सामग्री खोज्नुहोस्

दुई तिहाइ नजिकको सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउने भन्ने विषयमा जनतामा व्याप्त उत्सुकतामाथि तुषारापात भएको छ । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन बाहिरिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

त्यो आलोचना सकिन नपाउँदै बुधबार पुनः प्रधानमन्त्री आलोचित हुने अवस्था आएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्नेमा बालेन संसदमा सहभागी नहुने बरु अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने झारा टार्न थालिएको छ ।

सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्री बालेनले जवाफ दिनुपर्ने हो तर प्रधानमन्त्री बालेनले जसरीलाई छल्न खोज्नु भएको छ, त्यसले न प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो हुनेछ न त रास्वपालाई राम्रो गर्छ । सर्वोच्च निकाय सार्वभौम संसदबाट भाग्न खोज्नु प्रधानमन्त्रीको मूर्खता बाहेक केही हुन सक्दैन् ।

जनताको त्यो उत्सुकता र उत्साह कमजोर बनाउने काम सरकारले गरेको छ । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन बाहिरिएर आलोचित बनेका बेला बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री आफैले दिनुपर्ने थियो ।

तर, प्रधानमन्त्रीले संसद छलेर, संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिएर लोकतान्त्रिक मूल्य माथि प्रहार मात्रै गर्नुभएको छैन, यस प्रकारको कामले संसदको उपहास समेत गरेको छ । नेपाली जनताले जसरी रास्वपालाई मत दिए ।

दल परिवर्तन नगरि मतमात्रै परिवर्तन गरे, निर्वाचन भएको तीन महिना हुँदा नहुँदै पछुताउने अवस्था आएको छ । प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही देखिनुभएन । अर्कोतर्फ नीति तथा कार्यक्रम समेत कर्मकाण्डी देखिएको छ ।

केही अक्षर तलमाथि गरेर पुरानै ढर्राको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भनेजस्तै नीति तथा कार्यक्रममा अक्षर तलमाथि भएको छ । त्यसै त नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा सुधारको अपेक्षा गरिएको बेला सरकारले उत्साह भर्न सकेको देखिएन् ।

चालू आर्थिक बर्षको १० महिनामा बिकास खर्च मुस्किलले ४० प्रतिशत छ जसले विकासको घट्दो अवस्थालाई प्रतिविम्वित गरेको छ । यो साह्रै बिडम्वनाको कुरा हो । अर्कोतर्फ अहिलेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावबाट मुक्त हुने अवस्था छैन ।

आर्थिक परिसूचक राजनीतिक गतिरोधको चर्को मारमा परिरहेको स्पष्ट हुन्छ । विकास योजनाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन बहुवर्षीय योजनाको परिकल्पनाका साथै तदनुरूप काम आरम्भ गरिएपनि त्यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन नसक्ने दुःखद अवस्था उत्पन्न भएको छ । बजारमा खपत कम हुुँदा निर्माण सामग्रीका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अर्थबीदहरूले नेपाल आफैले अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्याएकाले यसलाई समयमै सम्बोधन नगरे आर्थिक मन्दीतर्फ जाने जोखिम रहेको चेतावनी दिएका छन् । सरकारले पूर्वाधार निर्माण र सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनामा चासो नदिँदा निर्माण प्रभावित हुने अवस्था आएको छ । बजेट विनियोजनमा विलम्ब, आयोजनाको स्वीकृति र कार्यान्वयनमा उदासीनता, राजनीतिक गतिरोध, सामाजिक अस्थिरता, अति राजनीतिकरण, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव आदि हाम्रो अर्थतन्त्रले बर्षौदेखि बेहोर्दै आइरहेका समस्या हुन् ।

यस्तो अवस्थामा थप लगानीका लागि उद्यमी व्यवसायी उत्साहित नहुनु स्वाभाविकै हुन्छ । धेरै आयोजना पछिल्लोसमय निर्माण सामाग्रीमा भएको मूल्यबृद्धिले थला परेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त्यस विषयमा स्पष्ट सम्बोधन गरिएको छैन् ।

अहिले सरकारले लगानी बढाउँदै आकर्षक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ तर सरकारले नीजि क्षेत्रलाई समेत आतंकित बनाउने काम गरिरहेको छ । नभएपछि रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुने सम्भावना रहँदैन् ।

नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो तर लोकप्रियताको नाममा साना साना कार्यक्रमलाई आकर्षक बनाउने काम मात्रै गरिएको छ । त्यसमाथि बुधबार संसदमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ नदिएर तर्किनु संसदप्रतिको उपहास हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।