सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । वनजंगल लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा हो । हिमाल, पहाड, तराई मैदानी फरक भूगोल र फरक फरक हावापानी पाइने भएकोले लुम्बिनी प्रदेश वन सम्पदामा धनी रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशमा करिब ११ लाख हेक्टर भूभागमा वन छ । जुन, कुल भू भागको ५७.१ प्रतिशत हो । कुल वनक्षेत्र ११ लाख हेक्टर मध्ये करिब ५ लाख हेक्टर उत्पादनशील वनक्षेत्र छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी वन दाङ जिल्लामा (२ लाख ७ सय २५ हे.) र सबैभन्दा कम वन पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा (२१ हजार ९ सय २७ हे.) छ ।

प्रदेशका १८ पालिकामा एक हजार हेक्टर भन्दा कम वनक्षेत्र रहेको छ भने ९ वटा पालिकाहरू वन रहित छन् । घना वनक्षेत्र रहेका बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र यस प्रदेशमा रहेका छन् भने ढोरपाटन शिकार आरक्षको केही भाग समेत यो प्रदेशमा पर्छ ।

लुम्विनी प्रदेशमा कपिलवस्तुको तिलौराकोट, गौतमबुद्ध, कपिलवस्तु, मायादेवी र शिवराज गरी पाँच वटा, रुपन्देहीमा लुम्बिनी र देवदह गरी दुई वटा र नवलपरासीमा बुद्धशान्ति गरी जम्मा आठ वटा साझेदारी वन रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा साझेदारी वनले २१ हजार ७४७ हेक्टर क्षेत्र ओगटेको छ भने १ लाख ४९ हजार ६२१ घरधुरीका ९ लाख १८ हजार ८९२ जनसङ्ख्या लाभन्वित भएका छन् ।

वनको आर्थिक क्षमता 
कुल वनक्षेत्र ११ लाख हे.मध्ये करिब ५ लाख हे. उत्पादनशील वनक्षेत्र रहेकोले लुम्बिनी प्रदेशमा वनबाट राजस्व संकलन, वन पैदावारको बिक्रीबाट प्रत्यक्ष लाभ, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन विकासका प्रचुर सम्भावनाहरू रहेका छन् ।

प्रदेशको ५ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्दा करिब १ करोड १० लाख ३४ हजार घनफिट काठ र २६ हजार चट्टा दाउरा उत्पादन हुने देखिन्छ । अहिलेको औसत राजश्व दर काठको रु ७०० प्रति घनफिट र दाउराको रु.१० हजार प्रति चट्टा मान्दा जम्मा ५ लाख हक्टर. वन क्षेत्र मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकेमा यसबाट उत्पादन हुने काठ र दाउराबाट मात्र वार्षिक रु ८ अर्व आम्दानी हुने देखिन्छ ।

जसमध्ये यसको करिव २५ प्रतिशत अर्थात २ अर्व राजश्व प्राप्त हुने देखिन्छ (यज्ञमूर्ति खनाल र प्रभात सापकोटा, २०८२) । दिगो वन व्यवस्थापन गर्दा यो भन्दा अझ बढी काठ दाउरा उत्पादन हुने सम्भावना देखिन्छ ।

वन व्यवस्थापनबाट वन पैदावारका आपूर्ति वढाई काठको मूल्य सर्वसुलभ बनाउन सकेमा काठमा आधारित उद्योगहरू व्यापक प्रवर्धन गरी देशमै रोजगारी सृजना गदैं विदेशीने जनशक्तिलाई देशमै रोक्न मद्दत पुग्नेछ भने विदेशबाट आयातित काठ, स्टिल, फलाम र प्लास्टिकलाई समेत विस्थापित गर्न सकिनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशका रोल्पा र रुकुमका उच्च भूभागमा महत्वपूर्ण जडिबुटिहरू पाइन्छन् । पहाडी क्षेत्रमा बाहेक वनमा औषधीय गुण भएका वनस्पति र उद्योगहरूको लागि उपयोगी विभिन्न किसिमका सुगन्धित तेल प्राप्त गर्न सकिने वनस्पतिहरू पाइन्छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उच्च मूल्यका जडिबुटिको खेति, संकलन, प्रशोधन र बजारिकरणमा वन उद्यम अन्तर्गत सहयोग समेत गर्दै आएको छ । यो कामलाई अझ व्यवस्थित गर्न सकेमा स्थानीय वासिन्दा मात्र नभएर समग्रे देशले नै ठुलो आर्थिक लाभ हासिल गर्न सक्छ ।

