ट्रेंडिंग:

>> ताइवानको सिमा नजिक चीनले गर्यो युद्द अभ्यास >> मोबाइल बैंकिङ र वालेटमार्फत ५ सय रुपैयाँसम्मको रकम ट्रान्सफरमा शुल्क नलाग्ने >> राहत सामाग्रीसहित नेपाली सेनाको टोली म्यानमारतर्फ (फोटोफिचर) >> स्कलर्समा विद्यार्थी बिदाई तथा सम्मान >> नेपाल र थाइल्याण्डबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमाः प्रधानमन्त्री ओली >> फुलबारी खानेपानीमा पदस्थापन >> प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा थाइल्याण्डमा आधा दर्जन सम्झौता सम्पन्न >> नेपालगञ्ज पुगे प्रचण्ड, तराइ मधेस अभियानमा पुनः सुरू हुदैँ >> लोरेन्स बिस्नोईको नाम लिएर फिरौती रकम माग्ने पक्राउ >> शंकरनगर वनबाटिकामा चुनावी माहौलः अध्यक्षमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा >> संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दा लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति विर्सन मिल्दैनः राष्ट्रपति >> अमेरिकाले इरानको परमाणु कार्यक्रममा बमबारी गरे रक्षामा रूस उभिने >> ओली र मोदी बीच शुक्रबार बैंककमा ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता हुने >> हेटौँडाबाट मिनी ट्रकसहित १५ गाई र ३ जना नियन्त्रणमा >> नेपाल र थाइल्याण्डबीच दुईपक्षीय सम्झौता (फोटोफिचर) >> कुलमान र हितेन्द्रदेवकाे सुनवाइ जारी >> अल्लु अर्जुन पहिलो पटक अबकाे नयाँ फिल्ममा दोहोरो भुमिकामा देखिने >> अन्तरिक्षमा कहाँबाट आउँछन् अनौठो रेडियो सिग्नल, वैज्ञानिकले पत्ता लगाए रहस्य >> ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइनमा उजुरी दिनेको सङ्ख्या उल्लेख्य >> युएईका मुस्लिम गोरो देखिन लगाइरहेका छन् खोप, जसकाे ब्यापार नै २२.९ मिलियन >> मानव किन स्वार्थी र घमण्डी बन्दै छ ?  >> बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको तयार छः मन्त्री न्यौपाने >> उपकुलपतिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै >> असल अभिभावकको दायित्व र जिम्मेवारी >> प्रदुषित सहरको सूचीमा कहिलेसम्म ? >> ‘देव,दह’ को विकास जोड्दै धार्मिक महोत्सव >> वन डढेर सकिदै गर्दा प्रदेश सरकार बैठकमा व्यस्त >> खानेपानीको आयोजनाः सरकारले करोडौं दियो, समुदायबाट जुटेन >> प्रधानमन्त्री ओली र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री सिनावातबिच आज भेटवार्ता हुँदै >> पहिलोपटक सहकारी कन्क्लेभ, आर्थिक उन्नतिको सशक्त माध्यम सहकारी >> चोरीको सुन खरिद गर्ने व्यवसायी र चोरीमा संलग्न तीन जना पक्राउ >> लुम्बिनीमा उपकुलपतिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै, ११ देशका विज्ञ सहभागी हुने >> २ लाख बढीले लिए एनसेलको सधैं अन रिनुअल प्याक, के के छन् सुविधा ? >> लायन्स क्लब अफ बुटवल सयपत्रीद्वारा आत्मरक्षा तालिम सम्पन्न >> मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक >> आज आइपीएलका सबैभन्दा महंगा खेलाडी आमुने सामुने हुने >> भैरहवा पुग्यो दीपक बोहोराको पार्थिव शरिर, अन्तिम श्रदाञ्जली जारी >> सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका कार्यक्रमको समीक्षा जरुरीः अर्थमन्त्री पौडेल >> अवैध सम्बन्धको आरोपमा इजरायलमा नेतन्याहुका निकट दुई पक्राउ >> मंगलबार पनि घट्यो सेयर बजार >> तीनकुने प्रदर्शनमा गोली लागेर मृत्यु भएका महर्जनको पोस्टमार्टम गरियो ,अन्तिम संस्कार तयारी >> प्रकाशमान सिंह कार्यबहाक प्रधानमन्त्री >> मोदी बिरोधी भन्दै आलोचना भए पछि मोहनलालले मागे माफी >> काठमाडौँको तीनकुनेमा राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न थप २० जना पक्राउ >> एपीएफले आफ्ना उत्कृष्ट खेलाडी र प्रशिक्षकलाई शुक्रबार सम्मान गर्ने >> यूएईले १६६ जना नेपाली कैदीलाई आममाफी दियो >> राजावादी आन्दोलनको क्रममा साहसिक कार्य गर्ने सुरक्षा गार्डलाई भाटभेटनीले सम्मान गर्ने >> सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक लुम्बिनी प्रदेशमा डासुराम पाण्डे >> भारतको पटना गएका निजगढका व्यवसायी टंकराज उप्रेतीको अवस्था अझै अज्ञात >> प्रधानमन्त्री ओली थाइल्याण्ड प्रस्थान

