खोज

राष्ट्यि परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले प्रदेश नं ५ को दुई जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष भित्रै राष्ट्यि परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘पाईलटिङ’को रुपमा पा“चथर जिल्लाबाट परिचय पत्र वितरण शुरु गरिएकोमा प्रदेश नं ५ का दुई जिल्ला चालु वर्षको लागि छनोटमा परेका हुन । नेपालको संविधानको धारा १५मा प्रत्येक नागरिकको परिचय खुलने गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी धारा ५१ मा एकिकृत राष्ट्यि परिचय पत्र व्यवस्थापन सुचना प्रणाली विकास गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गृह मन्त्रालयको राष्ट्यि परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले प्रदेश नं ५को गुल्मी र कपिलवस्तुमा परिचय पत्र वितरण गर्न लागेको हो ।
विभागले कपिलवस्तुकाको १० स्थानिय तहका ९६ वडाबाट र गुल्मीमा १२ स्थानिय तहका ९३ वडाबाट एकैसाथ १६ वर्ष माथीका सबै नागरिकलाई राष्ट्यि परिचयपत्र वितरण गर्ने जनाएको छ ।
यि दुई जिल्ला सहित झापा, संखुवासभा, सप्तरी, महोत्तरी, ललितपुर, रसुवा, चितवन, स्याङजा, तनहु, सल्यान, जुम्ला, अछाम र कन्चनपुर गरी १५ जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कार्यक्रम लागु गरिने छ ।
जसको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहको कार्यालय, विभिन्न संघ संस्थाहरु समन्वयमा अभियानको रुपमा परिचयपत्र वितरण गरिने विभागका महानिर्देशक दिपक काफ्ले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्यि परिचयपत्र नम्वर र राष्ट्यि परिचयपत्रलाई वहुउपयोगी प्रणालीको रुपमा सरकार– सरकार, सरकार– व्यवसायी र सरकार – नागरिक विच सेवा प्रदानको लागि उपयोगमा ल्याईने छ । सरकारले संकलन गरेको व्यक्तिगत विवरणहरु शुरक्षित रुपमा भण्डारण हुने र त्यो व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई शुनिश्चितता गरिने उनले बताए ।
सवै नागरिकलाई राष्ट्यि परिचयपत्रको रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटो सहितको वायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड वितरण गरिने भएको हो । वृद्ध भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि यही कार्ड प्रयोग गरी वैकबाट निकाल्न मिल्नेछ ।
दुई वर्ष अघिदेखी सरकारले परिचयपत्र वितरण कार्य शुरु गरेको हो १ लाख १० हजार जनसंख्या रहेको पाचथर जिल्लामा ७० हजार भन्दा वढि नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरि सकिएको विभागले जनाएको छ । त्यसै गरी सिंहदरवारका कर्मचारी र विशिष्ट व्यक्तिहरु गरी ७ हजार भन्दा वढिलाई यो परिचय पत्र प्रदान गरिसकिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्रमा १० अंकको युनिक नम्वर उल्लेख हुनेछ । त्यस कोर्ड रिड गरेमा व्यक्तिको सम्पुर्ण विवरण देखन सकिने छ । अब शिसुको जन्मदर्ता गर्दा नै उक्त नम्वर दिईने छ । वैयत्तिक विवरणहरु सच्चाउन तथा परिवर्तन गर्न सकने भउपनि १० अंकको नम्वर परिवर्तन हुनेछैन ।
जसले एक व्यक्तिको नम्वर एक परिचय नम्वर बन्न पुग्नेछ । यसले सामाजिक शुरक्षा कार्यक्रम, गरिवी निवारण कार्यक्रम, सामाजिक विमा, पेन्सन सुविधा एवं सरकारवाट प्रदान हुने सेवा सुविधामा चुहावट नियनत्रण भई पारदर्शी रुपमा संचालन गर्न सहज हुनेछ ।
गृह मन्त्रालयले परिचय पत्र वितरणलाई व्यस्थित बनाउनको लागि छुट्टै विधेयक समेत तया गरी संसदमा ‘टेवल’ भईसकेको छ । संसदले पारीत गरेपछि राष्ट्यि परिचयपत्र वितरणमा देखिएकाहरु अस्पष्टताहरु निराकरण हुने र सहजता आउने अपेक्षा लिईएको छ ।

प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ः मन्त्रि केसी
बुटवल । प्रदेश नं ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रि कुल प्रसाद केसीले वेप्रवाह तथ्याङकलाई राष्ट्यि परिचयपत्रले एकिकृत गर्ने बताएका छन ।
तथ्याङकहरुले संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताउदै उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई लाईफ कार्डको रुपमा ल्याउन सकिने बताए । गृह मन्त्रालय राष्ट्यि परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले मंगलवार बुटवलमा आयोजना गरेको गोष्टीमा मन्त्री केसीले सरकारले ल्याएको कतिपय कामहरु निष्प्रभाही भएकाले विश्वास दिलाउन भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको खा“चो रहेको बताए । उनले सम्वन्धीत अड्डाहरुसंग समन्वय गरेर अघि वढ्दा आर्थिक दायित्व पनि कम हुने भएकाले वैधानीक रुपमा यसको अड्डा कार्यालय स्थानिय, प्रदेश र जिल्लाको कुन कुन मातहतमा राख्ने भन्ने कुरा स्पष्टता आउनु पर्ने बताए । उनले भने– स्थानिय तहमा यसको अधिकारी को रहने ?, उपयोग कसरी गर्ने भन्नेकुराको निक्यौल त गर्ने पर्छ सिस्टममा लगियो भने दिर्घकालिन हुन्छ ।’
प्रदेश नं ५का मुख्य सचिव तिर्थराज ढकालले यसको गुरुयोजना बनाएर अघि वढ्दा प्रभावकारी हुने बताए । संकलन गरिएको व्यक्तिगत विवरणको विष्लेषण सहितको सूचना तयार गरी निति निर्माणमा समेत काम लाग्ने गरी बनाउन सकिने बताउदै उनले गोपनीयताको सन्दर्भमा निकै चनाखो हुनु पर्ने बताए ।