ट्रेंडिंग:

>> सर्वोच्चको न्यायाधीशमा निरौला र पाण्डेयको नियुक्ति >> करिब एक सय किलोग्राम गाँजासहित एक जना पक्राउ >> लामिछाने पक्राउ पर्दैमा रास्वपाले अनावश्यक होहल्ला गर्न आवश्यक छैन- देउवा >> तिलिचो तालको आधार शिविरमा पुग्यो राष्ट्रिय ग्रिडको बिजुली >> छठपर्व सकिएसँगै मधेसमा दिदीवहिनीको प्रेमको प्रतिक सामा चकेवा पर्वको रौनक >> लुम्बिनीको कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी मन्त्री ढकाललाई >> मानव तस्करीको आरोप लागेका एमाले नेता अधिकारी पक्राउ >> सबै ‘स्विङ स्टेट’ जितेर ट्रम्पले बनाए इतिहास >> भारतविरुद्धको टेस्ट सिरिजका लागि अस्ट्रेलियन टिमको घोषणा >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै >> ट्रम्पको पुनरागमनले बढ्यो चीनको चुनौती >> इन्टर मियामी एटलान्टासँग स्तब्ध, एमएलएस कपबाट बाहिरियो >> पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान >> महागुरु फाल्गुनन्दको १४०औँ जन्मजयन्ती मनाइदै >> रवि लामिछानेलाई म्याद थपका लागि आज अदालत लगिदै >> पूर्ण बहादुरको सारङ्गीले बनायो नयाँ किर्तिमान एकै दिन पायो ४६५ भन्दा बढी शो >> सरकारः उपनिर्वाचन भयरहित बनाऊ >> तिललाई पहाड बनाउने काम नगरौं >> शैक्षिक प्रणालीमा परिवर्तन भएन: मन्त्री तिमिल्सिना >> बन्ला त बुटवलमा फर्निचर ग्राम ? >> कक्षा ११ र १२ अनुत्तीर्ण १४ लाख विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने >> ‘खर्ब बढी लगानीमा उद्योगीप्रति सरकारको वेवास्ता’ >> यू-१९ महिला टी-२० विश्वकप छनौटमा नेपाल र थाइल्याण्ड खेल्दै >> पहाडी भूभागमा वर्षा, उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना >> तराईको प्रचण्ड गर्मीमा स्याउ खेती >> एमालेको सचिवालय बैठकले के के निर्णय गर्यो ? >> क्यालिफोर्नियामा नगर सदस्यमा भट्टराई निर्वाचितः गृहनगर तिलोत्तमामा खुशियाली >> रोटरी क्लव अफ बुटवल चौतारीको रक्तदानमा ६६ युनिट रगत संकलन >> नौलो बहुउद्देश्यीय सहकारीको साधारणसभा >> सहकारी वा मानव तस्करीमा संलग्न प्रकरण होस् सबै कानुनी दायरामा आउनुपर्छ- महामन्त्री थापा >> नेपाल युएईसँग पराजित >> गैडहवाको सूर्यपुरामा भव्यताका साथ मनाइयो छठ >> पुरुष यू-१९ एसिया कपको खेल तालिका सार्वजनिक, नेपाल समुह बी मा >> गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : १७१ यात्रु ल्याएको जजिराले १६८ जना लिएर उड्यो >> गौतम बुद्ध विमानस्थल आइपुग्यो जजिराको विमान >> एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार पोखरेलको निधन >> समयः एक अमूल्य सम्पत्ति >> ८७ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण >> वडामै भत्ता पाउँदा लाभग्राहीलाई सहजता र सुबिधा >> कोलनगरमा बर्मी भिक्षुको चासो >> कलाका त्रिवेणी बेन >> डाइलासिस गर्नेलाई पालोको सकस >> बर्दघाटमा बंगुर फर्मः वर्ष दिनमा ढाई करोडको बिक्री >> आज गणेशमान सिंहको ११०औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै >> गौतमबुद्ध विमानस्थलमा आज एकैदिन तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान >> कांग्रेसको जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागमा २८ सदस्य मनोनित >> महिला अधिकार महासन्धि छायाँ प्रतिवेदनका लागि लुम्बिनीमा सुझाव संकलन >> निर्देशक ऋषि लामिछानेको नयाँ फिल्ममा भित्रिए केदार >> सुर्खेतमा मिनिबस दुर्घटना हुँदा ४ जनाकाे मृत्यु, २५ जना घाइते
निर्वाचन २०७९