प्रदेश राजधानीमै स्वास्थ्यका बिमित कम

१९ भाद्र २०८१, बुधबार
१९ भाद्र २०८१, बुधबार

लमही, १९ भदौ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा बीमा गराउने मानिसहरूको संख्यामा सबैभन्दा कमजोर दाङमा पाइएको छ । प्रदेश राजधानी समेत रहेको दाङ प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा सबैभन्दा कमजोर भएको देखिएको हो ।

प्रदेश बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार पाल्पा जिल्लामा ९९.४७ प्रतिशत सबै भन्दा बढि, अर्घाखाँची ४९.१७, गुल्मी ४६.२४, प्युठान ३२.५८, बर्दिया २९.७५ र रोल्पा १७.९८ प्रतिसत बिमित संख्या रहेका छन् ।

त्यस्तै, रुकुमपुर्व १७.८६, कपिलबस्तु १७.२४, रूपन्देही १६.७७, नवलपरासी पश्चिम १३.५० र बाँके १३.०३ प्रतिसत बिमित संख्या छन् । सबैभन्दा कम दाङ जिल्ला रहेको छ । दाङमा ८.५० प्रतिसत बिमित रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक सृजना पौड्ेलले जानकारी दिइन । प्रदेशका १२ जिल्लामा कुल जनसंख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ जना रहेका छ भने बिमितको संख्या ११ लाख ९८ हजार ६ सय ४३ जना छन् । त्यस्तै प्रतिसतको हिसावले लुम्बिनी प्रदेशमाा २३.४० प्रतिसत छ । पारिवारको जनसंख्या ११ लाख ४२ हजार ९ सय ५० ति मध्ये बिमित परिवारको संख्या ३ लाख ८३ हजार ७ सय १७ र प्रतिसतको हिसावले ३३.५७ प्रतिसत रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लुम्बिनी प्रदेशले जानकारी दिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ वटा स्थानीय तह छन भने स्वास्थ्य बीमालाई पालिका तहमा कार्यान्वयन गर्न गठन गर्नुपर्ने संयोजन समिति समेत आधा भन्दा बढिले गरेका छै्नन हाल सम्म लुम्बिनी प्रदेशमा ५० वटाले मात्र गठन गरेका छन् । अझै ५९ वटा स्थानीय तहले गठन गर्न बाँकी नै रहेको छ ।बर्दियाका ८ वटा स्थानीय तह मध्ये ३ वटाले संयोजन समिति गठन गरेका छन् भने गठन प्रतिसतले हेर्दा ३७.५ प्रतिशत छ । दाङमा १० वटा पालिका मध्ये १ वटा संयोजक समिति गठन भएको छ । जुन प्रतिशतको हिसावले १० प्रतिशत मात्र हुन्छ । बाँकेका ८ पालिका मध्ये २ वटामा गठन र २५ गठन प्रतिशत, कपिलबस्तु १० वटा पालिका गठन ४ र गठन प्रतिशत ४०,रूपन्देही १६ पालिका मध्ये ११वटामा गठन र ६२.५ गठन प्रतिशत,पाल्पा १० पािलका ६ मा गठन र गठन प्रतिशत ६० रहेको छ । त्यस्तै, गुल्मी १२ वटा पालिका, १ गठन छ भने गठन प्रतिशत ९.०९, अर्घाखाची ६ पालिका मध्ये ६ वटैमा गठन भएको छ । अर्घाखाचीमा गठन प्रतिशत सतप्रतिशत रहेको छ । प्युठानमा ९ पालिकामा ६ वटामा गठन छ भने ६६.६६ गठन प्रतिशत,रोल्पामा १० पालिका मध्ये ३ वटा पालिकामा गठन र गठन प्रतिशत ४३ रहेको छ । रुकुमपुर्वका ३ पालिका मध्ये ३ वटैमा स्थानीय तहको संयोजक समिति गठन भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ पालिका मध्ये ५० वटा गठन,५९ वटा पालिकामा गठन हुन बाँकी रहे छ भने प्रतिशतको हिसावल ८४.