सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी ।  नवलपरासीको नेपाली भूमि सुस्ताका स्थानीयहरू यति बेला भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को बढ्दो ज्यादती र नारायणी नदीको तीव्र कटानका कारण दोहोरो चपेटामा परेका छन् ।

हतियारसहित सुस्ता पस्ने एसएसबीको त्रासमा बाँचिरहेका स्थानीयलाई सान्त्वना दिन र वस्तुस्थिति बुझ्न नेकपा एमालेकी चर्चित सांसद रिँगला यादव आइतबार सुस्ता पुगेकी छिन् ।

केही समयअघि हतियारधारी एसएसबी र सुस्तावासीबिच भएको झडपपछि त्रसित बनेका स्थानीयको अवस्था बुझ्न उनी सीमा क्षेत्रमै पुगेकी हुन् । सो क्रममा स्थानीयले हालैका दिनमा एसएसबीको थिचोमिचो अत्यधिक बढेको गुनासो सांसद यादवसमक्ष पोखेका थिए ।

सुस्ता बचाउ अभियानकी नेतृ लैला बेगमका अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्री बालेनले सीमा क्षेत्रमा नेपालले पनि अतिक्रमण गरेको भनी संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिपछि एसएसबीको मनोबल बढेको र उनीहरू झन् उत्साहित भएर सुस्ता पस्न थालेका हुन् ।

“पहिले उनीहरू सुस्ता कटान रोक्न निर्माण भइरहेको बाँधमा अवरोध गर्न आउँथे,” नेतृ बेगमले भनिन्, “अहिले त हतियारसहित सुस्तावासीले खेतीपाती गर्दै आएको क्षेत्रमै घुस्न थालेका छन् । केही दिनअघि सीमा नाघेर आएका उनीहरूलाई स्थानीयले सामूहिक रूपमा लखेटेका थिए ।”
उनले जनता र सञ्चारमाध्यमबाट निरन्तर सहयोग पाइरहे पनि सरकारको तर्फबाट भने सुस्तावासीले अभिभावकत्व नपाएको गुनासो गरिन् ।

विगतमा सहयोगका नाममा केही पूर्वाधार बने पनि अहिले एसएसबीको आडमा बढ्दो अतिक्रमण र त्रासले सुस्तावासी आतङ्कित बनेका छन् ।
सुस्ताका लगभग प्रत्येक नागरिकमाथि भारतीय प्रहरीले कुनै न कुनै प्रकारको झुट्टा मुद्दा लगाएको स्थानीयको भनाइ छ ।

सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष आदम खानले एसएसबीले गस्तीका नाममा आएर सुस्तावासीलाई एक्लो फेला पार्नासाथ पक्राउ गरेर लैजाने गरेको बताए ।

“विगतका वर्षहरूमा पनि हाम्रा दुई जना दाजुभाइलाई यसरी नै समातेर दुई वर्षसम्म भारतीय जेलमा थुनियो,“ अध्यक्ष खानले आक्रोश पोखे, “अहिले फेरि त्यही हर्कत दोहो¥याइँदै छ । यो समस्यालाई जसरी भए पनि संसद्मा जोडदार रूपमा उठाइनुपर्छ ।”

स्थानीयका पीडा सुनेपछि सांसद रिँगला यादवले सुस्तावासीलाई आश्वस्त पार्दै आफू संसद्मा रहेसम्म यो मुद्दा निरन्तर उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले भनिन्, “म सांसद रहँदासम्म संसद्मा सुस्ताको आवाज गुन्जिरहनेछ । भोलि सांसद पद नरहे पनि नागरिक र राजनीतिक स्तरबाट म सुस्तावासीको समस्या उठाइरहनेछु ।”

उनले काठमाडौँ फर्किए लगत्तै परराष्ट्र मन्त्री (विदेश मन्त्री), प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई सुस्ताको पछिल्लो अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराउने स्पष्ट पारिन् । “सुस्ताको भूमि मात्र होइन, सुस्तावासीको जिउधनको सुरक्षा गर्नु पनि नेपाल सरकारको पहिलो दायित्व हो,” यादवले भनिन्, “सुस्तावासीलाई नागरिकता र लालपुर्जा प्रदान गर्न, सिमाङ्कन स्पष्ट पार्न र नेपाल–भारत दुवैतर्फका सुरक्षा निकायको संयुक्त गस्तीको व्यवस्था मिलाउन म स्थानीय प्रशासन र सङ्घीय सरकारसँग कुरा राख्नेछु ।“

