सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । साउन २६ गतेदेखि रसुवा–नुवाकोट क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोका क्रममा उद्धार र राहतका लागि दैनिक ठूलो संख्यामा हेलिकोप्टर परिचालन गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माका अनुसार उक्त अवधिमा केही दिनसम्म दैनिक २१ वटासम्म हेलिकोप्टर उडेका थिए। त्यसैगरी, भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीपछि राहत तथा उद्धारका लागि देशभर उपलब्ध हेलिकोप्टर परिचालन गरिएको उनले संसदीय समितिको बैठकमा जानकारी दिएका छन्।

गृहसचिव शर्माका अनुसार उद्धारमा प्रयोग भएका हेलिकोप्टरको भाडा प्रतिघण्टा करिब २ हजार २ सय अमेरिकी डलर, अर्थात् करिब साढे तीन लाख रुपैयाँ पर्ने गरेको छ। तर, उद्धार तथा राहतका क्रममा भएको उडानको ठूलो रकम अझै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनले बताएका छन्। “भदौ १० गतेदेखि आजसम्म उडान कति भए, मैले कल्पना गर्नै सक्दिँन। त्यो पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी छ। एकैचोटि भुक्तानी गर्नलाई ठूलो पैसा चाहिन्छ।” उनले हेलिकोप्टर भाडाबापत मात्रै १३ देखि १४ अर्ब रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। यद्यपि, उक्त रकम कुन–कुन कम्पनीको कति दाबी तथा कति उडानका आधारमा तय भएको हो भन्ने विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

प्रतिघण्टा २ हजार २ सय डलर शुल्कबारे प्रश्न

हेलिकोप्टरको प्रतिघण्टा २ हजार २ सय डलर शुल्क तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको जानकारहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय सामान्य अवस्थामा हेलिकोप्टरको प्रतिघण्टा शुल्क करिब १ हजार ७ सयदेखि २ हजार अमेरिकी डलरसम्म पर्ने देखिन्छ। तर, बाढी तथा विपद्को समयमा हुने उद्धार उडान सामान्य उडानभन्दा फरक हुने भएकाले उडानको स्थान, उचाइ, जोखिम, मौसम, इन्धन तथा परिचालनको अवस्थाले शुल्कमा फरक पार्न सक्ने बताइएको छ। जानकारहरूले प्रतिघण्टा करिब तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुनु तुलनात्मक रूपमा उच्च भएको भन्दै २ हजार २ सय डलर नै अन्तिम दर हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।

निजी हेलिकोप्टर सेनामार्फत परिचालन

प्रभु हेलिकोप्टरका अधिकारीहरूले भने गृहसचिवले उल्लेख गरेको शुल्क मुनासिब हुन सक्ने बताएका छन्। कम्पनीका एक कर्मचारीले परिचय नखुलाउने सर्तमा उडानको शुल्क उचाइ र परिचालनको अवस्थाअनुसार निर्धारण हुने बताएका छन्। उनका अनुसार बाढी तथा विपद्को समयमा उद्धारका लागि परिचालन गरिएका निजी कम्पनीका हेलिकोप्टरहरू नेपाली सेनामार्फत सञ्चालन गरिएको थियो। यसले हेलिकोप्टरको वास्तविक उडान समय, प्रयोग भएको दर, कम्पनीअनुसारको भाडा, सेनामार्फत भएको सम्झौता तथा भुक्तानी प्रक्रियाबारे थप स्पष्ट विवरण आवश्यक देखिएको छ।

भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धारका लागि ठूलो संख्यामा हेलिकोप्टर परिचालन भएको थियो। दुर्गम तथा सडक सम्पर्कबाट विच्छेद भएका क्षेत्रमा फसेका नागरिकको उद्धार, घाइतेको स्थानान्तरण, राहत सामग्री ढुवानी तथा शव व्यवस्थापनमा समेत हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको थियो। तर, १३–१४ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी दायित्व सिर्जना भएको गृहसचिवको भनाइले विपद् व्यवस्थापनमा हवाई उद्धारको लागत कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ।

अब सरकारले उद्धारमा प्रयोग भएका हेलिकोप्टरको कुल उडान घण्टा, प्रतिघण्टा स्वीकृत दर, कम्पनीअनुसारको भुक्तानी, नेपाली सेनामार्फत भएको सम्झौता र वास्तविक भुक्तानीयोग्य रकम सार्वजनिक गरेमा खर्चको यथार्थता स्पष्ट हुने देखिन्छ।