आचारसंहिता उल्लंघन बढ्दा मतदाता शिक्षा पनि कमजोर

१ मंसिर २०७९, बिहीबार
१ मंसिर २०७९, बिहीबार

बुटवल, १ मंसिर ।

रुपन्देहीमा बहालवाला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रचारप्रसार कार्यालयको उद्घाटनमा आचारसंहिताविपरीत बालिकालाई प्रयोग गरे । सनसाइन स्कुलमा अध्ययनरत एक जना बालिका गृहमन्त्री प्रमुख अतिथि रहेको नेपाली कांग्रेस जिन्दावाद नामक गीतमा रुख चिह्न अंकित झण्डासहित नाचेकी थिइन् । यसबारेमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेन र स्पष्टीकरण पनि सोधिएन । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको केही दिनमै शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दालाई राहत सामग्री बाँडे । निर्वाचन आयोगले राहत सामग्री वितरण आचारसंहिता विपरित रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीलाई असोज ३० गते २४ घण्टे स्पष्टीकरणको पत्र काट्यो । आयोगलाई मन्त्री चौधरीले यो राज्यको दायित्व भएको’ भनी जवाफ पनि बुझाए ।

दाङ क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा एमालेकी उम्मेदवार कोमल वली कात्तिक १५ गते चुनावी अभियानका दौरान एउटा विद्यालयका बालबालिकासँग बसेर भोट मागेको समाचार बाहिरियो । विद्यार्थीहरूसँग कोमल वली सँगै भएको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि उनको निकै आलोचना भयो । त्यसपछि कात्तिक १९ गते निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बालबालिकाको प्रयोग गरेको विषयमा उनलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो ।

निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेका उम्मेदवार सूर्य थापालाई पनि चुनावी प्रचार प्रसारमा बालबालिका प्रयोग गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
आयोगले असोज १२ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता विपरितका काम हुँदै आएका छन् । सरोकारवालालाई अनुशासनको लगाम लगाउन आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहितालाई राजनीतिक दलले नै उल्लंघन गरिरहेका छन् । आयोगलाई आचारसंहिता फगत कागजमै सीमित बनाउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा हालसम्म आचार संहिता उल्लंघन भएको भनी ५० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । आचारसंहिता उल्लंघनका कतिपय घटनामा उजुरी नै परेनन । निर्वाचन आचारसंहितामा ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था छ । आयोगले अहिलेसम्म स्पष्टीकरण सोध्ने, ध्यानाकर्षण गराउने, सचेत बनाउने जस्ता काम मात्रै गरेको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार रुपन्देहीमा आचारसंहिता उल्लंघनका आधा दर्जन उजुरी परेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी टेकराज पन्थी भन्छन्–“आचारसंहिता पालना कानुनी भन्दा पनि नैतिक विषय हो, हामीले आएका उजुरीहरुमा छानविन गर्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने गरेका छौं ।”

आयोगले देशैभरी जिल्लास्थित कोष नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाएको छ । त्यसै अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा पनि अनुगमन संयन्त्र बनाइएको छ । तर उक्त अनुगमन समितिको भूमिका पनि त्यति प्रभावकारी छैनन ।

रुपन्देहीमा आचारसंहिता अनुगम गर्ने कामका संयोजक विष्णु ज्ञवालीका अनुसार आचारसंहिता उल्लंघन भए नभएकोबारे अनुगमन भैरहेको छ । अनुगमनका क्रममा भेटिएका उल्लंघनका घटनालाई आयोगमा पठाउने गरिएको उनी बताउँछन् । “अहिलेसम्म ८ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ, लिखित उजुरी कम आएपनि उल्लंघन भए भनीएक हजार भन्दा बढी मौखिक उजुरी आएका छन्”–उनले भने ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद भण्डारीले भने निर्वाचन आयोगको प्रदेश कार्यालय अधिकारबिहीन भएको बताए । “सबै काम जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट हुने गरेको छ, प्रदेश कार्यालय देखावटी मात्र बनेको छ”–उनले भने । आयोगको प्रदेश कार्यालयमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको तथ्यांक समेत छैन ।

आयोगले चाहेमा उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सक्छ । रद्द गर्नुअघि उम्मेदवारलाई सफाइको उचित मौका भने दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म कुनै पनि उम्मेदवारलाई आयोगले सजाय गरेको छैन ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन यतिसम्म कडा अधिकार प्राप्त भएर पनि आयोग मुकदर्शक बन्दै आएको आरोप छ । अनुगमन र कारबाही गर्ने सिधा अधिकार आयोगलाई नभएकाले यस्तो समस्या आएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, “आयोगले लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालयसँग सल्लाह र परामर्श लिनुपर्छ । प्रक्रिया झन्झटिलो छ ।”

आयोगले बनाएको आचारसंहिता पालना भए÷नभएको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यकताअनुसार संयन्त्र निर्माण गरी जाँचबुझ र अनुगमन गर्दछ । जाँचबुझ गर्दा कसैबाट आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्न आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिन्छ । तर, आयोगको आदेशबमोजिम काम कारबाही नरोके वा बदर नगरेमा ती निकायलाई आयोगले १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ ।

निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हुन नसक्दा आचारसंहिता कार्यान्वयनको पाटो फितलो र कर्मकाण्डी हुन पुगेको यादव बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अनुगमन र कारबाही गर्ने काम निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन मतदान अधिकृत र अनुगमन अधिकृतहरूको हो । उनीहरूले नसके मात्रै केस आयोगमा आउँछ ।” अधिकार प्राप्त भए पनि आयोगलाई उम्मेदवारी नै खारेज गर्न सजिलो नभएको यादवको भनाई छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता राजनीतिक नैतिकतासँग जोडिएको नैतिक बन्धन मात्र होइन, कानुनी बन्धन पनि हो भन्ने बुझाउन नसकिएकाले पनि आचारसंहिताको कार्यान्वयन फितलो भएको हुन सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ । केही दिनअघि बुटवलमा आएका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले दलहरुसँगको अन्तक्र्रियामा भनेका थिए–“आचारसंहिता कानुन सरह लागू हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।”

‘मुख्य समस्या नै राजनीतिक दल’

आयोगलाई राजनीतिक दबाब हुने गरेकाले पनि आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाक्रम रोक्न नसकिएको पुर्व प्रमुख आयुक्त डा. यादव बताउँछन् । “आयोगले अलिकति कडाइ गरी नेतालाई कारवाही ग¥यो भने पछि गएर केही गरिदेला भन्ने डर हुन्छ”, उनी भन्छन्, “मैले त्यस्तो पनि भोगेको छु ।”

०७४ को चुनावमा आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रतिवेदनअनुसार आचारसंहिता पालनामा सबैभन्दा मुख्य समस्या राजनीतिक दल नै भएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारमा प्रजातान्त्रिक संस्कार नभएकाले उनीहरूलाई आचारसंहिता पालना गर्न÷गराउन कठिन भएको निष्कर्ष उक्त प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा गरिएका पत्राचारको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समयमा नै प्राप्त हुने नगरेको, पटक–पटकको पत्राचारपछि मात्र जवाफ प्राप्त हुने गरेको, प्राप्त जवाफ पनि स्पष्ट नभई गोलमटोल रूपमा लिने गरेकाले समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले कुनै विषयमा कारबाही गरी जानकारी दिन लेखी पठाइएकोमा मन्त्रालयहरूले कारबाही नगरी मातहतका निकायलाई पत्राचार गरी पन्छाउने गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा उल्लंघन गरेका र आयोगले स्पष्टीकरण सोधेका प्रमुख दलका कुनै पनि नेताले गल्ती स्वीकारेका छैनन् ।

सहर केन्द्रित मतदाता शिक्षा

संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन आउन अव मात्र एक साता बाँकी छ । निर्वाचनको मिति नजिकिंदै जाँदा निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा भने गाउँ तहसम्म पु¥याउन सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले भोट हाल्ने तरिका सिकाउन कोही नआएको बताउँछन् ।

रुपन्देही मर्चवारका उमेश गुप्ताले भने–“राजनीतिक दलहरु चुनाव प्रचारमा आउँछन्, जान्छन्, तर भोट हाल्ने तरिका सिकाउँदैनन् ।” उनका अनुसार आयोगका कर्मचारी पनि मतदाता शिक्षा लिएर गाउँ तहसम्म आएका छैनन् ।

“हामी जस्ताका लागि आवश्यक नभएपनि वृद्धवृद्धा र एकपटक पनि मतदान नगरेकाहरुका लागि मतदाता शिक्षा आवश्यक छ, तर गाउँमा मतदाता शिक्षा दिनका लागि कोही आएको जानकारी पाइएको छैन”–रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका–३ का शंकर क्षेत्रीले भने ।

“हामीले १६ वटै पालिकामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाइरहेका छौं, कतिपय ठाउँमा नपुगेको हुन सक्छ, हामी क्रमशः सञ्चालन गर्छौ”–जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख अयोध्या भण्डारीले भने । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले यतिबेला रुपन्देहीका पाँचवटै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका १५५ वटा वडामा १५५ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मतदाता शिक्षाको लागि खटाएको दावी गरेको छ । तर उनीहरु पनि सहरकेन्द्रित भएको पाइएको छ । जसका कारण सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले मतदाता शिक्षा पाएका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा यसबाट बन्चित भएको पाइएको छ ।

रुपन्देही शुद्धोधन गाउँपालिका–८ का रामचन्द्र लोंधले भने मतदाता शिक्षाका लागि सहजकर्ता आएको बताए । “बिगतका निर्वाचनहरुमा राजनीतिक दलहरु चुनाव प्रचारमा आउने जाने गर्थे, भोट हाल्ने तरिका सिकाएनन्, तर अहिले भने स्वयंसेविकाहरु आएर मतदान गर्ने तरिका सिकाएका छन्”–उनले भने । “सबै ठाउँमा जानका लागि समय अपुग भएको हुन सक्छ, तर पनि सकेसम्म धेरै स्थानीय तहहरुमा मतदाता शिक्षा चलाइरहेका छौं”– उनले भने । रुपन्देहीमा ७०२ वटा मतदान केन्द्र छन् । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति छ । जसको सदस्यमा जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य, सदरमुकाम स्थित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पत्रकार महासंघको प्रतिनिधि र जिल्ला निर्वाचन अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?