ट्रेंडिंग:

>> शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र, नगरे कारबाही गरिने >> नेप्सेमा ३१ अंकको गिरावट, ८ अर्बको कारोबार >> चार महिनामा करिब १७ प्रतशितले बढ्यो राजस्व >> कानुनका विद्यार्थीहरु बिच कालिकामा बहस प्रतियोगिता >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान >> ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा >> डरत्रास देखाई रकम असुली गर्ने व्यक्ति पक्राउ >> बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक सास्ती नहुनेगरी विस्तार गरिनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो >> अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा पेश >> मन्त्री हेरफेर हुने कुरा हल्ला मात्रै- गृहमन्त्री लेखक >> बालअधिकार दिवसमा आश्रमका बालबालिकालाइ शान्ति समाजको सहयोग >> सुन तोलाको एक हजारले बढ्यो >> राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सीइओ पदका लागि फेरि आवेदन माग >> नेटफ्लिक्समा आर्यन खानको वेभ सिरिज >> क्षितिज ईन्टरनेशनल कलेजमा रक्तदान  >> सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाले दियो ‘गार्ड अफ अनर’ सम्मान >> क्रिकेटर तृष्णा विश्वकर्मालाई भैरहवामा नगदसहित सम्मान >> रोगका कारण सुन्तला फल हरियै हुँदा बोट पहेँलै >> अनौठो संस्कृति झाँक्री नाँच >> सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा बनाउन पहल >> विश्व जोड्ने टेलिभिजनको चिन्ता >> सन्दर्भ विश्व मत्स्य दिवस मत्स्य संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापन >> पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लुम्बिनीमा निर्मित हजार बुद्ध मन्दिरको पूजामा सरिक हुने >> सार्वजनिक स्थलमा श्रीमानको किरिया >> अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव >> धानले मान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना >> सरकारको पहलमा १० हजार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता >> ‘असार होइन, जेठभित्रै काम सक्छौं’ >> सोइया महिला स्वावलम्वी संस्थाद्वारा संचालित परियोजनाबारे छलफल >> एम्स कलेजमा डिजिटल रुपान्तरण सेमिनार >> डेभिस कपमा नेपालको विजयी शुरुवात >> पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र आधुनिक समाज डेन्टल बिच सम्झौता >> दिल्लीमा वायु प्रदुषण गम्भीर श्रेणीमा, आधा कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ लागु >> नि:शुल्क आलुको बीउ वितरण >> गैंडाले बाली नष्ट गरेपछि स्थानीय चिन्तामा >> अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धमा प्रयोग हुने ल्याण्ड माइन दिने >> नेप्से ९ अंकले बढ्यो, ७ अर्बको कारोबार >> काठमाडौँ आइपुगे भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी >> इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण >> एमालेको ‘जागरण सभा’ काठमाडौँको दरबारमार्गमा हुने >> विकासमा राजनीति नगरौं- गृहमन्त्री लेखक >> ओस्कार विजेता मिसेलको गुनासोः बच्चा जन्माउन नसक्दा असफल भए ! >> चार महिनामा १२ अर्ब ७२ करोडको विद्युत् भारत निर्यात >> उपेन्द्र यादव र रसियन प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता >> दुर्गा प्रसाईंलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति >> सडक आन्दोलनका विषयमा रास्वपाभित्र चर्को विवाद, सुमनालगायतका नेताहरु आन्दोलन रोक्नुपर्ने पक्षमा >> विभिन्न हातहतियारसहित दुई जना पक्राउ

प्रदेश राजधानीमै स्वास्थ्यका बिमित कम

१९ भाद्र २०८१, बुधबार
१९ भाद्र २०८१, बुधबार

लमही, १९ भदौ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा बीमा गराउने मानिसहरूको संख्यामा सबैभन्दा कमजोर दाङमा पाइएको छ । प्रदेश राजधानी समेत रहेको दाङ प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा सबैभन्दा कमजोर भएको देखिएको हो ।

प्रदेश बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार पाल्पा जिल्लामा ९९.४७ प्रतिशत सबै भन्दा बढि, अर्घाखाँची ४९.१७, गुल्मी ४६.२४, प्युठान ३२.५८, बर्दिया २९.७५ र रोल्पा १७.९८ प्रतिसत बिमित संख्या रहेका छन् ।