ऐतिहासिक ४० हजार हेक्टर भूमि खुम्चिएर ७०० मा सीमित
नारायणी नदीको पश्चिमी धार र भारतीय अतिक्रमणका कारण ऐतिहासिक सुस्ताको भूगोल द्रुत गतिमा खुम्चिँदै गएको छ । सुस्ता बचाउ अभियानको तथ्याङ्क अनुसार विगतमा सुस्ताको कुल ऐतिहासिक क्षेत्रफल ४० हजार ९ सय हेक्टर रहेको थियो ।

तर, भारतीय पक्षको निरन्तरको मिचाहा प्रवृत्तिका कारण त्यसमध्ये १४ हजार ५ सय हेक्टर नेपाली भूमि पूर्ण रूपमा भारतीय अतिक्रमणमा परिसकेको छ । बाँकी रहेको भूमिमध्ये पनि १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर जमिन लामो समयदेखि विवादित अवस्थामा छ, जहाँ नेपालीहरूलाई जान र उपभोग गर्न भारतीय पक्षले अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ ।

वर्षौँदेखि आफ्नो माटो रक्षाका लागि लडिरहेका स्वाभिमानी सुस्तावासीले हाल जम्मा ७०० हेक्टर जमिन मात्र भोगचलन गर्न पाएका छन् । विडम्बना, अहिले नारायणी नदीमा आएको धार परिवर्तन र तीव्र कटानका कारण स्थानीयले भोगचलन गरिरहेको यो अन्तिम ७०० हेक्टर जमिन समेत सदाका लागि गुम्ने खतरा बढेको छ ।

अहिले सुस्तावासीका लागि एसएसबी जत्तिकै ठुलो त्रास नारायणी नदीको कटान बनेको छ । भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले आफ्नो पश्चिम क्षेत्र बचाउन नदीमा वि ग्याप, सि ग्याप, नेपाल बाँध र लिँक बाँधलाई बलियो र अग्लो बनाउने काम गरिरहेको छ । तर, बिहार सरकारले धार परिवर्तन गरेको नदी नियन्त्रणमा कुनै चासो दिएको छैन ।

स्थानीयका अनुसार नेपालतर्फबाट सुस्ता र बिहार दुवैको हित हुने गरी नदी नियन्त्रणको काम गर्न खोज्दा समेत एसएसबीले अवरोध गर्ने गरेको छ । यदि नदीले सुस्ता कटान गरेर बिहारतर्फ मोडिएमा बिहारका दर्जनौँ गाउँसमेत डुबानमा पर्ने खतरा छ ।

अध्यक्ष आदम खानका अनुसार सानो स्वार्थका लागि नदी उत्खनन (क्रसर÷बालुवा उत्खनन) गर्न दिँदा नदीको धार सुस्तातर्फ फर्किएको हो । “अहिले बलौटे माटोको बाँधले नदीको धार रोक्न सक्ने अवस्था छैन । पक्की संरचना बनाउन सुस्तामा न त सडक छ, न ढुवानीका साधन । यहाँ आउन कि डुङ्गा चाहिन्छ कि झोलुङ्गे पुल, जसले गर्दा निर्माण सामग्री ल्याउनै सकस छ”, खानले थपे ।

सन् १८१६ मा तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबिच भएको सुगौली सन्धिले गण्डक (नारायणी) नदीलाई सीमाना मानेको थियो । माओवादी द्वन्द्वकालपछि भारतले सीमा क्षेत्रमा एसएसबी परिचालन गरेसँगै सुस्तामाथि भारतीय आँखा बढी परेको स्थानीयको दाबी छ ।

“यहाँ कुनै सीमा स्तम्भ (पिलर) छैन । ऐतिहासिक रूपमा भारतीय नागरिक स्वयंले पनि यो भूमि नेपालकै हो भनी स्विकार्छन्,“ स्थानीय जेष्ठ नागरिकहरू भन्छन्, “तर भारतीय सुरक्षाकर्मीले बेलाबेला विवाद झिक्ने, ’हामी भारतीय हौँ भनिदेऊ, थप सुविधा दिन्छौँ’ भन्दै प्रलोभन देखाउने गर्छन् । तर स्वाभिमानी सुस्तावासी नेपाली पहिचान र आफ्नो माटोका लागि ज्यान दिन तयार छन् ।”

चुनावका बेला भोट माग्न सबै दलका नेताहरू सुस्ता पुग्ने गरे पनि अहिले सङ्कट पर्दा सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद र मन्त्रीहरू सुस्ता नआएको भन्दै स्थानीयले गहिरो दुखेसो गरे । वर्षौँदेखि आश्वासनकै भरमा बाँचिरहेका सुस्तावासीले प्रश्न गरे– “सत्तामा नहुँदा सबैलाई सुस्ताको याद आउँछ, सत्तामा पुगेपछि किन सुस्ताका मुद्दा ओझेल पर्छन् ? अब हामीले कसलाई भरोसा गर्ने ?”