सामग्री खोज्नुहोस्

सहरको मुटुमा उठ्ने धुलो केवल भौतिक संरचना भत्किँदामात्र उड्दैन, त्यो धुलोसँगै मानिसको अस्तित्व, उसको सपना र राज्यप्रतिको विश्वासपनि उड्छ । सुकुम्बासी बस्तीमाथि चलाइएको डोजर केवल अवैध संरचना हटाउने औजार थिएन; त्यो एउटा यस्तो प्रक्रिया बन्यो, जसले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको वास्तविकता नाङ्गो पारिदियो । यहाँ प्रश्न केवल “जग्गा कसको हो ?” भन्ने होइन ।

वास्तविक प्रश्न हो– “राज्य कसका लागि हो ?” यदि राज्य केवल नक्सा, कागज र कानुनी स्वामित्वमा सीमित हुन्छ भने त्यसले नागरिकको जीवनसँगको सम्बन्ध गुमाउँछ । तर, राज्य नागरिकको जीवन, सम्मान र आधारभूत अधिकारसँग जोडिन्छ भने मात्र त्यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ । सुकुम्बासीहरूको कथालाई एकरूपमा हेर्नु नै सबैभन्दा ठूलो अन्याय हो । एउटै बस्तीभित्र दुई पृथक यथार्थहरू थिए ।

एकातिर वास्तवमै सबैथोक गुमाएका, श्रमबाहेक केही नभएका मानिसहरू, अर्कोतिर प्रणालीको कमजोरीको फाइदा उठाएर जमिन कब्जा गर्नेहरू तर राज्यको हस्तक्षेपले यी दुईलाई छुट्याएन, बरु एउटै श्रेणीमा राखेर कारबाही ग¥यो । परिणामतः सबैभन्दा कमजोरहरू नै सबैभन्दा बढी पीडित भए ।

यो केवल प्रशासनिक असफलता होइन, यो नैतिक असफलता पनि हो । राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ– सुकुम्बासीहरूलाई कहिल्यै दीर्घकालीन समाधानको दृष्टिले हेरिएन । उनीहरूलाई कहिले भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरियो, कहिले शहरको “समस्या” का रूपमा चित्रण गरियो । तर उनीहरूलाई नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्ने साहस कसैले गरेन ।

यही कारणले आज जब डोजर चल्यो, उनीहरूको पक्षमा उभिने संरचना—राजनीतिक, सामाजिक वा संस्थागत कहीं पनि देखिएन । अझ खतरनाक कुरा त के भयो भने समाज स्वयं पनि विभाजित चेतनामा देखियो ।

केही व्यक्तिहरूको जीवनशैलीलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण सुकुम्बासी समुदायलाई दोषी करार गरियो । यो सामान्यीकरणले वास्तविक पीडितहरूको आवाज दबायो । जब समाजले पीडितलाई नै दोषी देख्न थाल्छ, त्यहाँ न्यायको सम्भावना कमजोर हुँदै जान्छ ।

सुकुम्बासी समस्या मूलतः गरिबी, अवसरको असमानता र योजनाविहीन शहरीकरणको परिणाम हो । ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरतिरको बसाइँसराई कुनै आकस्मिक घटना होइन बाध्यता हो । जब गाउँमा रोजगारी हुँदैन, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच हुँदैन, मानिसहरू शहरतिर धकेलिन्छन् ।

शहरले उनीहरूलाई श्रमका रूपमा स्वीकार गर्छ, तर नागरिकका रूपमा अस्वीकार गर्छ । यही द्वन्द्वले सुकुम्बासी बस्ती जन्माउँछ ।
त्यसैले समाधान पनि डोजरबाट होइन, नीतिबाट सुरु हुनुपर्छ । पहिलो, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान अनिवार्य छ ।

यो प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ, जसले हुकुम्बासी र सुकुम्बासीबीच स्पष्ट रेखा कोर्न सकोस् । दोस्रो, पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बसोबासको अधिकार कुनै विलासिता होइन, यो आधारभूत मानव अधिकार हो । तेस्रो, शहरी योजनामा निम्न आय वर्गलाई समेट्ने दीर्घकालीन दृष्टि आवश्यक छ सस्तो आवास, रोजगारीका अवसर र सामाजिक सुरक्षासहित । तर यी सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मानवता हो । जब एउटा बृद्धा आफ्नो भत्किएको घरको इँटामा बसेर रुँदै हुन्छिन्, त्यो दृश्य कुनै कानुनी बहसले ढाक्न सक्दैन ।