त्यस्तै, रुकुमपुर्व १७.८६, कपिलबस्तु १७.२४, रूपन्देही १६.७७, नवलपरासी पश्चिम १३.५० र बाँके १३.०३ प्रतिसत बिमित संख्या छन् । सबैभन्दा कम दाङ जिल्ला रहेको छ । दाङमा ८.५० प्रतिसत बिमित रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक सृजना पौड्ेलले जानकारी दिइन । प्रदेशका १२ जिल्लामा कुल जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ जना रहेका छ भने बिमितको संख्या ११ लाख ९८ हजार ६ सय ४३ जना छन् । त्यस्तै प्रतिसतको हिसावले लुम्बिनी प्रदेशमाा २३.४० प्रतिसत छ । पारिवारको जनसंख्या ११ लाख ४२ हजार ९ सय ५० ति मध्ये बिमित परिवारको संख्या ३ लाख ८३ हजार ७ सय १७ र प्रतिसतको हिसावले ३३.५७ प्रतिसत रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशले जानकारी दिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ वटा स्थानीय तह छन भने स्वास्थ्य बीमालाई पालिका तहमा कार्यान्वयन गर्न गठन गर्नुपर्ने संयोजन समिति समेत आधा भन्दा बढिले गरेका छै्नन हाल सम्म लुम्बिनी प्रदेशमा ५० वटाले मात्र गठन गरेका छन् । अझै ५९ वटा स्थानीय तहले गठन गर्न बाँकी नै रहेको छ ।बर्दियाका ८ वटा स्थानीय तह मध्ये ३ वटाले संयोजन समिति गठन गरेका छन् भने गठन प्रतिसतले हेर्दा ३७.५ प्रतिशत छ । दाङमा १० वटा पालिका मध्ये १ वटा संयोजक समिति गठन भएको छ । जुन प्रतिशतको हिसावले १० प्रतिशत मात्र हुन्छ । बाँकेका ८ पालिका मध्ये २ वटामा गठन र २५ गठन प्रतिशत, कपिलबस्तु १० वटा पालिका गठन ४ र गठन प्रतिशत ४०,रूपन्देही १६ पालिका मध्ये ११वटामा गठन र ६२.५ गठन प्रतिशत,पाल्पा १० पािलका ६ मा गठन र गठन प्रतिशत ६० रहेको छ । त्यस्तै, गुल्मी १२ वटा पालिका, १ गठन छ भने गठन प्रतिशत ९.०९, अर्घाखाची ६ पालिका मध्ये ६ वटैमा गठन भएको छ । अर्घाखाचीमा गठन प्रतिशत सतप्रतिशत रहेको छ । प्युठानमा ९ पालिकामा ६ वटामा गठन छ भने ६६.६६ गठन प्रतिशत,रोल्पामा १० पालिका मध्ये ३ वटा पालिकामा गठन र गठन प्रतिशत ४३ रहेको छ । रुकुमपुर्वका ३ पालिका मध्ये ३ वटैमा स्थानीय तहको संयोजक समिति गठन भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ पालिका मध्ये ५० वटा गठन,५९ वटा पालिकामा गठन हुन बाँकी रहे छ भने प्रतिशतको हिसावल ८४.७४ प्रतिशत रहेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड छुट्टै ऐनबाट सञ्चालित भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो शाखा जस्तै गरी हेर्ने गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम राम्रोसँग लागु भएमा राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने हो । तर यसको कार्यान्वयनभन्दा प्रचारबाजीमै लाग्ने सरकारको रणनीतिले न नागरिकले सेवा पाउन सकेका छन् न त राज्यले नै लाभ लिन सकेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत पाँचजना सदस्य रहेको परिवारले वर्षमा ३५ सय रूपैयाँ तिरेमा एक लाख रूपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । त्यस्तै १० जनासम्मको परिवारले प्रतिव्यक्ति सात सय रूपैयाँ तिरेमा दुई लाख रूपैयाँसम्मको सेवा पाउँछन् । तर बिमामा आबद्ध भएकाहरूले सहज सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।यो अबस्था हुनुमा मुख्य कारण भनेको बिमाका राम्रा पक्ष र यसमा आबद्ध भएपछिका औषधि तथा उपचार सेवामा पाइने सुविधाबारे नागरिक अझै अनविज्ञ छन् । सरकारले बिमा कार्यक्रमको प्रचारसमेत गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, बिमामा आबद्ध नागरिकले सेवा लिनैपर्ने भनेर बुझेका छन । ३५ सय योगदान रकम तिरेर १ लाखसम्मको सेवा नलिएमा आफ्नो पैसा खेर जाने सोचेर चाहिने–नचाहिने सेवा लिने गरेका छन् । हुनेले नहुनेलाई र नचाहिनेले चाहिनेलाई सुबिधा दिने भनेर सरकारले अझै पनि नागरिकलाई बुझाउन सकेको छैन । कतिपय अस्पतालहरूले फाइदा हुने देखेर नचाहिँदो परीक्षण गराउँछन् । अहिले देशभरमा सरकारी र निजी गरी ४५० वटा मात्र सेवा प्रदायक छन् । सबै ठाउँमा सहज रूपमा उपचार सेवा तथा औषधिको व्यवस्था छैन । ४ सय ७ वटा स्थानीय तहमा त सेवा दिने संस्था नै छैनन् ।

अहिले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई करिब ९ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र ४० करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ । समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा सेवा प्रदायक संस्थाले सेवासमेत दिन मुस्किल हुने बताउँदै आएका छन् । बिमा बोर्डले भने दाबी भुक्तानी रुजु गर्ने जनशक्ति अभाव रहेको दाबी गरेको छ । आठ वर्षअघि अर्थात् २०७२ सालदेखि कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाहेक ७५२ वटै स्थानीय तहमा लागु भइसकेको छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म ७५ लाख मात्र आबद्ध भएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?