खोज

रूपन्देहीमा असारे विकासको एउटा उदाहरण– कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार गएको असार महिनामा मात्रै कूल पुँजीगत खर्चको ३० दशमलव ७७ प्रतिशत अर्थात पाँच अर्वमध्ये दुई अर्व २० करोड ७० लाख ८० हजार ९ सय ५८ रुपियाँ खर्च भएको छ ।

यसले के देखाउँछ भने हाम्रा जिल्लाका अड्डाहरू ११ महिनामा जम्मा ७० प्रतिशतमात्रै काम गर्छन, एकै महिनामा ३० प्रतिशत काम गर्छन । असारकै गतिमा काम गर्ने हो भने नेपाल कहाँ पुग्थ्यो ? यो तथ्याँकले देश विकासको चासो लिनेहरूका लागि गंभीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।

यो रूपन्देहीको मात्र होइन देशैभरीको अवस्था यही छ । बरु कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गर्ब गर्दै भन्छ– रूपन्देहीको पुँजीगत खर्च गर्ने रफ्तार अरूको भन्दा धेरै छ । असारे विकासको रफ्तार रोकिएको छैन भन्ने यो उदाहरण पनि हो । बिडम्वना हामी अझै यसैमा गर्ब गर्दैछौं । बर्षको ११ महिना निदाएर बस्ने र एक महिनामा अधिकांश बजेट खर्चिने परम्परामा सुधार हुन सकेको छैन । असारे विकास गर्दा धेरै छुद्रबाट बजेट दुरूपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता कर्मचारीमा छ । अझै झमझम पानी दर्किरहेको बेला सडक पिच गरिरहेको दृष्यले नेपालको पछिल्लो विकास अभियानको गति र मति बुझ्न बिदेश कुदिरहनु पर्दैन ।

हामीले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि अर्थात् चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा सरकारद्वारा निकासा हुने प्रचलन र परम्परालाई ‘असारे विकास’ का रूपमा बुझिरहेका छौं । ११ महिनामा नभएका विकास एक महिनामा हुन्छ भन्ने सरकारी मान्यता हामीलाई जबरजस्ती पत्याउन बाध्य पारिएको छ । जुनसुकै सरकार आए पनि र जुन दलले त्यसको नेतृत्व गरे पनि असारे विकास प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । विकासका नाममा यसरी निकासा गरिएको खर्चको कति भाग वास्तविक घोषित विकास या जनता तथा राष्ट्रका लागि र कति भ्रष्टाचारमा जान्छ ? असार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो र त्यसताका पर्याप्त वर्षा हुन्छ ।

त्यो बर्षालाई नयाँ निर्माण या विकास बगाएको आरोप लगाउने गरिएको छ तर त्यसमा संलग्न को छ भन्ने खोजी गरिदैन । नेपालमा बर्र्षौंदेखि परम्पराकै रूपमा देखिएको असारे विकासको अभियानलाई रोक्न नसक्नु नेपालको राजनैतिक र प्रशासनिक अराजकता र असफलता हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । परम्पराका नाममा विकास बजेटको दुरूपयोग, अनुत्पादक खर्च या भ्रष्टाचार अन्ततः नेपाली जनतालाई सैह्य र स्वीकार्य छैन । जनताले श्रम र पसिना बगाएर तिरेको करमाथि ठूलाबडाको रजाई कुनैपनि अवस्थामा मान्य हुँदैन ।

असारे विकासका क्रममा असार महिनामा धमाधम सडक र पुल निर्माणका गतिविधिले तीव्रता पाएको सहजै देख्न सकिन्छ । यसमा नेपालको ठूलो विकास बजेटको दुरूपयोग हुने गरेको छ । हो, विकास रकम निकासा गर्नु र पहिला भएका कार्य या खर्चको भुक्तानी असार मसान्तसम्म दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता हुन्छ । तर, बजेट रकम निकासा गर्दा विकासका नाममा नियोजित भ्रष्टाचार या अनियमिततामा प्रशासन र राजनीतिक उच्च तहको संलग्नता देखिने गरेको तितो यथार्थ कसरी भुल्न सकिन्छ ? असारे विकासका नाममा विकासभन्दा भ्रष्टाचारको दबदबा देखिने परम्परा र शैली अब रोकिनैपर्छ ।