खोज

प्रदेश नं. ५ को सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी बढाइदिन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । संघीय सरकारले यो प्रदेशको लागि २ हजार ७ सय १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त दरबन्दी अपुग हुने भएकाले ३ हजार १ सय ५७ जना माग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारका ६ वटै मन्त्रालयमा हाल केन्द्र सरकारले तोकेको दरबन्दी अपुग रहेको ठहरसहित बढाउन माग गर्ने निर्णय गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा ३८ जनाबाट बढाएर ५२ जना, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ६७ जनाबाट ७७ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ६ सय ७ जनाबाट ७ सय ८ जना कर्मचारी पु‍¥याउन प्रदेश सरकारले माग गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १२ सय ३८ जनाबाट १३ सय ५७ जना, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २ सय ३३ जनाबाट ३ सय ८५ जना र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ४ सय ४३ जनाबाट ४ सय ६१ जना कर्मचारी दरबन्दी पु‍¥याउन प्रदेश सरकारले माग गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न चारवटा मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्देशनालय र डिभिजन कार्यालयहरू स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा एउटा र बाँकी ३ वटा मन्त्रालयमा २/२ वटा निर्देशनालय स्थापना हुनेछन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हुनेछन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वन निर्देशनालय र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन निर्देशनालय स्थापना हुनेछन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालय स्थापना हुनेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक विकास निर्देशनालय र स्वास्थ्य निर्देशनालय स्थापना हुनेछन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ५ वटा डिभिजन तथा एउटा व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयहरू स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार सडक तथा पुल डिभिजन, सिंचाई तथा उर्जा डिभिजन, सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन, भूमिगत जल सिंचाई विकास डिभिजन, खानेपानी डिभिजन र शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय स्थापना हुनेछन् ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोगका सदस्यमा अर्घाखाँचीकी पुष्पा भुसाल लुइँटेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । भूसाल कृषि र समाज शास्त्रमा स्नातकोत्तर भुसाल कृषि विज्ञ हुन् ।
योजना आयोगमा यसअघि उपाध्यक्षमा अर्घाखाँचीकै डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र सदस्यमा गुल्मीका इन्जिनियर विष्णु गौतम नियुक्त गरिएको छ ।