सामग्री खोज्नुहोस्

केही अपवादलाई छोड्ने हो भने सरकारी/सार्वजनिक निकाय/कार्यालयहरूको परिसरमा पुग्दा यत्रतत्र फोहर फालेको, टुटे फुटेका फर्निचर र मेसिनहरू जथाभाबी छोडिएको, झ्याल ढोका र कोठाहरू मक्किएको, खानेपानीको सुविधा नभएको र बाहिर सम्म गन्हाउने शौचालय भएको अनुभव ती कार्यालयमा पुगेका सेवाग्राही र कर्मचारीले गरेका हुन्छन ।

केहीबेर सेवा लिन पुग्ने सेवाग्राही त त्यहाँको फोहरमैला, अव्यवस्थित वातावरण दुर्गन्धबाट आत्तिएर छिटो बाहिर निस्कन खोज्छन् भने दिनभर त्यहि कार्यालय/निकायमा रहेर काम गर्नुपर्ने कर्मचारीको अवस्था कस्तो छ होला भन्ने कुराको सहज अनुमान जो कोहीले पनि गर्न सक्छन् ।

आफ्नो कार्यालय सफा र सुरक्षित राख्ने दायित्व त्यहीँका कर्मचारीको हो तर कर्मचारीले जिम्मेवारी पन्छाउदा आफु स्वयम् र सेवाग्राहीले दुख पाइरहेको देखिन्छ । केहि ठाउँमा त कार्यालयहरूको दुर्गन्ध र फोहरले नजिकैका वस्तीका वासिन्दाहरू, सडकमा यात्रा गर्नेहरूले समेत दुःख पाएको देखिन्छ ।

गाउँटोल, सडक सरसफाइका अभियानहरू समुदाय र स्थानीय सरकारले चलाइरहेका हुन्छन् तर सार्वजनिक कार्यालय, सेवा क्षेत्रमा यस्ता कामहरूलाई अभियानको रूपमा संचालन गरेको देखिदैन ।

नियमित सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सेवा प्रवाहमा अवरोध आउनुका साथै सेवाग्राही तथा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकोले सबै सरकारी निकायमा एकरूप, व्यवस्थित र प्रभावकारी सरसफाइ प्रणाली स्थापना तथा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले २०८३ बैशाख २८ गते देखि जेठ १ गते सम्म सरसफाइ सप्ताह मनाउन शुरु गरेको छ ।

सम्पूर्ण सरकारी निकाय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा स्वच्छ, स्वस्थ र व्यवस्थित वातावरण कायम गर्ने, सरसफाइ सम्बन्धी आचरण विकास गर्ने र न्यून लागतमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सरसफाइ मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्धेश्य अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने सरसफाइ सप्ताहका लागि “सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३“ समेत स्वीकृत गरिएको छ ।

यो मार्गदर्शनले सरकारी /सार्वजनिक निकायहरूले हासिल गर्नैपर्ने सूचकहरू समेत निर्धारण गरेकोले अन्य सरसफाइ अभियानहरू भन्दा यो पृथक र कार्यालयहरूको लागि बाध्यकारी हुने देखिन्छ ।

यो सप्ताहव्यापी अभियानले नेपाल सरकार अन्तर्गतका सबै निकायहरू, सबै प्रादेशिक कार्यालयहरू, सबै स्थानीय तहहरू, सबै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरू का साथै सार्वजनिक स्थानहरू समेत समेटेको छ ।

सम्पूर्ण सरकारी निकाय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा स्वच्छ, स्वस्थ र व्यवस्थित वातावरण कायम गर्नु तथा न्यून लागतमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सरसफाइ मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु यो अभियानका मुख्य उद्देस्यहरू हुन ।

नेपालमा सरसफाईका देखिने काम गर्दा निकै लगनशील भएर लाग्ने तर अभियान सकिने वित्तिकै सरसफाइ र वातावरण संरक्षणलाइ बेवास्ता गर्ने प्रवृति छ । त्यसैले यो मार्गदर्शनले सरसफाइ सम्बन्धी आचरण विकास गर्ने कुरालाई पनि प्रमुख उद्देस्य निर्धारण गरेको छ ।

