खोज

प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अर्थमन्त्रीको चौथो आयामको रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई पूर्ण प्रतिष्पर्धाको ढंगबाट अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् । प्रदेश नम्बर ५ समृद्धिका आधारहरू मुख्य कृषि, पर्यटन, वन र उद्योग भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यहिँबाट नै प्रदेश नम्बर ५ ले समृद्धिको संभावना बोकेको बताए ।  प्रदेश नम्बर ५ को योजना (आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७–२०८०÷०८१) तर्जुमा सम्बन्धी पूर्व तयारी गोष्ठीलाई बुटवलमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका आवधिक योजना तर्जुमाले यस क्षेत्रको विकासको खाका तयार गर्ने समेत बताए । पहिलो चरणमा पूर्व तयारीको रूपमा छलफल गरिए अझै बिस्तृत रूपमा विभिन्न तह र तप्कामा प्रदेशको योजना कस्तो बनाउने समेत योजना रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ रहेको छ । ‘योजना निर्माण कोठाभित्र पनि गर्न सकिने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेले तर प्रदेश सरकार यसो नगरी गाउँगाउँमा पनि यस विषयमा छलफल गरेर योजना बनाउने भनाइ राखे । सबैमा साझा मनोविज्ञानको हुनु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले यसमा प्रदेश सरकारले सफलता हासिल गर्नेमा विश्वस्त भएको बताए । नीजि क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धीकोरूपमा कार्य गरी अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै उनले नीजि क्षेत्रको प्रयोग विना विकास संभव नभएको समेत बताए । उनले भने–‘अर्थतन्त्रको चौथो आयामको रूपमा नीजि क्षेत्र रहेको छ, यसलाई प्रतिष्पर्धीरूपमा अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।’ अर्थतन्त्रको मुल मन्त्र भनेको नै प्रतिष्पर्धा भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसमा केही कुनै आयाममा नीजि क्षेत्र संग प्रदेश सरकार सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने समेत बताए । प्रदेश सरकारले दुई वटा कुरा पुर्वधार विकास र मानविय शक्तिको विकासलाई आधारको रूपमा लिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले साझा शक्तिको रूपमा विकास गरी प्रदेश विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने बताए । बजार व्यवस्थापन प्रणालीको अभावमा कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको विकास हुन नसकेको बताउँदै उनले कृषि नै विकासको प्रमुख मेरुदण्ड भएको बताए । कृषि क्षेत्रमा लागेका व्याक्तिहरूलाई उनीहरूको स्तरवृद्धि गरी गैरकृषि क्षेत्रमा लगाई कृषिमा आश्रीत जनसंख्यालाई कम गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । कृषिलाई औद्योगीककरणसँग जोडेर विकास गर्नुपर्ने भन्दै उनले कृषि उद्योगको रूपममा अबका योजनाहरू बन्नुपर्ने बताए । कृषिलाई अधिकतम् उपयोग हुनुपर्ने गरी विकास गर्नुको विकल्प नभएको तर्क राख्दै उनले निर्वाहमुखिबाट व्यापारमुखि कृषिमा लाग्नुपर्ने बताए । ‘अबको एजेण्डा भनेको कृषिमा आधारित उद्योग नै हो,’–मुख्यमन्त्रीले भने । वन पैदावारमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदा हुँदै पनि विदेशबाट काठजन्य बस्तु आयात हुनु आफैमा लज्जास्पद विषय भएको बताउँदै उनले अब प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिचान स्थापना हुने खालको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए । सयौं बर्ष पुरानो संरक्षण गरी काठ राख्नु भन्दा निश्चित अवधिपछि ती काठ काटेर विभिन्न बस्तु निर्माण गरी बिक्री गर्न सकिने उनको तर्क छ । नेपाली वनका काठ सडेर जाने यता चीनबाट आयात गरिएका फर्निचरले घर सजाउने प्रवृत्ती अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार लागेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
यस्तै प्रदेश ५ खानी क्षेत्रको मुख्य संभावना बोकेको क्षेत्र भएकाले पेट्रोल मट्टितेल लगायत तामा, विभिन्न खनिज बस्तु उत्खनन् गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने तर्फ प्रदेश सरकारको योजना रहेको मुख्य मन्त्रीको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थको मुख्य ब्लक नै यहि प्रदेशमा रहेको बताउँदै उनले जसले सम्मृद्धिको आधारको रूपमा विकास हुने बताए ।
प्रदेश ५ का १ हजारदेखि ३ हजार ५ सय बर्ष पुराना विभिन्न सम्पदा, संरचनाहरू अहिले पनि जमिनमुनि दबेर रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आवधिक योजनामा यसलाई समेटेर उत्खनन् गरी प्रदेशको आम्दानीको बाटो बनाउन सकिने बताए । अहिले एउटा मात्रै रहेको पर्यटन कार्यालयले ठोस केही उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको भन्दै उनले त्यसलाई अझ परिस्कृत रूपमा अगाडी बढाउने बताए । प्राचिन सभ्यतालाई पर्यटनको माध्यमबाट विकास गर्न सकिने उनको तर्क थियो । योजना तर्जुमा पूर्व तयारी गोष्ठीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कण्डेलले जनशक्ति व्यवस्थापन हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै अनुसन्धानात्मक कार्य गरी योजना निर्माण गर्नुपर्ने धारणा बताए । उनले तथ्यांकलाई प्राथमिकतामा रोखर योजना बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
गोष्ठीमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले प्रदेश नं. ५ को प्रथम आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्मको योजना अबधि राखिएको ५ बर्षे आबधिक योजनाको तयारी २०७५ चैतसम्म गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । समृद्ध प्रदेशः खुसी जनताको दीर्घकालिन सोचका साथ तयार गर्न लागिएको आबधिक योजनाले सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । योजनाको अन्त्यसम्मा बहुआयामिक गरिबीको दर २९ दशमलब ९ बाट घटाएर १० मा झार्ने, व्यक्ति व्यक्ति आय १०१२ बाट बढाएर २००० अमेरिकी डलर पु¥याउने, अपेक्षित आयु ६७ दशमलब ५ बाट बढाएर ७२ बनाउने, बालमृत्युदर ४२ दशमलब ४ बाट घटाएर ३० बनाउने, खानेपानी ८६ दशमलब २ बाट बढाएर ९५ पु¥याउने, विद्युत आपूर्ति ६६ बाट बढाएर १०० पु¥याउने, सिंचित क्षेत्र ५० बाट बढाएर ७० बनाउने, इन्टरनेटको पहुँच १ दशमलब ३ बाट बढाएर ५० पु¥याउने परिमाणात्मक लक्ष्य लिइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बराल, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिली गिरी लगायत प्रदेशका विभिन्न विज्ञ, समुह, विषयगत समितिका सभापती तथा सदस्य, सरोकारवाला निकायहरूको सहभागीता रहेको थियो । गोष्ठीमा प्रदेश प्रमुख सचिव डा. तिर्थराज ढकाल, उप सचिव ज्ञानहरी घिमिरे, दिपेन्द्र काफ्ले, लगायतले बालेका थिए । आवधिक योजनाको बिषयमा बिभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधित्व क्षेत्रका व्यक्तिहरूबाट सुझाव, सल्लाह र टिप्पणी गरेका थिए ।