीपक ज्ञवालीले भने ।, वन कार्यालय हटाएर केही दिनभित्र डिभिजनमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भएको उनले बताए । कानून नबन्दासम्म यत्तिकै बस्ने हो, उनले भने । अलमलले नै अहिले फौजदारी मुद्दा हेर्न समस्या रहेको उनले बताए । अधिकार नभएपछि गाह्रो भएको छ । अफिसमा हाजिर गर्ने बस्ने मात्रै छ, काम कसरी गर्ने कुनै टुंगो नै छैन । नया“ कार्यक्रम केही आएको छैन, सहायक वन अधिकृत जितेन्द्र खडकाले भने । पहिल जिल्ला वन अधिकृतले मुद्धा हेर्ने अधिकार थियो । अहिले वन अधिकृत भन्ने शब्द हट्यो । डिभिजन अधिकृत भनिएको छ । तर, अधिकार तोकिएको छैन । वनमा काठ चोरी, तस्करी लगायत धेरै मुद्दा हुन्छन । पहिला आफै पक्राउ गर्ने र मुद्दा दर्ता गरिन्थ्यो, अहिले जिल्ला न्यायाधीशलाई सोधेर मात्रै पक्राउ गर्न पाउने नियम छ, उनले भने ।
डिएफओलाई आफै मुद्धा फैसला गर्ने अधिकार थियो, वन ऐंनले डिभिजन प्रमुखलाई तोकेको छैन, कस्ले हेर्ने अन्योल भएकाले पहिलाको जस्तै अहिले पनि अधिकार दिनुपर्ने उनको तर्क छ । हामीलाई काम गर्नको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कस्को के अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्छ, एक आपसमा नबा“झिने गरी कानून बन्नुपर्छ, विरोधभाषापूर्ण हुनुहुदैन, उनले भने । जिल्लामा चार सय ३७ बढी सामुदायिक वन छन ।