खोज

काठमाडौं, ३ भदौ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकार तथा राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउन भन्दै विभिन्न लचकता अपनाए पनि अपेक्षाकृत रूपमा घरजग्गा कारोबारमा वृद्धि हुन सकेन ।

गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबार केही सुधारको संकेत देखिएपनि न्यून मूल्य भएको क्षेत्रमा कारोबार वृद्धिले तुलनात्मक रूपमा राजस्व भने खासै बढ्न नसकेको हो ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ लाख ३५ हजार ६ सय ७ घरजग्गा कारोबार भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७९/८० को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष घरजग्गा कारोबारमा हुने लिखित पारित १५.६२ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक बर्ष २०७९/८० को तुलनामा घर जग्गा कारोबारमा केही सुधार भएपनि २०७८/७९ को तुलनामा भने न्यून हो । त्यस्तै, २०७८/७९ मा ७ लाख ४५ हजार लिखत पारित भएको थियो । २०७९/८० मा ३८ प्रतिशतले घटेर ४ लाख ६३ हजार ३ सय २२ मात्र लिखत पारित भएको थियो । यो तथ्याकंले घर जग्गाको कारेबार अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसकेको देखाउँछ ।

सरकारले घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको कारण समग्र अर्थतन्त्रमै त्यसको प्रभाव परेको जसका कारण आर्थिक गतिविधि घटेको भन्दै २०८० भदौमा भूउपयोग नियमावली २०७९ मा पहिलो संशोधन गरेको थियो । जेठ २०७९ मा आएको भूउपभोग नियमावली १५ महिनामै संशोधन गरे पनि त्यसले घरजग्गा कारोबारलाई भने खासै बढाउन भने सकेन ।

सरकारले न्यूनतम १ सय ३० वर्गमिटर भन्दा सानो टुक्रामा जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने गरी आएको भूउपयोग नियमावली संशोधन गर्दै ८० वर्गमिटरमा समेत कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै जग्गा वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था संशोधन गर्दै वर्गीकरण गर्ने समय थप हुनेजस्ता व्यवस्था संशोधन मार्फत गरेको थियो । नियमावली संशोधन मार्फत जग्गा वर्गीकरण गर्ने समय थप, कित्ताकाटमा लचिलो नीति जस्ता व्यवस्थाबीच घरजग्गा कारोबारमा खासै बृद्धि हुन सकेन ।

भूउपयोग नियमावली संशोधन जनताले न्युनतम रुपमा असुविधा महशुस गरेका विषय जग्गा अंश बण्डा, पूर्वाधार विकास, सरकारबाट स्वीकृत परियोजनाहरुलाई सहजीकरणका लागि गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी बिष्णु कुमार महत बताँउछन् ।
जग्गा खण्डीकरणलाई मात्र सहज गरेर मात्र घर जग्गा कारोबार बढ्न नसक्ने उनी बताउँछन् । “त्यसका लागि राष्ट्र बैंकको नीति र सरकारको बजारमा गएको पैसा, सहकारी संस्थाको वर्तमान अवस्था, राज्यमा लगानीमैत्री वातावरण नहुनु लगायतले पनि प्रभाव पारेको कारणले गर्दा घरजग्गाको कारोबार अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसकेको हो ।”

यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार सहज बनाउने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा मार्फत ५० लाखसम्मको आवासीय घर कर्जाको कर्जा आम्दानी अनुपात बढाएको थियो । जेठ पहिलो साता आएको मौद्रिक नीति समीक्षाले व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा किन्ने वा कारोबार गर्नेलाई थप सहज बनाएको छ ।

जसमा आवासीय घर कर्जा सीमा १ करोड ५० लाखबाट बढाएर २ करोड पु¥याइएको छ । यस्तै रियल इस्टेट सम्बन्धी कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० बाट घटाएर १ सय २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा वृद्धि गर्न विभिन्न लचकता अपनाए पनि त्यसले गत आर्थिक वर्षमा खासै गति दिन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८० ÷८१ मा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले लिखत पारित बढ्दै गर्दा जग्गा कारोबारबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व भने ३ प्रतिशतले मात्रै बढेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७८÷७९ मा ५७ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख बराबर मालपोत कर संकलन भएको थियो । २०७९÷८० मा यस्तो राजस्व २९ प्रतिशतले घटेर ४१ अर्ब १५ करोड ७६ लाख राजस्व संकलन भएकोमा गत आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ मा भने सामान्य बढेर ४२ अर्ब ४२ करोड १ लाख पुगेको छ ।

नयाँ सहरका रूपमा विकास हुँदै गरेका र तुलनात्मक रूपमा जग्गाको मूल्य न्यून भएका मालपोत कार्यालयमा जग्गा कारोबार उच्च हुँदा लिखत पारित बढे पनि राजस्व भने बढ्न सकेको देखिँदैन । बढी मूल्यांकन भएको सहरी क्षेत्रभन्दा कम मूल्यांकन भएको ग्रामीण क्षेत्रको जग्गा कारोबार बढेकाले राजस्व कम भएको हुन सक्ने सूचना अधिकारी महत बताउँछन् ।

“घरजग्गा कारोबारको लिखत पारित तथ्यांक हेर्दा हरेक महिनाजसो सुनसरी इनरुवा, झापा भद्रपुर, मोरङ बेलबारी, धनुषा तथा मधेशका मालपोत कार्यालय अगाडि छन् । त्यसपछि, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर लगायत उच्च मूल्य भएका जग्गा कारोबार बढ्दा भने राजस्व केही बढेको देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै लिखत पारित भएको सुनसरी इनरुवा मालपोतमा १४ करोड ८ लाख राजस्व संकलन हुँदा कास्कीमा १४ करोड ८ लाख र चितवनमा १४ करोड ३ लाख संकलन भएको छ । लिखत पारितमा सहरीकरण हुँदै गरेका मधेश प्रदेश र कोसी प्रदेशका मालपोत कार्यालय अगाडि देखिएका छन् । राजस्व संकलनमा भने उपत्यकाका मालपोत अगाडि छन्, सुचना अधिकारी महतले भने ।”