जब एक बालकले “अब हामी कहाँ बस्ने ?” भनेर सोध्छ, त्यो प्रश्न कुनै प्रशासनिक निर्णयले टार्न सक्दैन । यी प्रश्नहरू राज्यको आत्मासँग जोडिएका छन् । यदि राज्यले आफ्ना सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन भने त्यो राज्यको शक्ति कागजमामात्र सीमित हुन्छ । साँचो शक्ति त त्यतिबेला देखिन्छ, जब राज्यले अधिकारसँगै दायित्वपनि वहन गर्छ ।

आजको सन्दर्भमा सुकुम्बासीहरू केवल पीडित मात्र होइनन्, हाम्रो विकासको मोडेलमा केही गम्भीर त्रुटि छ भन्ने संकेत पनि हुन् । विकास यदि मानिसलाई विस्थापित गरेर अघि बढ्छ भने त्यो विकास होइन, विस्थापनको श्रृंखलामात्र हो । अब प्रश्न उठ्छ के हामी यस्तो समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं, जहाँ सहर सुन्दर देखियोस् तर मानिसहरूको जीवन कुरूप बनोस् ?

वा हामी यस्तो विकास चाहन्छौं, जहाँ हरेक नागरिकले आफूलाई “यो देश मेरो पनि हो” भनेर भन्न सकोस ? यो द्वन्द्वको उत्तर खोज्न अब ढिला भइसकेको छैन, तर समय सीमित छ । किनकि यदि आजपनि हामीले सुकुम्बासीलाई केवल समस्या मानेर हेर्ने हो भने भोलि यही समस्या अझ जटिल रूप लिएर हाम्रो सामु आउनेछ र त्यसबेला समाधान झन् कठोर, झन् महँगो र झन् अमानवीय बन्नेछ । त्यसैले अहिलेको क्षण केवल प्रतिक्रिया जनाउने समय होइन, दिशानिर्देश गर्ने समय हो ।

अबको बाटो स्पष्ट हुनुपर्छ—दमन होइन, रूपान्तरण; विस्थापन होइन, व्यवस्थापन; र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, नीतिगत न्याय । राज्यले सबैभन्दा पहिले आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ । सुकुम्बासीलाई केवल “अवैध बासिन्दा” को संज्ञामा सीमित गर्नु समस्या समाधानको पहिलो बाधा हो ।

उनीहरूलाई “अधिकारबाट वञ्चित नागरिक” का रूपमा स्वीकार नगरेसम्म कुनै पनि नीति मानवीय र प्रभावकारी हुन सक्दैन । जब राज्यले नागरिकलाई समस्या होइन, साझेदारको रूपमा हेर्न थाल्छ, तब मात्र दिगो समाधानको आधार तयार हुन्छ । यस सन्दर्भमा तत्काल, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन गरी तीनतहमा स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ ।

पहिलो–तत्कालमानवीय हस्तक्षेप।
विस्थापित भएका परिवारहरूलाई खुला आकाशमुनि छोडेर “कानुनी प्रक्रिया पूरा भयो” भन्नु राज्यको दायित्वबाट भाग्नु हो । अस्थायी आवास, खाद्यान्न, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवा र विशेषगरी मनोसामाजिक सहयोग तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त व्यक्तिहरूका लागि विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मानव जीवनलाई प्राथमिकता नदिई कुनैपनि कानुनी कार्यवाहीलाई न्यायोचित ठह¥याउन सकिँदैन् ।

दोस्रो—मध्यमकालीन पुनस्र्थापना ।
वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगले गर्नुपर्छ । यो प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ, नत्र फेरि पनि हुकुम्बासीहरू लाभान्वित हुने र वास्तविक पीडितहरू वञ्चित हुने जोखिम रहन्छ । पहिचानपछि सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सहकारी आवास, सामूहिक बस्ती विकास, न्यून ब्याजदरमा ऋण र सीपमूलक रोजगारीका अवसरहरू यसका मुख्य आधार बन्न सक्छन् । केवल घर बनाइदिने होइन, जीवन पुनःनिर्माण गर्ने वातावरण तयार गर्नु नै पुनस्र्थापनाको वास्तविक अर्थ हो ।

