खोज

काठमाडौँ ।

संघीय निजामती ऐनको विषयलाई लिएर मन्त्री र कर्मचारी युनियन संगठनका पदाधिकारीबीच सवाल जवाफ भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मङ्गलवार ऐनका विषयमा भएको छलफलमा उनीहरुबीच सवाल जवाफ भएको हो ।

मन्त्री : तपाईँहरू त सहसचिव, सचिवको सरुवा गर्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ रे होइन ?

निजामती युनियन (संघ) : हाँस्दै, होइन होइन मन्त्रीज्यू । यहाँ मुख्य कुरा सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो ।

मन्त्री : यसरी ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूलाई राखेर कहिल्यै सामूहिक छलफल भएको थियो ?

निजामती युनियन (संघ) : छैन । यो तपाईँले राम्रो सुरुवात गर्नुभयो। मन्त्रीहरू पहिला पार्टी भन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्‍यो ।

मन्त्री : एउटै ट्रेड युनियन राख्दा कसो होला ?

निजामती युनियन (संघ) : हुँदैन हुँदैन, यो निर्णय गर्दा तपाईँकै पार्टीका ट्रेड युनियनबाट पनि खबरदारी आउँछ ।

उल्लेखित सवाल–जवाफ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मङ्गलवार भएको विभागीय मन्त्री अमनलाल मोदी र निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का अध्यक्षहरुबीच भएको हो । मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई अन्तिम रूप दिएर संघीय संसदमा पठाउने तयारी गरिरहेका बेला कर्मचारी युनियनका अध्यक्षहरूसँग मन्त्री अमनलाल मोदीले राय लिन बोलाएका थिए । कर्मचारीलाई मन्त्रीहरूले आफूखुसी सरुवा–बढुवा गर्ने, मापदण्ड बाहिर गएर आफ्नालाई काखा र अरूलाई पाखा गर्ने प्रवृत्तिकै कारण निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको संघका अध्यक्षहरूले मन्त्री मोदीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले पहिलो कर्मचारी समायोजन कानुन र संविधान विपरीत रहेकाले सेवा सर्तबाट खटिआएका कर्मचारीलाई गिराउने र बढुवाबाट माथि आएका कर्मचारीलाई खुसी पार्न आफूहरूको असहमति हुँदाहुँदै कर्मचारी समायोजन गरिएको बताए ।

‘कर्मचारीको वृद्धि विकास तहगत प्रणालीका पक्षमा कसरी जाने ?हामी श्रेणीगतमा जान चाहन्छौं’, उनको भनाइ छ । विशेषगरी नासुबाट शाखा अधिकृतमा जान पनि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने राय पोखरेलको थियो ।

छलफलमा शाखा अधिकृतबाट उपसचिव, उपसचिवबाट सहसचिव र सहसचिवबाट सचिवमा पदोन्नति हुन आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने राय अन्य ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूले दिएका छन् । साथै निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउने विषय पनि छलफलको विषय बनेको छ ।

नेपालमा निजामती कर्मचारीहरूको स्वीकृत दरबन्दी करिब डेढ लाख छ । यी कर्मचारीहरूलाई २०७५ सालमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । कर्मचारीलाई नै विकल्प रोज्न दिएर समायोजन गर्दा झन्डै ४० हजार जना संघ (केन्द्र) मै समायोजन भएका थिए ।

कर्मचारी समायोजनकै विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभाले तीन तहका सरकारको काम कारबाही र समस्याबारे अध्ययन गर्न गत जेठमा ‘सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ गठन गरेको थियो । सो समितिले सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको भावनासँग तादात्म्य कायम गराउन भन्दै २०८० असारभित्र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

विशेष समितिले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदासम्म पालिकाहरूको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको जिम्मेवारी प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने सुझाव दिए पनि अहिले कर्मचारी युनियन (संघ) हरुले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

मङ्गलवार को बैठकमा मन्त्री मोदीले प्रमुख सचिवबाहेक प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा र काजको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने गरी ऐन बनाउँदा के होला भन्ने राय संघका अध्यक्षहरूसँग राखेका थिए । उनीहरुले यसबारे फेरी छुट्टै बैठक बसेर टुङ्ग्याउने जवाफ फर्काएका थिए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ मातहत हुने कि प्रदेश मातहत भन्ने विवादका कारण निजामती ऐन जारी हुन ढिलाइ भइरहेको छ । संघका अध्यक्षहरूले महानगर, नगर र गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई कम्तीमा एक वर्ष कसैले पनि सरुवा गर्न नसक्ने प्रावधान ल्याउनुपर्ने सुझाव मन्त्री मोदीलाई कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्षहरूले दिएका छन् । तर राष्ट्रिय सभाको विशेष समितिले प्रशासकीय प्रमुख केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दी भएको पदमा एक कार्यकाल (दुई वर्ष) सेवा नगरेसम्म बढुवा नहुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको थियो ।

मङ्गलवारको बैठकमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत)मा खुला प्रतिस्पर्धा ८० बाट झारेर ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग संघका अध्यक्षहरूले राखेका थिए ।

शाखा अधिकृतमा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । बैठकमा सहभागी संघसँग आबद्ध अन्य युनियनका अध्यक्षहरूले एकै स्वरमा भने,‘निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रशासनिक क्षेत्रमा अस्थिरता छ छाएको छ । पुराना मन्त्री र सचिवले जे उचित लाग्यो, त्यही निर्णय गरे । तर तपाईँले सोच विचार गर्नुपर्छ । यसको असर स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहसम्म परिरहेको छ ।’

जवाफमा मन्त्री मोदीले ‘एक ढङ्गले चल्ने भए तपाइँहरुलाई बैठकमै बोलाउने थिइनँ’ भने । नेपालमा तीन वटै तहमा करिब ५० हजार कर्मचारी राजपत्र अनङ्कित श्रेणीमा कार्यरत छन् । बढुवा घटाउँदा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाइदिँदा खरिदार वा नासुबाट शाखा अधिकृतमा नपुग्दै उनीहरू सेवा निवृत्त हुनुपर्ने अवस्था छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नौ महिनाअघि नै पास भई गत चैतमा संसदमा पुगेको विधेयकमा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत बढुवाको प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, नायब सुब्बाहरूले भने शाखा अधिकृतमा ५० प्रतिशत खुला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको गर्न माग गरेका छन्।