खोज

प्रदेश नम्बर ५ कानुन आयोगका अध्यक्ष डा. कुमार शर्माले सरकारले ल्याएको संहिता देशलाई अनुशासनमा राख्नको लागि भएको बताएका छन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई मुलुकको मुल कानुन विपरित कार्य गर्ने अधिकार नभएको भन्दै अध्यक्ष शर्माले एउटा कानुनको बर्खिलापमा अन्य कानुन नआउने भन्दै विभिन्न डर (भय) को कारण संहिताको विरोध भएको बताएका छन् ।
रिपोर्टस क्लव प्रदेश ५ ले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षत्कार कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले सञ्चार क्षेत्रको लागि प्रदेश मन्त्रालयले सञ्चार नीति र ऐन ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिँदै अहिलेको संहिता पत्रकारको लागि मात्रै उल्लेख नभएको कारण अहिलेनै आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनले–‘भने सञ्चार सम्बन्धी कानुन बन्दै गरेको कारण सञ्चार सम्बन्धी हकमा उल्लेख हुन्छ, यो कानुनले छुदैन । ’ अराजकता अन्त्य गर्न अहिलेको संहिता खोजेको भन्दै सञ्चार कानुन संहिता भन्दा पनि माथि हुने भएको कारण यसमा आत्तिन नहुने उनको भनाइ रहेको छ ।
एक बर्ष पहिलादेखि नै सरकारले संहिता बजारमा ल्याएपनि अहिले आएर यस विषयमा चिकित्सकहरूले कार्य गर्नु गलत रहेको उनको भनाई छ । चिकित्सकहरूले अहिले उठाएको कुरा भय बाट प्रताडित भएको धारणा राखे । हिजोको दिनमा पनि चिकित्सकलाई कारवाही गर्न सकिने भन्दै तर अहिले आएको संहिताले एकीकृत मात्रै गरेको बताए । असल नियतले गरेको कार्यले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सहज हुने भन्दै कानुन आयोगका अध्यक्ष डा. शर्माले चिकित्सकहरूलाई पेशागत सुरक्षा जरुरी रहेको र स्वतन्त्रता आवश्यक रहेको बताए ।
अहिलेको आन्दोलन बदनियतपुर्वका कार्य गर्न नहुने कुरा संहिताले उल्लेख गरेको जानकारी दिए । कुनै पनि व्यक्तिले जे मन लाग्यो त्यहि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा गलत रहेको बताए ।
मेडिकल काउन्सीलमा भएकै कुरा अहिले संहितामा चिकित्सकहरूको कुरा आएको भन्दै उनले केही डर भय चिकित्कहरूमा रहेको भन्दै भय हटाउनुपर्ने बताए ।
प्रदेश नम्बर ५ का आन्तरिक मामिला सचिव मानबहादुर विश्वकर्माले चिकित्सा क्षेत्र र पत्रकारिता क्षेत्रमा केही निरुत्साहित गरेको भन्ने आवाज आउन थालेको बताए । मुुलुकी संहिता भनेको मुलुकलाई व्यवस्थित गर्नको लागि बनेको भन्दै यसले कारवाही गर्ने वा दण्ड गर्ने यसको मुख्य ध्येय नभएको बताए । उलले कतिपय त्रुटीहरू सच्चाएर जानुपर्ने भन्दै मुलुकलाई अनुशासनमा राख्नको लागि संहिता आएको बताए । स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहेको भन्दै संविधानमा रहेको स्वाथ्य सेवा बन्द गर्न नहुने कुरालाई एउटा कानुनको बर्खिलापमा अर्को कानुनमा आएको भन्दै चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई रोक्नुपर्ने बताए । अहिलेको अवस्था विश्वासको खाडलको कारण समस्या सृजना भएको सचिव विकको भनाई रहेको छ । चिकित्सकहरूले गरेको गल्तीको छानविन गर्नुपर्ने गरी उल्लेख गरिएको संहितामा त्यो छानविन विना नै गल्ती कमजोरी बाहिर नआउने भन्दै छानविन आवश्यक रहेको बताए । नेपाल चिकित्सक संघ लुम्बिनीकी अध्यक्ष डा. नन्दा गुरु·ले मुलुकी ऐनमा अनुभवको आधारमा भन्ने बुँदा अस्पष्ट भएको बताईन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी राखिएको दुई नम्बर बुँदा खारेजको माग गरिएको बताईन् । उनले भनिन्–२१ औ शताब्दीमा पनि डाक्टरहरूलाई कानुन लगाउने कैद र जरिवानाको कुरा अमिल्दो छ । चिकित्सकलाई जन्मकैदको विषयमा अहिले सम्मकै ईतिहासमा अमिल्दो भएको भन्दै चिकित्सकहरूले जानाजान गल्ती गर्न नसक्ने भएको कारण यस्तो बुँदालाई हटाउनुपर्ने उनको भनाई रहेको थियो ।
