सामग्री खोज्नुहोस्

सरकारले हतास र हतारको शैलीमा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर निरीह र निहत्था जनतालाई दुःख दिने काम गरेको छ । तिनै सुकुम्वासी बस्तीका जनताले निर्वाचित गराएर पठाएकाहरूले यति क्रूर र निकृष्ट शैलीमा डोजर चलाउँछन् भन्ने उनीहरूले सायदै कल्पना गरेका थिएनन् ।

न्यूनतम मानवीय मूल्य र मर्यादा समेत नराखी सुरु गरिएको डोजर आतंकले नेपाली समाजलाई विश्रृंखलित बनाएको छ । सरकारले सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्दा मौलिक हक र मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । राज्यले सुकुम्वासीलाई हटाउने क्रममा उनीहरूलाई पूर्वसूचना नदिई, संवाद नगरी, उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी परिचालनमार्फत अमानवीय, क्रूर एवं आतंकपूर्ण तरिकाले हटाउनु जघन्य अपराध सरहको काम हो ।

हजारौं नागरिकलाई विकल्पविहीन बनाएर असुरक्षा, अपमान र अनिश्चितताबीच उनीहरूलाई बाँच्न बाध्य पारिएको छ । सुकुम्वासीलाई हटाउने नाममा हजारौँ बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारमाथि घात भएको छ । बालबालिकाहरू मानसिक तनावमा कसरी विद्यालय जाने होलान ? यसैगरी गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा, नवजात शिशु र जेष्ठ नागरिकलाई न्यूनतम मानवीय मर्यादासमेत कायम नगरी होल्डिङ सेन्टरमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखिनु मानव भएर बाँच्न पाउने अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।

अर्को आश्चर्य के छ भने सरकारी विद्यालय, धार्मिक आस्थाका केन्द्रका रूपमा रहेका मन्दिर, गुम्बा र चर्चसमेतमा डोजर चलाएर ‘लिला’ प्रदर्शन गरिएको छ । सुकुम्वासी बस्तीमा बसेका हुकुम्वासी नै भएको भएपनि ती आफ्नै देशका नागरिक होइनन र ? तिनले ठूलै विध्वंश निम्त्याएको र बर्बर आक्रमण तथा विभत्स हत्या नै गरेको जस्तो गरि बस्तीमाथि डोजर लगाएर हतास मनस्थितिमा दमन गर्नु न्यायोचित थियो र ?

सहानुभूतिको न्यूनतम मूल्य र मान्यता समेत नराखी गरिएको डोजर आतंक र त्यही कारण दुई नागरिकले गरेको आत्महत्याको घटनाले के स्पष्ट गरेको छ भने सरकार दुई तिहाईको दम्भले मात्तिएको र आत्तिएको छ । उसलाई छटपटी भएको छ । अवैध सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको योजना र तयारी थियो भने हतार नगरि उनीहरूको सही व्यवस्थापन गरेर पनि गर्न सकिन्थ्यो । तर, हतार र हतासको जुन मानसिकता सरकारको देखियो त्यो रवैयाको चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ । डोजर आतंक सिर्जना गर्नु शोभनीय होइन् ।

सुकुम्वासी बस्तीमा हुकुमबासी बसेको भएपनि उनीहरूले दुःखजिलो गरेर घरै त बनाएका थिए । के बस्ने छाप्रो बनाउनु पनि अपराध हो र ? तिनै सुकुम्वासी बस्तीका जनताले भोट दिएर मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनेकाहरूले आफ्नै देशका नागरिकमाथि यस प्रकारको दमन गर्नु अशोभनीय कदम हो । यो घटना नेपालको संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परामाथिको कुठाराघात हो ।

सरकारले सुकुम्वासी हटाउनु पूर्व उनीहरूको पहिचान गर्ने विधि र प्रक्रियाको विषयमा स्पष्ट हुनुपथ्र्यो । पहिचान भएका वास्तविक भूमीहिन सुकुमवासीलाई भविष्यमा कसरी भूमि तथा आवासको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पहिले नै योजना बनाउनु जरुरी थियो । सुकुम्वासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था अझै प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो । तर, त्यस प्रकारका कुनैपनि ठोस योजना सरकारले सार्वजनिक नगर्नु चिन्ताको विषय हो ।

फगत युद्धमोर्चामा दुष्मनलाई सिध्याउने रणनीति जस्तै आफ्नै देशका नागरिकमाथि यतिविधि अत्याचार ? सरकार कतिसम्म मानवीय समबेदनाविहीन भयो भने बस्ती हटाउने नाममा गरिएको ध्वंश देख्न नसकेर मानिसको ज्यान गएको छ । यो प्रकरणले के देखायो भने सरकार सवै नागरिकको अभिभावक बन्न सकेन् ।

यिनै नेपाली जनता हुन जसले दुई तिहाई बहुमत दिए, भोलिको दिनमा सरकारले यस्तै जनतालाई दुःख दिने काम गरे, यिनै जनताले सत्ताबाट सडकमा पु¥याउनेछन् । राज्य सञ्चालनको शैली लोकतान्त्रिक हुनुपर्नेमा सरकार निरंकुश बन्नु चिन्ताको कुरा हो । नागरिकमा त्रास सिर्जना गरेर सरकारले कस्तो शासन व्यवस्था कायम गर्न खोजेको हो ? सरकारले जवाफ दिनु जरुरी छ ।