सामग्री खोज्नुहोस्

गुल्मी  । लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएका गुल्मी जिल्लाका विभिन्न सार्वजनिक संरचनाहरू दीर्घकालीन योजना अभाव र व्यवस्थापन कमजोरीका कारण प्रयोगविहीन बन्दै गएका छन् ।

सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएका कतिपय संरचनाहरू उद्घाटनपछि बेवारिसे जस्तै अवस्थामा पुगेका छन्, जसले राज्यको लगानी ‘बालुवामा पानी’ सरह भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

लामो समयदेखि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका यस्ता संरचनाहरू सञ्चालनमा ल्याउन सरोकारवाला निकायहरू उदासीन देखिएका छन् । सरकारी निकायले बारम्बार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो व्यवहारमा नदेखिएको स्थानीयको आरोप छ ।

रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले निर्वाचित भएपछि नगरभित्र रहेका संरचनाहरू संरक्षण र सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अधिकांश संरचनाहरू अझै प्रयोगविहीन नै छन् ।

सदरमुकाम तम्घासस्थित थ्रिडी पार्क यसको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ । रेसुङ्गा नगरपालिका र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ५०/५० प्रतिशत साझेदारीमा करिब ५५ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको उक्त पार्क सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

पार्क निर्माणपछि नगरपालिकाले मर्मतका नाममा थप १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको भए पनि अहिले उक्त संरचना बेवारिसे जस्तै बनेको छ ।

उक्त स्थानमा पहिले रहेको ऐतिहासिक ‘लाकुरी मञ्च’ हटाएर पार्क निर्माण गरिएपछि स्थानीयले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । स्थानीय व्यापारी खगेन्द्र पाण्डेले पुरानै लाकुरी मञ्च पुनः स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनका अनुसार नागरिकले भेला भएर छलफल गर्ने सार्वजनिक स्थलको अभाव रहेको अवस्थामा पुरानो संरचना नै जनहितमा उपयुक्त हुने थियो । यदि पुरानै स्वरूपमा सम्भव नभए, कम्तीमा नागरिक बस्न र अन्तरक्रिया गर्न सक्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यस्तै, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र अर्जुनमा निर्माण गरिएको ‘सेल्फी टावर’ पनि प्रयोगविहीन बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ र उपभोक्ता समितिको एक लाख ४४ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको उक्त टावर हाल प्रयोगमा आएको छैन ।

त्यसैगरी तम्घासकै उनायचौरमा करिब १३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको ‘ट्री हाउस’ पनि अलपत्र अवस्थामा छ । २०७६ सालमा तत्कालीन मन्त्री लीला गिरीले उद्घाटन गरेको उक्त संरचना सञ्चालनको स्पष्ट योजना अभावमा उपयोगविहीन बनेको हो ।

नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदम पाण्डेले उद्देश्यअनुसार संरचना सञ्चालन नगर्दा राज्यको लगानी खेर जाने बताए । उनले दीर्घकालीन सोच र आवश्यकता विश्लेषणबिना निर्माण गरिएका संरचनाहरू अहिले ‘गलपासो’ जस्तै बनेको टिप्पणी गरे ।

रेसुंगा नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सुरेश खनालका अनुसार स्थानीयको चाहना र सरकारी योजनाबीच तालमेल नहुँदा समस्या देखिएको हो ।

स्थानीयले लाकुरी मञ्च पुनः स्थापना गर्न दबाब दिए पनि बनेका संरचना भत्काउन नसकिने अवस्थाले अन्योल सिर्जना भएको उनले बताए । समस्या समाधानका लागि नगरपालिका प्रयासरत रहेको र ढिलो भए पनि निकास निस्कनेमा आशावादी रहन उनले आग्रह गरे ।

वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता रामजी पन्थीले प्रयोगविहीन संरचनाहरू सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार थ्रिडी पार्क निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनका लागि दिन सूचना जारी गरिएको भए पनि जोखिमका कारण कोही इच्छुक देखिएका छैनन् ।

पार्कभित्रका सामग्री संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण भएकाले निजी क्षेत्रले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । उनले आगामी आर्थिक वर्षबाट नगरपालिकाको आफ्नै बजेटमार्फत थ्रिडी पार्क र ट्री हाउस सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको बताए । तर अर्जुनको सेल्फी टावर तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन कठिन रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

यसैबिच, लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव नारद गौतमले निर्माण भएका संरचनाहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मर्मत सम्भार गरेर भए पनि सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।

समग्रमा, दीर्घकालीन योजना अभाव, स्थानीय आवश्यकता नसमेटिएको निर्माण प्रक्रिया र कमजोर कार्यान्वयनका कारण गुल्मीका सार्वजनिक संरचनाहरू उपयोगविहीन बनेका छन् । सरोकारवाला निकायबिच प्रभावकारी समन्वय र स्पष्ट रणनीति नअपनाइए राज्यको लगानी यसरी नै खेर जाने जोखिम बढ्दो देखिन्छ ।

यसैबिच, स्थानीय तहमा योजना छनोट र कार्यान्वयन प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा जनसहभागिता अभाव रहेको विषय पनि पटक–पटक उठ्दै आएको छ । विज्ञहरूका अनुसार संरचना निर्माणअघि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, सञ्चालन तथा मर्मतको स्पष्ट कार्य योजना र जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा यस्ता समस्या दोहोरिने गरेका छन् ।

स्थानीय आवश्यकता, उपयोगिता र दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर योजना निर्माण गरिए मात्र यस्ता संरचनाले वास्तविक अर्थमा जनतालाई सेवा दिन सक्ने उनीहरूको सुझाव छ ।