प्रदेशमा रहेका सल्लाको वन व्यवस्थापन गरी खोटो संकलनलाई वैज्ञानिक ढंगले संकलन गर्ने, खयरको प्रसोधन गरी मूल्य शृंखला वृद्धि गर्ने, बेतबाँसमा आधारित उद्योग संचालनमा सघाउन सकेमा राजस्व संकलन र स्थानीय रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रका खोलाखोल्सी व्यवस्थापनलाई वन सम्बद्र्धन प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिएको छ र यसलाई आम्दानीको श्रोत बनाउने गरी कार्यक्रमहरू संचालन गरिरहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नवलपरासी, कपिलवस्तु र गौतमबुद्ध, अर्घाखाँची गरी ४ वटा डिभिजन वन अन्तर्गत पर्ने ११ वटा खोलाहरूको व्यवस्थापन गरी ४१.६० लाख घनफिट नदीजन्य पदार्थ संकलन गरिएको थियो । यसबाट सरकारलाई ८ करोड ४९ लाख ६६ हजार ८११ रुपिया कुल राजश्व आम्दानी प्राप्त भएको थियो ।

प्रदेशको वन क्षेत्रका अन्य थप खोलाखोल्सी व्यवस्थापन गर्न सकेमा जोखिमयुक्त खोलाखोल्सी क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको निकासीबाट वन र बस्तीको जोखिम समेत न्यूनीकरण, सहरी क्षेत्रका यस्ता वस्तुहरूको आवश्यकता परिपूर्ति र थप राजश्व समेत प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ । यस बाहेक लुम्बिनी प्रदेशको वनले वातावरणीय सेवाको भुक्तानी अन्तर्गत रहेर कार्बन व्यापारबाट पनि आर्थिक लाभ लिन सक्ने प्रचुर सम्भावनाहरू छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ४ हजार ४९ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गठन भएका छन् । यी समूहहरूले वन संरक्षण गरेर हरियाली प्रवद्र्धन र काठ दाउरा काट्ने काम मात्र गरेका छैनन्, वनबाट प्राप्त आम्दानीलाई वन व्यवस्थापनमा खर्चेर बाँकी रकमबाट सामाजिक र भौतिक विकासमा खर्च समेत गरिरहेका छन् ।

वनको आम्दानीबाट विद्यालय संचालनमा सहयोग, ग्रामीण विद्युतीकरणमा सहयोग, वनमारा र पात पतिंगरबाट जैविक मल उत्पादन, गोबरग्याँस प्लान्ट निर्माणमा सहयोग, विद्युतीय चुलो वितरणदेखि विकास निर्माणका काममा समेत सहयोग गरिरहेका छन् । केही सामुदायिक वनहरूले विपन्न समुदायलाई लक्षित गरेर टपरी उत्पादन, बेतबाँसका सामग्री निर्माण, काठका परम्परागत सामग्री निर्माण, अदुवा, बेसार र कागती खेति जस्ता काममा सघाएर स्थानीयलाई रोजगारी र आय आर्जनमा सघाइरहेका छन् ।

वैज्ञानिक ढंगले काठ उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न सकेमा सामुदायिक वन समूहको आम्दानी अझ वृद्धि गर्न सकिन्छ । यी कामहरूलाई दिगोपन दिन सक्ने हो भने समुदायले वनबाट ठुलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको वनले बोकेको आर्थिक सम्भावनाको मुख्य क्षेत्र पर्यटन हो । अहिले प्रदेशमा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र र ढोरपाटन शिकार आरक्षको केही भाग पर्छन् । यस्ता संरक्षित क्षेत्रहरू पर्यापर्यटनका मुख्य क्षेत्रहरू हुन् । तर, अहिले यी संरक्षित क्षेत्रहरूमा भन्दा पनि धेरै पर्यटकहरू प्रदेशका डांडामा रहेका वनहरू, सामुदायिक वनहरूमा घुम्न गैरहेका छन् ।

समुदायको प्रयत्नमा सामुदायिक वन समूहहरूले पर्यटनमा हात हालेका छन् र सफल अभ्यास समेत गरिरहेका छन् । संघीय वन ऐन र प्रदेश वन ऐनले सामुदायिक वन समूहहरूले पर्यापर्यटनका कामहरू गरेर लाभ लिन पाउने व्यवस्था समेत गरेकोले आफ्नो वनमा पर्यटन विकास गर्न चाहनेहरूलाई कानुनी सुविधा पुगेको छ ।

