खोज

काठमाडौँ ।

भन्सार विभाग र भन्सार एजेन्ट महासंघका प्रतिनिधिबीच बुधवार भएको वार्तामा सहमति जुटेको छ । सहमति भएपछि भन्सार एजेन्टहरू देशभरका भन्सार कार्यालयहरू तत्काल खोल्न तयार भएका छन् ।

बुधवारको वार्तामा भन्सार ऐनको दफा ७१ (झ) मा रहेको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमावलीमार्फत स्पष्ट व्याख्या गरी सहजीकरण गर्नेमा विभाग सहमत भएको जनाइएको छ ।

उक्त उपदफामा घोषणाकर्ताले विद्युतीय माध्यममार्फत वस्तुको विवरण घोषणा गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात फरक रूपमा संलग्न भएमा लाग्ने भन्सार महसुलको १० प्रतिशत जरिवाना तथा तोकिएको महसुल असुल गरेर मात्रै वस्तु जाँचपास गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

वार्तामा उक्त व्यवस्थालाई दफा २० का उपदफा १० र ११ अनुसार तत्कालका लागि दण्ड जरिवाना छुट दिने सहमति भएको पनि बताइएको छ ।

जरिवानासम्बन्धी विषय मात्र होइन, अन्य महत्वपूर्ण बुँदाहरूमा पनि सहमति जुटेको छ । तीमध्ये भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र अनलाइनमार्फत नवीकरण गर्ने, इन्ट्री तथा एक्जिट नोटहरू भन्सार एजेन्ट स्वयंले जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने जस्ता प्रावधान रहेका छन् ।

यी सहमतिहरू कार्यान्वयनमा आएसँगै भन्सार एजेन्टहरू देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा काममा फर्किने भएका छन् । यसले आयात–निर्यात प्रक्रियामा देखिएको अवरोध हट्ने तथा कामकाज सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।