खोज

बुटवल, १९ जेठ ।

आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बन्द हुँदा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल आर्थिक संकटमा पर्न थालेको छ । पहिले सटर भाडाबाट वार्षिक १२ करोड स्थायी आम्दानी गर्दै आएको अस्पताललाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सो रकम बराबरको सोधभर्ना नगर्दा र अन्य बजेटको समेत व्यवस्था नगर्दा अस्पताल आर्थिक संकटमा पर्न थालेको हो ।

यस क्षेत्रको पुरानो र ठुलो अस्पतालको रुपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल आर्थिकसमस्यामा पर्न थालेपछि अव कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अस्पताल विकास समितिले चिकित्सक र कर्मचारीहरुसँग छलफल गरेको छ ।

अस्पतालमा अहिले आन्तरिक स्रोतको अभाव हुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत समस्या भएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सटरमा डोजर चलाएर भत्काएपछि आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बन्द भएको हो ।

सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि अस्पपतालबाट हरेक महिना आउने करोडौ रुपैयाँ गुमाएको छ भने अर्को तर्फ ओपिडी टिकट समेत निःशुल्क बनाउँदा थप मारमा अस्पताल परेको छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सेवा प्रवाह र विकासको सन्दर्भमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश विज्ञहरुहरुले अस्पतालमा गुरुयोजना मात्र बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्याका कारण अस्पतालमा आर्थिक श्रोत अभाब भएको बताएका छन् ।

अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन केसीका अनुसार छलफलमा बोल्ने वक्ताहरुले प्रदेश सरकारले नियमित आम्दानी भैरहेको अस्पतालका सटर हटाएर खाली गराएपछि अस्पतालको आम्दानी सुनिश्चित नभएको बताएका छन् ।

अस्पतालमा कार्यरत डा. पुष्पराज जोशीले प्रदेश सरकारले एक बर्षमात्र १० करोड सोध भर्ना गरेको, त्यसपछि भने केही नगरेको खाली कुरा मात्र गरेको कारण अस्पतालमा श्रोत अभाव रहेको बताए । उनले भने–“कुरा ठुला गर्ने काम भने कीिह नगर्ने नेताको कारण अस्पतामा समस्या आएको हो ।” विगतमा प्रदेश सरकारले अस्पतालको सटर भत्काएपछि २ वर्षसम्म अनुदान दिए पनि त्यसपछि अनुदान दिएको छैन । गत वर्ष सरकारले लागु गरेको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत जनरल बेड र ओपिडी टिकट निःशुल्क गर्ने भनेर घोषणा गरेअनुसार सेवालाई कार्यान्वयन गर्दा अहिले अनुदान थोरै परेका कारण पनि अस्पताललाई आर्थिक भार परेको छ ।

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले अस्पतालमा वेड, टिकट लगायतका धेरै सेवाहरु निःशुल्क रहेको, तर श्रोत नहुँदा कसरी निःशुल्क गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए । प्रदेश सरकारले आफुले गरेको बजेट सुनिश्चतालाई निरन्तरता दिनु पर्ने उनले बताए ।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुदर्शन थापा क्षेत्रीका अनुसार अस्पतालमा अहिले क्याथल्याव मेसीन छ तर त्यसलाई चलाउने चिकित्सक छैनन् । उनले भने–“आँखा उपचारको लागि चिकित्सक छन्, तर उपकरण छैन । यी मात्र होईन अस्पतालमा कर्मचारीको समेत अभाव रहेको छ ।”

उनले अस्पतालमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन बजेट अभाव रहेको बताए । “हामीले प्रदेश सरकारलाई पटक पटक भन्यौ अहिले सम्म हाम्रो कुरा सुनाई भएन”–उनले भने । अस्पतालमा अहिले ८ सय बढी बढी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् भने दैनिक १४ सय भन्दा बढी बिरामीले सेवा लिने गरेको अस्पतालको तथ्याङ्कमा रहेको अस्पतालका शाखा अधिकृत राजन केसीले बताए ।

अहिले अस्पतालमा सेवा बढेको छ भने आईसियु सेवा सञ्चालनमा रहेको छ । तर १० करोडको क्याथ ल्याब अस्पतालमा आए पनि ५ महिनादेखि विशेषज्ञ डाक्टरको अभावमा क्याथ ल्याब सञ्चालनमा आएको छैन । त्यस्तै गरी अस्पतालमा आँखाको विशेषज्ञ डाक्टर पठाए पनि मेसिनरी औजारहरु आएको छैन । त्यस्तै सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई ३ सय बेडको स्वीकृत दिए पनि अहिले ५ सय बेड नाघिसकेको छ । जसले गर्दा अस्पतालभित्रको सीमित स्रोतले थेग्न कठिन भएको छ ।

सरकारले अस्पताललाई दिने अनुदानको कार्यान्वयनमा तदारुकताका साथ चासो नदिँदा कोभिडपछिको अवस्थामा भन्दा अहिले आर्थिक दायरा खुम्चिँदै गएको छ । यस प्रकारका चुनौतीहरुका बीच नेतृत्वमा आएका अस्पतालका अध्यक्ष श्रेष्ठले अस्पतालका मेसु, प्रशासन, कर्मचारी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अस्पताललाई सहयोग गर्न चाहने विभिन्न व्यक्तिहरुसँग परामर्श गरी अस्पतालले दिने सेवालाई यथासम्भव चुस्त बनाउन कोसिस गरिएको बताए ।

त्यस्तैगरी अस्पतालका मेसु सुदर्शन थापा क्षेत्रीले बिरामीहरुको अधिक चाप र अस्पतालको सीमित साधन र स्रोतलाई ध्यानमा राखी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको सहयोगमा आम जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

छलफलमा उपस्थित विभागीय प्रमुख, शाखा प्रमुख, वार्ड इन्चार्जलगायतले अस्पतालको स्रोत खुम्चिँदै गएको र सरकारले अस्पतालको सेवा प्रवाहमा विशेष चासो नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।