२०८३ बैशाख २८ गते देखि जेठ १ गते सम्म अभियानका रूपमा संचालन गरे पश्चात यसलाई निरन्तर कामको रूपमा लैजाने समेत मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

अधिकांश सरसफाइ अभियान काम देखाउनको लागि मात्र गरिएको पाइन्छ । यो साप्ताहिक अभियानलाइ ‘कार्यक्रम’ मा मात्र सिमित नराख्न र अभियानबाट वास्तविक उपलब्धि हासिल भए नभएको निक्र्यौल गर्न सबै सरोकारवालाहरूले हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिको सूचक समेत निर्धारण गरिएको छ ।

कार्यालय सरसफाईका सूचकहरूमा सरकारी सूचना बोर्ड, नागरिक वडापत्र तथा संकेत चिन्हहरू स्पष्ट, अद्यावधिक र व्यवस्थित भएको हुनुपर्ने, चर्किएको बा उप्किएको भित्ताहरू समयमै मर्मत गरी आबश्यक रंगरोगन गरिएको हुनुपर्ने, मुख्य सेवा क्षेत्र, प्रतीक्षालय तथा प्रवेशद्वार आकर्षक, सफा र व्यवस्थित हुने, धुलोरहित र स्वच्छ वातावरणंयुक्त कार्यकक्ष, सेवाग्राहीका लागि पर्याप्त वस्ने व्यवस्था तथा सफा खानेपानीको उपलब्धताको सुनिश्चितता, शैक्षिक सस्था तथा कार्यालयको परिसर सफा हुनुपर्ने मानक निर्धारण गरिएको छ । विद्यालयहरू र कार्यालयहरूमा मुख्य सरसफाइ समस्या शौचालायसंग हुन्छ ।

फोहर, दुर्गन्धित र असुरक्षित शौचालय कतै देखिएका’ कस्तो सरकारी कार्यालय जस्तो रहेछ’ भन्दै व्यंग्य गर्ने गरिन्छ । स्वच्छ शौचालयलाई यस अभियानले मुख्य सुचकको रूपमा लिएको छ । शौचालय तथा स्वच्छता मापन सूचक अन्तर्गत दुर्गन्धरहित, सफा, सुरक्षित र प्रयोगमा सहज हुने, स्वच्छ पिउने पानीसहित पर्याप्त पानी तथा हात धुने साबुन तथा प्रयोग भएका सेनेटरी प्याडको सुरक्षित विसर्जन (डिस्पोजल) को व्यवस्था भएको शौचालय बनाउनु पर्ने र शौचालय महिलामैत्री र सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री बनाउने कुरालाई पनि सरसफाइको सुचकको रूपमा निर्धारण गरिएको छ । यी सूचकहरू पूरा गर्नेगरी कार्यालयहरूले सरसफाइ र अन्य व्यवस्थापन गर्ने हो भने सेवाग्राही र कर्मचारीले ठुलो राहत महसुस त गर्नेछन ।

कार्यालय र विद्यालयको क्यान्टिनको स्वच्छता र त्यहाँको खानाको गुणस्तरको बारेमा बारम्बार गुनासो आउने गरेको छ । खासगरी स्कूल÷ कलेजमा मोटो रकम तिरेर क्यान्टिन चलाउन पाएकाहरूले स्वच्छतामा लापरवाही गरिरहेका छन् । अस्वस्थकर खानेकुरा, फोहर भान्सा, फोहोर पानी र फोहरमैला व्यवस्थापनमा लापरवाही जस्ता समस्याहरू क्यान्टिनमा देखिने गरेका छन् । सरकारी अनुगमन टोलिले पनि कहिलेकाही अनुगमन गरेजस्तो गर्ने र चेतावनी दिएर छोड्ने गरेको छ ।

