खोज

बुटवल, २७ जेठ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्ता पक्षकै सांसदले असन्तुष्टी जनाएका छन् । प्रतिपक्षीसँगै सत्तापक्षका समानुपातिक सांसदहरुले आफूहरुमाथि विभेद भएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका २८ जना समानुपातिक महिला सासंदहरु नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भन्दा केही दिनअघि योजनामा विभेदको अन्त्य गरी लैंगिकमैत्री बजेटमा सरकारको गम्भीरतापुर्वक ध्यान जाओस् भनेर मुख्यमन्त्री समक्ष डेलिगेशन समेत गएका थिए । तर पनि समानुपातिक सांसदहरु माथिको विभेद भने कायम नै भएको पाइएको छ । समानुपातिक सासंदहरुले प्रत्यक्षमा एउटा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नेले पूरै प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुलाई अपमानित गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न योजना सञ्चालन गरिदा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक हुने र समानुपातिका सांसद हेरेर बस्नु पर्ने अवस्था रहेको उनीहरुको गुनासो छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ जना सासंद मध्ये ३५ समानुपातिक र ५२ प्रत्यक्ष सासंदहरु छन् । ती मध्ये पनि २८ जना महिला रहेका छन् ।

यसअघि भने लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्ष सत्तापक्ष सांसदले ३ करोड र प्रतिपक्ष प्रत्यक्ष सासंदले १ करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदले ७५ लाख सम्मका योजना समाबेश गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । तर यसपटक भने प्रत्यक्षले मात्रै २ करोड २५ लाख बराबरको योजना ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको छ भने समानुपातिक सांसदलाई दिएको ७५ लाख कटौती गरिएको छ र विकास योजनाबाट ‘अलग’ बनाईएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएकाहरुले भने समानुपातिक सांसदलाई दोश्रो दर्जामा राखेको भन्दै सांसदहरुले सरकार प्रति गुनासो गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको दम्भ राखेर समानुपातिक सांसदहरुमाथि नीतिगतरुपमै विभेद गर्दै सांंसद विकास कोषको सुविधाबाट बञ्चित गर्ने काम भएको उनीहरुको गुनासो छ । अहिलेको प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यलाई क्षेत्रगत विकासका लागि २ करोड २५ लाख बराबरका योजना समावेश गर्न पाउने व्यवस्था छ तर समानुपातिक प्रणालीमार्फत आएका सदस्यलाई भने बजेट छैन । मात्रै समन्वय गरिएको छ

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले बजेट वितरणमा समावेशिता र समानता नअपनाइएको भन्दै आक्रोश पोखिन् । “संविधानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबिचको विभेद छैन तर नीति कार्यक्रममा विभेद रहेको देखियो”–उनले भनिन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको समन्वयमा तीन दलको निर्णय भए अनुसार समानुपातिकका योजनाहरु पनि प्रत्यक्षले नै समावेश गरिदिने भन्ने निर्णय आफुले अस्वकार गरेको उनले बताइन् । “जनताका योजनाहरुका चाङ छन्, तर हामी जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न असमर्थ भयौ, समानुपातिकलाई बजेटबाट बञ्चित बनाईयो”–उनले भनिन् ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकी सचेतक कृष्ण कुस्मा थारुले धेरै लामो संघर्ष पश्चात समानुपातिक समावेशी प्रणाली ल्याए पनि त्यसको अनुभुती गर्न भने नपाएको बताइन् । “हरेक क्षेत्रमा प्रत्यक्षलाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ भने समानुपातिकलाई निर्णय प्रक्रियामा समेत सहभागी गराइदैन”–उनले भनिन् ।

नेकपा एमालेकी समानुपातिक सांसद वसन्ती न्यौपानेले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले आफूहरुलाई चिन्तित बनाएको बताइन् । “यो संविधानमाथि नै चुनौती हो, पुरुषवादी चिन्तनको कारण आफै विभेदमा परेका छौ । महिलालाई भोट बैँकको रुपमा मात्रै प्रयोग गरिएको छ”–उनले भनिन् ।

प्रत्यक्षबाट आउने सांसद, मन्त्रीहरुको दादागरी र रबैया देख्दा सांसद हुनु नै ग्लानी महसुस भएको उनले बताइन् । समानुपातिकले पनि आफ्नै तर्फबाट योजना ल्याउनको लागि सरकारले केही मात्रामा बजेट छुट्याउनु पर्ने माग समेत उनीहरुले गरेका छन् ।

नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुल्सी चौधरीले समानुपातिक सासंदलाई अधिकारबाट बञ्चित गराईएको बारे आफ्नो दल पनि चिन्तित भएको बताउँदै यसको जवाफदेही सरकार हुनुपर्ने बताए । उनले भने–“सरकारको निर्णय अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सासंदहरुले आफ्नो क्षेत्रका सबै समानुपातिक सासंदहरुसँग समन्वय गरी योजना ल्याउने भन्ने निर्देशन आए अनुसार समानुपातिकका योजनाहरु पनि समावेश गरी समन्वय गर्नुपर्छ ।”

लुम्बिनी प्रदेशमा ५२ बटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र विभाजन गरिएको छ । यिनै क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले २ करोड २५ लाख बराबरको योजना समावेश गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । प्रत्यक्ष सांसदले आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका सबै दलका समानुपातिक सांसदहरुसँग समन्वय गरी समावेशी योजना समावेश गर्ने निर्णय गरिएको माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ईन्द्रजीत थारुले बताए । यसो गर्दा सबै क्षेत्रमा समान विकास र समान बजेट वितरण हुने उनले बताए ।