© २०२३
सोमबार राति रुकुम पश्चिमको आठबिसकोटमा बाढी र पहिरोले मानवीयसँगै भौतिक रूपमा ठूलो क्षति पुयाएको छ । भूकम्पपछि बनाइएको अस्थायी टहरामा बाढी पस्दा तीनजना बालिकाहरूको मृत्यु भएको छ भने अन्य ७ जना घाइते भएका छन् । भुकम्प पीडितको घरमा पीडामाथि पीडा थपिएको छ । आठबिसकोट नगरपालिका–१२ झिमचौरमा माथिबाट आएको झिमचौर र तातोपानी खोलाको बाढीले स्थानीय शेरबहादुर पुनको अस्थायी टहरा बगाएको थियो । उनको घरमा ७ जना बसिरहेका थिए । ७ मध्ये तीनको मृत्यु भएको हो । पुनको घर गत कार्तिकमा गएको जाजरको भूकम्पमा परेर ध्वस्त भएको थियो । उनीमात्र हैन उक्त गाउँका अधिकांशको घर भूकम्पले भत्काएको थियो । अहिले अस्थायी टहरामा उनीहरू बसिरहेका थिए । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा सात महिनाअघि शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो । सरकारले भुकम्प प्रभावितलाई राहतको घोषणा गरेको भएपनि अझैपनि करिब ५० हजार जनताले प्रभावकारी राहत पाउन सकेका छैनन् । ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको १८ घण्टामै भूकम्पमा परेका, थिचिएकाहरूको उद्धार हुनु सुखद विषय थियो । तर उद्धार भएकालाई राहत दिन नसक्नु सरकारको लाचारीपन हो । भुकम्पको सात महिना वितिसक्दा पनि जनता अहिलेपनि खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । ज्येष्ठ नागरिकले औषधि पाउन सकेका छैनन् । बालबालिका झाडापखाला लगायतका महामारीको त्रासमा छन । सात महिना अघिको घाउमाथि पुनः प्रकृतिले नुनचुक छर्किएको छ । भूकम्प प्रभावितको अवस्था बुझ्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, तत्कालीन सरकारका मन्त्रीहरू, विभिन्न पार्टीका नेतादेखि उच्चपदस्थ नेता जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुगेपनि त्यहाँका भूकम्पपीडितहरू अहिलेपनि भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । भुकम्प पीडितलाई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले समेत राहत उपलब्ध गरायो तर सरकारले उनीहरूका लागि अहिलेसम्म अस्थायी आवाससम्म बनाएर वितरण गर्न सकेको छैन । बिडम्वना के छ भने एकद्वार सहयोग वितरणका नाममा सरकारले प्राप्त सहयोग र सामग्री धेरै समयसम्म थन्क्याएर राख्यो । जसका कारण चामल लगायतका खाद्य सामाग्री कुहिने अवस्था उत्पन्न भयो । सरकारले पीडितका नाममा दुई महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग मागेको माग्यै ग¥यो । तर पीडितको घरमा अहिलेसम्म राम्रोगरि न चुल्हो बलेको छ, न त शरीर ढाक्ने कपडा नै सहयोग पाएका छन् । यस विषयमा नयाँ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनासकारी भूकम्पमा परी हजारौं व्यक्तिहरू अझैपनि विस्थापितकै अवस्थामा छन् । त्यसमाथि प्रकृतिले पनि त्यही भुकम्प पीडितको अस्थायी टहरामा क्षति पुयायो ।
विस्थापितलाई राहत र पुनस्र्थापना अहिलेको अहम् आवश्यकता हो । यतिखेर त्यहाँका बासिन्दाका लागि सहानुभूति होइन, तत्काल राहत र पुनस्र्थापनाको खाँचो छ । प्रकृतिबाट बज्रपात भोगेका पीडितहरूलाई सरकारले नै छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । पीडितहरूलाई झन् पीडित हुने अवस्था कुनै हालतमा पनि आउन दिनुहुँदैन । अहिले नेपालमा नयाँ सरकार बनेको छ । नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता भुकम्प पीडितको दिर्घकालीन व्यवस्थापन र सोमबार राती गएको पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका परिवारको लागि सहयोग हुनुपर्दछ । अहिलेपनि भुकम्प पीडितलाई ठूलो सहारा र आधारको खाँचो छ । त्यो आधार र सहारा भनेकै सरकारी स्तरबाट दिनुपर्ने उचित राहत र गर्नुपर्ने पुनस्र्थापनाको विषय हो । सरकारी स्तरबाट राहत र पुनस्र्थापनामा जुन तदारुकता देखाउनुपथ्र्यो त्यो देखिन सकेको छैन् । यसले उनीहरू झन् दुःिखत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसै त उनीहरू मानसिकरूपमा बिक्षिप्तजस्तै छन्, त्यसमा पनि पहिरोको त्रासले पीडामाथि पीडा थपिएको छ । नागरिकहरू संकटमा पर्दा सरकारले कुशल अभिभावकत्व दिनुपर्छ । यस्तो संकटको बेलामा सरकारले संरक्षकत्व दिन सकेन भने त्यस्तो सरकारको कुनै औचित्य रहँदैन । त्यसैलेपनि सरकारले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भएको बिपद्बाट आहत जनतालाई राहत प्रदान गर्न सकोस् ।