सामग्री खोज्नुहोस्

सिद्धार्थनगर । रुपन्देहीमा माछा उत्पादन बढेको छ । आधुनिक प्रविधि, पूर्वाधार विकास, किसानको क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादन प्रणालीमा सुधारसँगै जिल्लाको मत्स्य क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको हो ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको माछा सुपरजोन कार्यक्रमले किसानलाई प्रविधिसँग जोड्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग मिलेको हो ।

रुपन्देहीमा आ.व. २०७३/७४ मा ‘माछा जोन’का रूपमा सुरु भएको कार्यक्रम आ.व. २०७६/७७ देखि ‘माछा सुपरजोन’ मा स्तरोन्नति भएको हो । कार्यक्रम सुरु भएयता जिल्लामा मत्स्यपालनको क्षेत्रफल मात्र विस्तार भएको छैन, उत्पादन क्षमता र किसानको व्यावसायिक सोचसमेत परिवर्तन हुँदै गएको छ ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ रुपन्देहीका मत्स्य विकास अधिकृत शोभाखर पाण्डेका अनुसार माछा सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएपछि रुपन्देहीको मत्स्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ ।

सुरुवातमा ६६० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको माछा पालन क्षेत्र अहिले विस्तार भएर १ हजार ११२ हेक्टर पुगेको छ । उत्पादन क्षमतामा पनि ठुलो सुधार आएको छ । पहिले प्रतिहेक्टर वार्षिक ४.२ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले बढेर ८.१३ मेट्रिक टन पुगेको पाण्डेले जानकारी दिए ।

उनले उत्पादन वृद्धि हुनुमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, किसानको क्षमता विकास, गुणस्तरीय भुरा व्यवस्थापन, पोखरी व्यवस्थापन सुधार तथा यान्त्रीकरणको प्रयोग मुख्य भएको बताए । माछा सुपरजोन कार्यक्रमले किसानलाई परम्परागत शैलीबाट आधुनिक र व्यावसायिक मत्स्यपालनतर्फ लैजान विभिन्न क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

रुपन्देहीका आठ वटा स्थानीय तहका ४४ वटा वडामा आवश्यकता पहिचानका आधारमा किसानलाई तालिम प्रदान गरिएको छ ।

माछा पालनमा प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै किसानको लागत घट्नुका साथै उत्पादन क्षमता बढेको छ । माछा सुपरजोनले पोखरी व्यवस्थापन र उत्पादन वृद्धि गर्न विभिन्न आधुनिक उपकरण तथा प्रविधिमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

पोखरीमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले इन पोण्ड रेसवे सिस्टम अर्थात आईपीआरएस प्रविधिको प्रदर्शन गरिएको छ । यस प्रविधिले पानीको व्यवस्थापन, माछाको वृद्धि र उत्पादन प्रणाली सुधारमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यान्त्रीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत एरिएटर, अटोमेटिक फिडर, दाना बनाउने तथा पिस्ने मेसिन र समर्सिबल पम्प वितरण गरिएको छ। कार्यालयका अनुसार हालसम्म १२ वटा एरिएटर, ३ वटा अटोमेटिक फिडर, ८ देखि १० वटा दाना बनाउने तथा पिस्ने मेसिन र ५६ वटा समर्सिबल पम्पमा सहयोग गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको समग्र बजेट घटेका कारण माछा सुपरजोनको बजेट पनि विगतको तुलनामा केही घटेको छ । तर, सीमित बजेटबाट पनि किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको मत्स्य विकास अधिकृत पाण्डेले बताए । आ.व. २०८२÷८३ मा माछा सुपरजोनका लागि प्राप्त १ करोड रूपैयाँ बजेटमध्ये करिब ८५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन १सय ४३ वटा आवेदन प्राप्त भएकोमा १०२ वटा छनोट भएका छन् । त्यसमध्ये ९७ वटा फर्मसँग सम्झौता गरिएको र ८० वटा फर्म तथा उद्यमीलाई भुक्तानी प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्म माछा सुपरजोनअन्तर्गत ५सय ५८ वटा संस्था सूचीकृत छन् । तीमध्ये ५सय ४६ वटा फर्म, ६ वटा समूह, ३ वटा सहकारी तथा अन्य उपभोक्ता समितिहरू रहेका छन् ।

माछा सुपरजोनले जैविक सुरक्षा, सिँचाइ सुविधा विस्तार र आधुनिक प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएको छ । नर्सरी पोखरीमा चराको आक्रमणबाट माछाका भुरा नष्ट हुने समस्या समाधान गर्न नेटिङ कार्यक्रम ल्याइएको छ । विशेषगरी साना माछाका भुराको बाँच्ने दर बढाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो ।

पोखरीको डिलमा सिलपोलिन प्रयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसबाट पोखरीको संरचना बलियो हुने, मर्मत खर्च घट्ने र दीर्घकालीन रूपमा किसानलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सिँचाइ सुविधा नभएका तर कम्तीमा ६ कठ्ठाभन्दा ठूला जलाशयमा व्यावसायिक माछा पालन गरिरहेका किसानलाई लक्षित गरी सिँचाइ प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

प्राविधिक सेवा विस्तार गर्न मत्स्य स्वास्थ्य शिविरलाई पनि आगामी कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखिएको छ । विगत दुई वर्षदेखि रोकिएको यो कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्न लागिएको हो । गैँडहवा गाउँपालिका र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका किसानलाई लक्षित गरी प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ ।

पश्चिम क्षेत्रका किसानहरू प्राविधिक पहुँचबाट केही टाढा रहेकाले त्यहाँ कार्यक्रम केन्द्रित गरिएको पाण्डेले बताए । माछाको खपत बढाउने र परिकार विविधीकरण गर्ने उद्देश्यले फूड फेस्टिभल तथा माछाका जातीय प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।