तेस्रो—दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार।

सुकुम्बासी समस्या शहरमामात्र देखिन्छ, तर यसको जरा गाउँमा गाडिएको हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको अभावले मानिसहरूलाई शहरतिर धकेल्छ । त्यसैले सन्तुलित विकास बिना सुकुम्बासी समस्या समाधान सम्भव छैन । शहरको विकास योजनामा निम्न आयवर्गका लागि सस्तो र पहुँचयोग्य आवास अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्छ । “स्मार्ट सिटी” को अवधारणाले यदि गरीबलाई समेट्दैन भने त्यो केवल “सेलेक्टिभ सिटी” बन्छ ।

यससँगै कानुनी शासनलाई निष्पक्ष रूपमा लागू गर्नुपर्छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिगत लाभ उठाउने, सुकुम्बासीलाई भाडामा राखेर शोषण गर्ने हुकुम्बासीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । कानुन यदि शक्तिशालीका लागि लचकदार र कमजोरका लागि कठोर हुन्छ भने त्यसले राज्यप्रतिको विश्वासलाई ध्वस्त बनाउँछ ।

न्यायको मापदण्ड सबैका लागि समान हुनुपर्छ, त्यहीँबाट मात्र विश्वास पुनस्र्थापित हुन्छ । तर केवल राज्यले मात्र यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन । समाजको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । हामीले आफ्नो सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ । गरिबीलाई अपराधको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । सुकुम्बासीलाई हेर्दा “किन यहाँ बसिरहेका छन् ?” भन्दा अघि “किन यस्तो अवस्थामा पुगे ?” भन्ने प्रश्न सोध्न आवश्यक छ । सहानुभूति र संवेदना कुनै भावनात्मक विलासिता होइन, त्यो सामाजिक न्यायको आधार हो ।

जब समाजले पीडितलाई दोष दिन्छ, त्यहाँ अन्याय संस्थागत बन्छ । मिडियाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । केही अपवादलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण समुदायलाई बदनाम गर्ने, सनसनी फैलाउने र विभाजनकारी भाष्यनिर्माण गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा समाजलाई कमजोर बनाउँछ । तथ्य, सन्तुलन र संवेदनशीलता यी तीन आधारमामात्र सशक्त जनमत निर्माण हुन्छ ।

अन्ततः सुकुम्बासी समस्या कुनै एक वर्गको समस्यामात्र नभई यो हाम्रो समग्र विकास मोडेलको परीक्षण हो । यसले देखाउँछ कि हाम्रो प्रगति कति समावेशी छ, हाम्रो न्याय प्रणाली कति निष्पक्ष छ र हाम्रो समाज कति मानवीय छ । यदि हामीले अहिलेपनि सुकुम्बासीलाई केवल समस्या भनेर हेर्ने हो भने हामी समाधानबाट टाढा जानेछौं । तर यदि हामीले उनीहरूलाई अवसरका रूपमा हेर्न सक्यौं उनीहरूको श्रम, संघर्ष र सम्भावनालाई पहिचान गर्न सक्यौं त्यो नै समावेशी विकासको वास्तविक सुरुवात हुनेछ ।

किनकि विकास केवल संरचना निर्माण होइन, जीवन निर्माण हो र कुनैपनि राष्ट्रको साँचो उन्नति तब मात्र मापन गर्न सकिन्छ, जब त्यसका सबैभन्दा कमजोर नागरिकले पनि सुरक्षित, सम्मानित र आशावादी जीवन बाँच्न सक्छन् । अब निर्णय स्पष्ट छ– हामी डोजरको आवाजलाई प्रगतिको प्रतीक बनाउने कि मानवताको आवाजलाई मार्गदर्शक बनाउने ? यदि हामीले सही विकल्प रोजेनौं भने, इतिहासले हामीलाई माफ गर्ने छैन् ।