७४ प्रतिशत रहेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्ड छुट्टै ऐनबाट सञ्चालित भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो शाखा जस्तै गरी हेर्ने गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम राम्रोसँग लागु भएमा राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने हो । तर यसको कार्यान्वयनभन्दा प्रचारबाजीमै लाग्ने सरकारको रणनीतिले न नागरिकले सेवा पाउन सकेका छन् न त राज्यले नै लाभ लिन सकेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत पाँचजना सदस्य रहेको परिवारले वर्षमा ३५ सय रूपैयाँ तिरेमा एक लाख रूपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् । त्यस्तै १० जनासम्मको परिवारले प्रतिव्यक्ति सात सय रूपैयाँ तिरेमा दुई लाख रूपैयाँसम्मको सेवा पाउँछन् । तर बिमामा आबद्ध भएकाहरूले सहज सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।यो अबस्था हुनुमा मुख्य कारण भनेको बिमाका राम्रा पक्ष र यसमा आबद्ध भएपछिका औषधि तथा उपचार सेवामा पाइने सुविधाबारे नागरिक अझै अनविज्ञ छन् । सरकारले बिमा कार्यक्रमको प्रचारसमेत गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, बिमामा आबद्ध नागरिकले सेवा लिनैपर्ने भनेर बुझेका छन । ३५ सय योगदान रकम तिरेर १ लाखसम्मको सेवा नलिएमा आफ्नो पैसा खेर जाने सोचेर चाहिने–नचाहिने सेवा लिने गरेका छन् । हुनेले नहुनेलाई र नचाहिनेले चाहिनेलाई सुबिधा दिने भनेर सरकारले अझै पनि नागरिकलाई बुझाउन सकेको छैन । कतिपय अस्पतालहरूले फाइदा हुने देखेर नचाहिँदो परीक्षण गराउँछन् । अहिले देशभरमा सरकारी र निजी गरी ४५० वटा मात्र सेवा प्रदायक छन् । सबै ठाउँमा सहज रूपमा उपचार सेवा तथा औषधिको व्यवस्था छैन । ४ सय ७ वटा स्थानीय तहमा त सेवा दिने संस्था नै छैनन् ।

अहिले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई करिब ९ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र ४० करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ । समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा सेवा प्रदायक संस्थाले सेवासमेत दिन मुस्किल हुने बताउँदै आएका छन् । बिमा बोर्डले भने दाबी भुक्तानी रुजु गर्ने जनशक्ति अभाव रहेको दाबी गरेको छ । आठ वर्षअघि अर्थात् २०७२ सालदेखि कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाहेक ७५२ वटै स्थानीय तहमा लागु भइसकेको छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म ७५ लाख मात्र आबद्ध भएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?