यस्ता छिटपुटका प्रयासले क्यान्टिन सुधारिएका छैनन् । सरसफाइ सप्ताह मार्गदर्शनले क्यान्टिन तथा भान्सा घरको स्वच्छतालाई पनि सरसफाइको सूचक मानेको छ । सफा र स्वच्छ खाद्यान्नको सुनिस्चितता, स्वच्छ, सफा पिउने पानीको उपलब्धतादेखि कामदारको व्यक्तिगत सरसफाइ, खाना बनाउने स्थान, भांडाकुँडा सरसफाइ र क्यान्टिनको फोहोरमैला छ्िटोछरितो रूपमा अन्तिम व्यवस्थापनलाई क्यान्टिन तथा भान्सा घरको स्वच्छताको सूचक निर्धारण गरिएको छ । क्यान्टिन संचालकहरूलाई यी सूचक पुरा गरेर क्यान्टिन संचालन गर्न कार्यालय र शैक्षिक सस्थाहरूले बाध्य पार्न सकेमा मात्र सेवाग्राहीले स्वस्थकर खानेकुराहरू उपभोग गर्न पाउनेछन र क्यान्टिनको कारणले हुने फोहरमा समेत कमि आउनेछ ।

नेपालमा कार्यालय/विद्यालय भित्र सफा राख्ने तर फोहर बाहिर फाल्ने प्रवृति समेत नदेखिएको हैन । यो प्रवृतिलाई रोक्नको लागि सरसफाइ अभियानका फोहोर व्यवस्थापन मापन सूचक निर्धारण गरेर काम गर्न सुझाईएको छ । यस्ता सुचकमा जैविक र अजैविक फोहोरका लागि छुट्टाछुट्टै डस्टबिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, पुराना तथा काम नलाग्ने सामानहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने, खुला रूपमा फोहोर थुपाने र जलाउने कार्यलाई निषेध गर्ने र फोहोर फाल्ने निश्चित स्थान तथा सुरक्षित रूपमा संकलन तथा अन्तिम व्यवस्थापनको व्यबस्था हुने जस्ता कामहरू उल्लेख गरिएको छ ।

सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ ले सार्वजनिक क्षेत्र सरसफाइ लाई सरसफाईको सूचक मानेको छ । यस अन्तर्गत सरकारी कार्यालय बरिपरिको क्षेत्रको सरसफाइ, ढल निकासको सफाई गरि अवरोधरहित व्यवस्था, सार्वजनिक प्रयोगका स्थानहरूको स्वच्छता र सुरक्षा, अव्यवस्थित रूपमा राखिएका तार, ब्यानर, पोस्टर तथा प्रचार सामग्री हटाई सुन्दर वाताबरण निर्माण, हरियाली क्षेत्र तथा वृक्षारोपणको उचित संरक्षण र सरसफाईका साथै कार्यालय क्षेत्रमा सरसफाइ सम्बन्धी सूचना, चेतनामूलक सन्देश तथा संकेत बोर्ड राख्ने कुराहरू समावेश छन् ।

सरसफाइ सप्ताह मार्गदर्शनले स्थानीय तहलाई सरसफाइमा बढी जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । मार्गदर्शनले शैक्षिक संस्थाका लागि सरसफाइ कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, आफ्नो क्षेत्रका युबा क्लव, महिला समूहलगायत समुदायमा आधारित संघसंस्थाको सहभागितामा सार्वजनिक स्थल(मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, मस्जिद, चर्च पार्क, खेल मैदान आदि) को सरसफाइ गर्ने, जनचेतामूलक सामग्री टाँस गर्ने तथा सार्वजनिक स्थलमा डस्टबिनहरूको व्यवस्था गर्ने र समुदायस्तरमा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सच्चालन गर्ने दायित्व स्थानिय सरकारलाई प्रदान गरेको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार अहिलेपनि धेरै पालिकाहरूले यी कामहरू गरिरहेका छन् । पालिकाले गरेका त्यस्ता कामहरू प्रभावकारी भएपनि दिगोपनको कमि देखिने गरेको छ । सरसफाइ सप्ताहमा शुरु गरिएका कामको दिगोपनको लागि संस्थागत दिगोपना मापन सूचक समेत तय गरिएको छ ।