सामुदायिक वनमा बनाएका उद्यान, चिडियाखानाहरूले अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । यस्ता उद्यानको कारण सामुदायिक वन समूहहरूले मात्र लाभ प्राप्त गरेका छैनन्, पार्क रहेको क्षेत्रको वरिपरिको बजार, यातायात समेत चलायमान बहेको छ र त्यसबाट स्थानीयले राम्रै लाभ लिइरहेका छन् ।

समस्या कहाँनेर छ ?
लुम्बिनी प्रदेशमा वनबाट सरकार र समुदायले आर्थिक लाभ लिन सक्ने थुप्रै सम्भावनाहरू भएपनि अहिलेसम्म सम्भावना भन्दा निकै कम मात्रामा लाभ प्राप्त भैरहेको छ ।

लामो समयसम्म कस्तो किसिमको वन व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउने भन्ने कुरामा अलमल भएकोले पनि प्रदेशमा वनबाट लाभ लिने काममा सुस्तता आएको थियो । २ वर्ष यता भने यो अलमल हराएको छ । तर, वनमा प्रदेश सरकारको नीतिगत अस्थिरताको कारण वनबाट सरकार र समुदायले लाभ लिन सकेको छैन ।

हरेक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा वन र वन पैदावार सम्बन्धी नयाँनयाँ कार्यक्रम ल्याउने तर त्यसलाई दिगो कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाउने सरकारी रवैयाले गर्दा गैह्रकाष्ठ वनस्पतिको उपयोग, जडिबुटी खेति, ओखर, टिमुर खेति यस्ता वन पैदावारको बजारीकरण जस्ता कामहरू बिचमै तुहिने गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा वनबाट आर्थिक लाभ लिनमा प्रमुख बाधा पहाडी क्षेत्रबाट बढ्दो बसाइँसराइ र श्रम शक्तिको अभाव हो । पहाडी क्षेत्रमा वन राम्रै हुर्किएको छ, तर वन व्यवस्थापनमा सहभागी भएर ज्याला लिने, वन पैदावार बिक्री वितरण र मूल्य शृंखला वृद्धि गरेर लाभ लिने मानव जनसङ्ख्या घट्दै गैरहेको छ ।

वन गस्ती, आगो नियन्त्रण र सक्रिय सफाइको लागि सक्षम व्यक्तिहरू पाउन समस्या परिरहेको छ । हिजका दिनमा वन संरक्षण गर्ने भनेर बनाइएका साना सामुदायिक वनहरूमा त ध्यान दिने र काम गर्ने मानिसको संख्या कम भएकोले वन समूहहरू विघटनको संघारमा समेत पुगेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सरकारका विभिन्न तहहरूको बिचमा राजस्व सम्बन्धी कलहले गर्दा पनि वन विकास र लाभ लिने कुरामा नकारात्मक असर पुगिरहेको छ ।

हिंड्नुपर्ने बाटो
लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक विकासको आधार कृषि र पर्यटन हुन्, यो दुबैलाई वनक्षेत्रले समेटेको छ । प्रदेश सरकारले वनमा आर्थिक लाभका कुराहरू गरेर अनेकौ कार्यक्रम ल्याउनु भन्दा पनि स्थानीय र विश्व बजारको आवश्यकता पहिचान गरी त्यसै अनुसार वन र वन पैदावारको उपयोग गर्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ ।

कृषि, पर्यटन, जलाधार, पशुपालन जस्ता कुराहरू स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायसंग जोडिने भएकोले यस्ता सरोकारवालाहरूलाई नै परिचालन गरेर वनमा आर्थिक लाभ लिने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

काठ र अन्य वन पैदावारको प्रशोधन र मुल्य शृंखला निर्माण गरेर बजारीकरण गर्ने, वन पैदावारको बहु उपयोग गर्न सक्ने सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने, पर्यापर्यटनलाई दिगो पर्यटनको रूपमा अघि बढाउने, प्रदेशको दक्षिणी क्षेत्रमा वन विस्तार गरेर वन काठ दाउराको लागि उत्तरी क्षेत्रमा बहेको वन माथिको चापलाई घटाउने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न सकियो भने ’प्रदेशको वनः प्रदेशावासिको धन’ बन्न धेरै समय कुर्नु पर्नेछैन ।