सामग्री खोज्नुहोस्

समर्थकले बालेन, विरोधीले पनि बालेन । पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमा बालेन । सदनमा बालेन । सामाजिक सञ्जाल र सडकमा पनि बालेन । यतै बालेन, उतै बालेन, जताततै बालेनै बालेन । अति भएन र यो ?

जता गयो उतै, जे हे¥यो, सुन्यो त्यतै बालेनको बिरोध र प्रशंसा बाहेक अरू केही नभए जस्तो । किन बनाइएको हो यस्तो ? बालेनले कटराइजको हल्का उजेलो खालको पेन्ट, पुरै सेतो कमिज र जुत्ता लगाएर, कुर्चीमा बसेर खिचेको फोटो सञ्जालमा पोष्ट गरेछन् केहीदिन अघि ।

त्यो देख्दा वित्तिकै हजारौं युवा युवतीहरूले त्यस्तै पोषाक र जुत्ता किनेर, लगाएर, सोही पोजमा बसेर, फोटो खिचेर, पोष्ट गर्ने लहरै चलाए । बालेनले लगाउने गरेको कालो चश्मा, खुकुरीको लोगो सहितको कालो भादगाउँले टोपी, हल्का दाह्री पालेको मुहार र कालै कोट त युवाहरूको फेसनै बनेको छ अचेल । युवाहरूको चाहना र निजी रुचिप्रति विमति जनाउनुपर्ने केही छैन । तर त्यसैलाई राजनीतिकरण चाहिँ कसैले नगरुन् ।

देवत्वकरण र दानवीकरण गर्ने प्रतिस्पर्धा नचलाउन् । युवाहरूमा लोकप्रिय छन् बालेन । होउन् । त्यसैले उनलाई काठमाण्डौ महानगरको मेयर बनायो र बनायो यो देशको प्रधानमन्त्री पनि । हिजोको लोकप्रिय ¥यापर बालेन आज सिङ्गै देशको प्रमुख जिम्मेवार पदमा आसिन छन् ।

नेपाल सरकारको नेतृत्व गरेका आजका प्रधानमन्त्री बालेन र हिजोका ¥यापर बालेनमा अन्तर देखिनु, भेटिनु पर्छ । उही ताल, चाल र शैलीले हुँदैन । परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने लोकप्रिय नेताले परिस्थिति अनुसार परिवर्तित हुन सिक्नु पर्छ । हिजोको अनुभवले अब काम चल्दैन ।

गीत, संगीत र अभिनय गरे जस्तो हैन राजनीति, देश र सरकार चलाउने विषय । बुझ्न र बुझाउन प¥यो महाशय ! बालेन युवा हुन्, नयाँ छन्, नयाँ पुस्ताकै नेतृत्व गर्छन् । पुराना राजनीतिक दलहरू उनको लोकप्रियता देखेर जल्छन् । स्वभाविकै हो यो ।

पुराना र नयाँका बीचमा संघर्ष हुन्थ्यो, हुन्छ, युगौं यु्गसम्म हुनेछ । अन्यथा मान्न मिल्दैन यसलाई । पुराना दलले परिचालित गरेका, आफ्नै मान्छे भरेका अड्डा, अदालत, आयोग, नियोग, शिक्षण संस्था, पत्रकार, वकिल, कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, अधिकारवादीले पुरानै परम्परा कायम राख्न खोज्नु नाजायज होइन । त्यसैले अहिले पुराना र नयाँका बीचमा द्वन्द्व छ । त्यो द्वन्द्वले समाजलाई ध्रुवीकृत गरेको छ ।

धु्रवीकृत हुँदा पार्ने प्रभाव पनि देखिदै छ । त्यही देखियो अदालतमा र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बेला सदनमा । कांग्रेस र एमालेबाट सर्वोच्च अदालतमा पुगेका न्यायाधीशले बालेन सरकारले अघि सारेका शैक्षिक संस्था र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण गर्न नदिने प्रयास रोके ।

अनि कांग्रेसका भूतपूर्व नेता एवं यतिबेलाका राष्ट्रपतिलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लगाएर प्रधानमन्त्री सदनबाट बाहिरिए । अदालत र सदनमा देखाइएका दुवै क्रियाकलाप कति जायज हुन् ? समयले आफै बताउला ।

बालेनले यो गरेन र त्यो गरेन भनेर एकपक्षीय रूपमा हल्ला गर्नुको अर्थ त्यति धेरै नहोला । रवि र बालेनको रास्वपाले झण्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनाएपछि पुराना दलभित्रै आन्तरिक संघर्ष र किचलो छ यतिबेला । त्यसैले सुनिन्छ – प्रष्ट कांग्रेस कि भ्रष्ट कांग्रेस ?