यसका लागि प्रत्येक हप्ताका लागि सरसफाइ कार्यतालिका तयार गरी प्रभाबकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सरसफाइ व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने, सरसफाइ तथा स्वच्छताको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङकन, सरसफाईमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न सुधारात्मक कार्ययोजना लाग गर्नेदेखि सरसफाइको लागि आवस्यक सामग्रीको नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितालाइ सरसफाइको दिगोपनको मानक तोकिएको छ । कार्यालय आफुले गरेको स्व–मुल्यांकनले वास्तविक सरसफाइ उपलब्धि यकिन गर्न नसकिने भएकोले कर्मचारी र सेवाग्राहीले कार्यालय प्रवेश गर्दा सफा, सुरक्षित र व्यवस्थित वातावरणको अनुभूति गर्न सके वा सकेनन भन्ने कुरालाई सेबाग्राही अनुभव मापन सूचकबाट पहिचान गर्ने व्यवस्था समेत मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

यो सरसफाइ सप्ताह नयाँ काम भने हैन । विगतमा पनि निकै तामझामका साथ यस्ता कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो, जुन बजेट सक्ने खेलो मात्र भएका थिए । ७ वर्ष अघि नेपाल स्वच्छ वाताबरण महाअभियान २०७५ “ को भब्यरूपमा उद्घाटन गरि पालिकाहरूलाई सबै वडा तथा सार्वजनिक स्थानमा अनिबार्य फोहोर ब्यबस्थापन गर्न, फोहोर नजलाउन तथा फोहोर ब्यबस्थापन गर्दा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टिने गरि फोहोर संकलन बिन राख्ने भनि सरकारले परिपत्र गरेको थियो ।

यो महाअभियानका घोषणाहरू मुख्यतया दिगो विकास लक्ष्यसँग तादाम्यता मिलाउँदै नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य जोगाउने र जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले गरिएका थिए. सरसफाइ र हरियाली प्रवद्र्धनमा रहेर केहि कार्यक्रमहरू त्यो वर्षमा भएपनि केन्द्रिय र प्रदेश सरकारहरूको प्राथमिकतामा त्यो अभियान परेको देखिदैन ।

स्थानीय सरकारहरूले भने सरसफाइलाई वातावरण संरक्षणको प्रमुख कार्यको रूपमा अहिले पनि निरान्तरता दिइरहेका छन् । अहिलेसम्मका सबैजसो सरसफाइ कार्यक्रम समुदायमा आधारित र सार्वजनिक स्थल, सडक, चौर, खोलाका केन्द्रित रहेको समयमा सरकारले ल्याएको सरसफाइ सप्ताह कार्यक्रमले भने नागरिकले सेवा प्राप्त गर्ने कार्यालय, शैक्षिक सस्थाको कार्यालय भित्रको स्वच्छतालाई केन्द्रमा राखेको छ ।

यो कार्यक्रम दिगो हुन सकेमा सेवाग्राही र कर्मचारीले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार मात्र पाउने छैनन्, देशकै समग्र वातावरण सुधार र स्वच्छ आनीबानी निर्माणमा समेत ठुलो योगदान पुग्नेछ । साताभरि सरसफाइमा ध्यान दिने र त्यसपछि आफ्नै कार्यालय÷ कार्यस्थलको वेवास्ता गर्ने प्रवृति दोहोरियो भने स्वच्छताको अभियान तुहिनेछ ।

यो कार्यक्रमले सार्वजनिक निकायका कार्यालय, शैक्षिक सस्था र सार्वजनिक स्थललाई समेटेको भए पनि निजि प्रतिष्ठानहरू,उद्योग तथा अस्पतालहरूको बारेमा केहि उल्लेख गरिएको छैन । त्यस्ता स्थानमा सरसफाईको अवस्था निकै दयनीय भएकोले सरसफाइ सप्ताहका कार्यक्रममा तिनीहरूलाई समेट्न सकिएन भने सरसफाइ अभियान सफल हुन सक्दैन ।

स्थानीय सरकार र विषयगत सरकारी निकायहरूले पनि निजि क्षेत्रसंग समन्वय गरेर सरसफाइ सप्ताहलाई सबै कार्यालय, सबै प्रतिष्ठान र सबै कार्यक्षेत्रमा संचालन गर्न सकियो भने नेपाल वास्तवमै स्वच्छ, सफा र हराभरा बन्न सक्नेछ ।