चिकित्सकहरूले कुनै पनि लापरवाही र हेल्चेक्राई गर्न नसक्ने भन्दै यस्तो कुरामा पनि चिकित्सकलाई सिकाउने गरी आएको ऐनको विरोध गरिएको छ । चिकित्सकहरुको आन्दोलन नयाँ नभएको बताउँदै भदौ १ गते देखि लागु भएको अपराध संहिता २०७४ को विषयमा मुलुकी ऐनमा स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल गरेर मात्रै ल्याउनुपर्नेमा सरकारले हचुवाको भरमा ल्याएको उनको दाबी थियो । विज्ञलाई राखेर मात्रै शुक्रबार सम्म केही निचोड आएको खण्डमा हालको आन्दोलन रोक्न सकिने जानकारी दिँदै उनले आन्दोलन बाध्यता भएको कारण अहिले पेशा वाट नै विस्तापित गर्ने गरी आएको कारण नेपाल चिकित्सकोहरूको हकको लागि आन्दोलनको सुरुवात गरिएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन–“हाम्रो आन्दोलन रहरको होईन” । उनले चिकित्सकहरू पनि यहि देशका नागरिकहरू रहेको भन्दै चिकित्सकले कुनै पनि अन्य व्यवहार नगर्ने बताईन । असल चिकित्सक को भन्ने विषयमा संहिताले उल्लेख नगरिएको भन्दै डा. गुरु·ले ऐन कानुन नमान्ने कुरा नभई केही बुँदाहरू सच्चाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै बरिष्ठ अधिवक्ता शालिकराम बन्जाडेले मुलुकी संहितामा असल काम गर्नको लागि कुनै पनि ऐनले नरोकेको धारणा राखे । संहिताको उद्देश्य कुनै पनि अवैध चिकित्सकहरूले काम नगरुन भन्ने हेतुले आएको जानकारी दिँदै उनले लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति अन्यायमा पर्न नहुने बताए । देवानी वा फौजदारी संहितामा केही त्रुटीहरू समेत रहेको बताउँदै अधिवक्ता बन्जाडले त्यसलाई सच्चाउनको लागि सरकार पनि सकारात्मक रहेको पाइएको बताए । जिम्मेबार भएर खास काम गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा गल्ती नआउने र कानुनी प्रक्रियामा समेत जानु नपर्ने अवस्था रहेको अधवक्ता बन्जाडेको भनाइ रहेको छ । कानुन बनाएर राज्यले सूचना दिन भने कन्जुसाई गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका कार्यावाहक अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले मुलुकी संहिताले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले ल्याएको हुन सक्ने धारणा राखे । गोपनियताको हकबाट नियन्त्रण गर्न खोजेको कारण खोजी पत्रकारितालाई केही अंकुश लगाउन खोजेको आवास भएको बताए । मुलुकी संहिताले सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याएको कानुन छलफल विना नै ल्याएको उनको धारणा थियो । पत्रकार महासंघ पनि अहिले आन्दोलनको चरणमा रहेको भन्दै कानुनविद्हरूको संगको छलफलमा महासंघ रहेको जानकारी दिँदै  सूचनाको हकको विरुद्धमा अहिलेको ऐन आएको भन्दै अपराध संहितको नाममा खोजी पत्रकारितालाई अंकुस गर्ने षड्यन्त्र गरिएको छ । ५ नम्बर प्रदेश पे्रस र सञ्चारमैत्री बनाउनको लागि उनले आग्रह गरे ।