खोज

बुटवल, २५ साउन ।

सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेक नारायण उपाध्याय आफु निर्वाचित भएर पद बहाली भएसंगै आम बासिन्दाहरुको जीवनस्तर उकास्ने गरी योजना बनाए । कृषिमा आधुनिकीकरणसंगै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विकासका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे । धेरै गर्ने चाहना बोकेका उनको केही योजना भने अघि बढ्न धेरै कठिन भयो ।

गाउँबाट भारत र शहरी क्षेत्रमा उपचारमा जाने स्थानीयहरुलाई रोक्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको अस्पतालको कामले गति लिन नसकेको उनले गुनासो गरे । ‘गाउँमै सहज स्वस्थ्य सेवा दिने अस्पतालको काम ठप्प छ’—उनले भने । संघीय सरकारको लगानीमा निर्माण अघि बढाइएका अस्पतालको ठेक्का लगाईएको भएपनि विवादका कारण रोकिएको छ । ‘डिपिआरमा १० लाख खर्च भएपनि त्यस अनुसारको जग्गा नै अपुग भएपनि काम रोकियो’—उनले भने । अस्पताललाई चाहिने जग्गाको जोहो नगरी योजना बनाउनु गलत भएको उनले बताए ।

संघीय सरकारको डिपिआर अनुसारको जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा ठेक्का दिएर अर्को ठुलो गल्ती भएको उनले बताए । समयभन्दा धेरै घर्कियो तर काम नभएपनि ठेकेदारले अदालतमा उल्दै मुद्दा हालेको उनले बताए । डिपिआर गरे अनुसार जग्गा उपलब्ध नभएको, काम गर्ने वातावरण नपाएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेको छ । अहिले उनले गाउँपालिकाको सहयोगमा प्रत्येक वडास्तरमा भिडियो एक्सरे, प्रेसर÷ल्याब जाँचको सेवा भने शुरु गरेका छन् । गाउँपालिकाले पाँच शैयाको अस्पतालको नयाँ योजना बनाएका छन । यो आर्थिक वर्ष ६ करोड रुपैयाँ बजेट घटेको हुँदा यसको प्रभाव समग्र योजनामा पर्ने उनले दुखेसो गरे ।

ठेकेदार कम्पनी प्राकृतिक, कास्यव, समिर जेभीका माधव घिमिरेले डिपिआर अनुसार जग्गा नपाउँदा काम गर्न नसकिएको बताए । अस्पतालको डिपिआर बनाएर टेण्डर निकालेको र सोही अनुसार आफुले टेण्डर पाएर काम गर्न जाँदा जग्गाको समस्या देखिएको उनले बताए । ‘अर्काको जग्गामा बनाउन नसकिने अवस्था आयो’—उनले भने ।

काम गरेर भुक्तानीको ग्यारेन्टी नभएको र जग्गाको लागि निवेदन दिंदा पनि सुनुवाई नगरी गाउँपालिका एकलौटी रुपमा ठेक्का सम्झौता तोडेको उनले गुनासो गरे । यता सुनवल नगरपालिकामा सुरु भएको अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले २०७७ मा तीन सय ९६ आधारभूत अस्पताल बनाउन स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले सबै स्थानीय तहमा पाँच, दश, पन्ध्र शैय्याका अस्पताल निर्माण कार्य दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी योजना सारेको थियो । स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन गरी अघि बढाउँदा अलपत्र परेको हो । स्वस्थ्य चौकीको स्तरोन्नती गरी १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय अनुसार वडा नं. ८ मा आवश्यक तयारी भयो । तर जनप्रतिनिधिले रातारात कागज गरेर सो ठाउँबाट वडा नं. ५ मा लगिदा विवाद बढेर काम अघि बढ्न नसकेको नगरप्रमुख विमला अर्यालको दाबी छ ।

‘साढे १७ करोडको केन्द्र सरकारको बजेट अनुसार स्थानीय सरकारबाट बनाईएको डिपिआर मेल नखाँदा काम रोकियो’—उनले भने । विवादकै बीच पहिलो किस्ताबाट ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर जनप्रतिनिधिबाट केही काम गरिएको उनले बताईन् । नगरसभा नै रोकिने गरी विवाद उत्पन्न भएपछि भने अहिले काम ठप्प छ । ‘डिपिआर पास नभई ठेक्का दिने विवादित काम भयो’—उनले भनिन ।

नवलपरासी कै पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले भने संघीय सरकारको सहयोगमा १५ शैयाको पाल्हिनन्दन अस्पतालको पूर्वाधार समयमा नै तयार गर्यो । गाउँपालिकाका जनतालाई स्वस्थ्य सेवा अस्पतालबाट सुरु भयो । सेवा सुरु गरेको अस्पतालले संघ सरकारबाट आधिकारीक कागजी स्वीकृति नपाउँदा आर्थिक भार गाउँपालिकालाई परेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष बैजु प्रसाद गुप्ताले कम आयश्रोत भएको पालिकामा पर्ने पाल्हीनन्दनलाई भार थपिएको दुःखेसो गरे । सबै काम भएपनि कागजी काम पूरा नहँुदा ब्यवस्थापनमा कठिनाई भएको उनले बताए ।

पहिलेको स्वस्थ्य केन्द्रको दरबन्दीमा थप १५ जना स्वस्थ्य कर्मचारीहरु गाउँपालिकाबाट करारमा भर्ना गरेको छ । हाल एक जना चिकित्सक सहित २५ जना कर्मचारीले अस्पतालबाट सेवा दिईरहेको छ । कार्यपालिका निर्णय, गाउँपालिकाको निर्णय, मागको आधार, जग्गाजमिनको आवश्यक कागजपत्र सबै स्वस्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको उनले बताए । नेपालभरि नै एकैपटक स्वीकृत दिने निर्णय भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउने गरेको उनले बताए ।

यता लुम्बिनी लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्वस्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पुष्पराज पौडेलले आधारभुत अस्पतालबारे आफु अनभिज्ञ रहेको बताए । संघीय सरकारको अगुवाईमा पालिकामा काम भएपनि यसको बारेमा प्रदेशसंग कुनै समन्वय नभएको बताए ।

स्थानीय पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख ९० हजार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहमतिसमेत दिएको थियो । दुई वर्षभित्र बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाअघि बढाउने भनिए पनि निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन सकेको छैन । आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख ९० हजार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहमति समेत दिएको थियो ।