ओलीको एमाले कि भोलिको एमाले ? जनवादी नेकपा कि धनवादी नेकपा ? मात्र मधेशवादी कि सिङ्गै नेपाल देशवादी ? भनेर । दलीय पहुँचका आधारमा कब्जा गरेका नदी, खोला, घोला, ताल, पोखरी, गाउँ, शहर, सडक, बजार र वनका सार्वजनिक जमिन खोस्न खोज्ने सरकार चाहिँदैन भनेर ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर अदालतमा भएको राजनीतिकरण पनि हटाउन खोजेको छ । त्यसैले अदालत र सरकारका बीचमा पनि द्वन्द्व छ । यो द्वन्द्वमा विचार राख्नेक्रम जारी छ ।

‘न्यायाधीशहरू नै हडतालमा उत्रिने देशमा कुन न्यायाधीशले के बोल्छ र कस्तो फैसला गर्छ भन्ने कुरा त मोटामोटी सबैलाई अनुमान नै हुन्छ । सर्वोच्च अदालतलाई सिधा राजनीतिकरणबाट अलिकति भए पनि टाढा राख्न र निर्मित बरिष्ठता (कन्स्ट्रक्टेड सिनियोरिटी) को विवाद कम गर्न वकिलबाट सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रावधान नै हटाउनु पर्छ ।

किनभने, नेपालमा यति धेरै राजनीतिकरण छ कि कुनै पनि दलमा नलागेको व्यक्ति सर्वोच्चमा सिधै न्यायाधीश नियुक्त हुन सम्भव नै छैन । वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उच्च अदालत (पुनरावेदन) तहमा मात्र गर्नुपर्छ ।

त्यसरी नियुक्त न्यायाधीशको सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा अनुभव र स्वीकार्यता दुबै बढ्छ । अन्यथा, २० वर्षसम्म क–कसलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने भनेर सेटिङ गरेर, उमेर हेरेर न्यायाधीश नियुक्त हुँदा हामीले जुत्ता बाहिरै फुकालेर आएका छौं भन्दैमा कसैले पत्याउँदैन ।

कुन बेला कसलाई व्यक्तिगत रूपमा के असर पर्दछ भनेर होइन, न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न दीर्घकालीन रूपमा उपाय अपनाउनु पर्छ,’– विष्णु रिजाल
एमाले नेता रिजालको उल्लेखित टिप्पणी र सुझाव नाजायज मान्न नसकिएला । समस्या व्यक्ति भन्दा पनि पद्धति बिगारेर आएको हो ।

जबसम्म संस्थागत रूपमा विधिसम्मत तरिकाले स्वतः काम हुने परिपाटी बसालिदैन, तबसम्म हरेक सिफारिसमा विवाद आइरहन्छन्, आइरहने छन् । यसर्थ न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई दलीय आधारमा भागवण्डा गर्ने प्रवृत्ति नै गलत थियो, सुधार्नु पर्ने त्यहिँ हो ।

लोकसेवा आयोग मार्फत परीक्षा दिएर, पास भएर, अन्तर्वार्तामा सफल भएपछि तोकिएको पशिक्षण लिएर जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरे विवाद आउने छैन । राजनीतिक नियुक्तिको बाटो बन्द गरेपछि । त्यसपछि अनुभव, योग्यता र क्षमताका आधारमा उच्च अदालतहुँदै सर्वोच्चमा पुग्ने बेलासम्म प्रश्न उठ्ने र उठाउने ठाउँ रहँदैन । त्यस्तो नगरिनाले बिग्रेको हो । त्यसैले विवाद बढेको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पत्रकारको प्रश्नमा दिएको जवाफ र का.मु. प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुन दिवसका अवसरमा बोलेका विषयले सञ्चारका बजारमा खुबै चर्चा पाएका छन् यतिबेला ।

दुवैका बोली र जवाफले कसलाई कति फाइदा वा बेफाइदा पु¥याएका होलान्, आफै जान्लान् । तर मान्छेले भने अनेकथरी अर्थ लगाउन थालेका छन् । आफ्नो सम्मान आफैले बँचाउन नसके अरूले कति बाचाई देलान् ? दलको सांसद भैसकेका मान्छे न्यायाधीश हुनु, बन्नु, बनाउनु नै हुँदैनथ्यो पहिले । बनाएकाले विवाद आएको हो अहिले ।

योग्यता, दक्षता र क्षमताको परीक्षा पास नगरीकन, टिका लगाएर बनाइएका न्यायाधीशबाट जति नै निष्पक्ष र विधिसम्मत न्याय गरिए पनि विश्वासमा समस्या आउछ नै । त्यही आयो, भयो ।

हिजो र आज के भयो र गरियो भन्दा पनि भोलिका लागि यस्ता विवाद गर्ने बाटा बन्द गरिनु पर्छ । स्वविवेकी दुनियाले यस्तै भन्छ, मान्छ । हेरौं के हुन्छ ?