खोज

बुटवल, ११ असोज ।
बुटवल उप–महानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको बुटवल कृषि उपज तथा थोक बजारमा लामो समयसम्म अवैध रूपमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूले नयाँ सटर टेन्डरमा जाने गरी सूचना प्रकाशन भएपछि रोक्न चलखेल सुरु गरेका छन् ।

कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले व्यवसायीको विचमा भएको बाहल सम्झौता सकीएको ४ बर्षपछि सटर नियमअनुसार भाडामा लगाउने भन्दै गत भदौ २४ गते सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गरेको थियो । जसमा न्यूनतम ६ हजारदेखि अधिकतम २८ हजार रूपैयाँ सम्म सटरको भाडा कायम गरिएको छ ।
बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष घनश्याम भुषालका अनुसार ३० दिने सूचना प्रकाशन गरी टेन्डरमा गएको जानकारी दिए । नियमसम्मत रूपमा भाडामा टेन्डरमा लगाउने गरी सूचना प्रकाशन गरिएको र नियमअनुसार नै भैजाने उनको भनाइ रहेको छ ।

यता बजार व्यवस्थापन समितिले नयाँ टेन्डर आह्वान गरेपछि ४ बर्ष अघि नै ठेक्का (बहाल) सम्झौता सकीएको व्यवसायीहरूले अहिलेको टेन्डर रद्द गर्नको लागि आर्थिक चलखेल सुरु गरेका छन् । लुम्बिनी फलफूल तथा तरकारी थोक व्यवसायी समितिका केही पदाधिकारीहरू सहित सदस्यहरू र कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेको समितिले मुद्दा मामिला गरेर भएपनि अहिलेको टेन्डर रोक्नको लागि रिट दायर गरेका छन् ।

वि.सं. २०६७ सालमा बुटवलमा कृषि उपज थोक बजार केन्द्र सञ्चालनमा आएको थियो । नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, बुटवल उपमहानगरपालिका र लुम्बिनी फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी समितिको संयुक्त लगानीमा उक्त बजार स्थापना भएको हो ।

जसमा केन्द्रीय कृषि मन्त्रालयले ६० र अन्य ४० प्रतिशतमा बुटवल उपमहानगरपालिका र व्यवसायीहरूले लगानी गरेका छन् । जसमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले जग्गा सहित २४ प्रतिशत र व्यवसायीयले १६ प्रतिशत लगानी गरेर यो उपज केन्द्र स्थापना भएको थियो । सुरुवाती चरणमा वि.सं. २०७७ साल सम्म सम्झौता भएपनि त्यपछि कुनै पनि टेन्डर आह्वान हुन सकेको थिएन ।

कृषि बजारमा दोस्रो पटक बाहलको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको हो । पूर्ववत रूपमा भएको सम्झौता अनुसार १६ प्रतिशत लगानी गरेका व्यवसायीहरूले बाहल सम्झौता बापत रकम कट्टा हुँदै जाँदै गर्दा ४ बर्ष पहिला नै लगानी गरिएको रकमको कट्टा भईसकेको थियो । कोरोना कालमा व्यवसायीहरूको मर्कालाई ध्यानमा राखेर म्याद थप गरिएको थियो ।

व्यवसायीहरूले नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय सिंहदार काठमाण्डौलाई विपक्ष बनाएर कारण देखाउ आदेश माग गर्दै ४८ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत हालेका छन् । २०८१ असोज ६ गते उत्प्रेषणमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

समाचार स्रोतका अनुसार व्यवसायीहरू हेरिकन मुद्दा दायतको लागि भन्दै न्यूनतम ५० हजार देखि अधिकतम १ लाख ५० हजार रूपैयाँ समेत व्यवसायीहरूले अवैध रूपमा उठाएको पाइएइको छ । समाचार स्रोत भन्छ–‘मुद्दा मामिला गर्नको लागि ५० हजार देखि डेढ लाख सम्म उठाइएको छ । ’

मिति २०८१ भदौ २४ गते सटर बोल कबोल अनुसार टेन्डरमा जाने गरी सूचना प्रकाशन भएको भएपनि १० दिन ढिला गरेर मात्रै बोलकबोलको बोलपत्र फारम बल्ल वितरण गरिएको थियो । अखिल नेपाल किसान महासंघका नेता समेत रहेका व्यवसायी रिषब पोखरेलका अनुसार टेन्डरको लागि पटक पटक बोलपत्र खरिद गर्न जाँदा १० दिन ढिला मात्रै बोलपत्र पाइएको उनले जानकारी दिए ।