खोज

दाङ, १६ असार ।

लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जलवायु कार्य र न्याय नेटवर्कले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र घोराही उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जलवायु कार्य र न्याय नेटवर्क संयोजक नमस्कार शाहको नेतृत्वको एक टोलीले मुख्यमन्त्री आचार्य र नगर प्रमुख चौधरीलाई जलवायु तथा वातावरणका क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

जलवायु परिवर्तनको कारण बाढी, पहिरो, सुख्खा खडेरी, आगलागी र चुवान जस्ता चरम मौसमी घटनाहरू बढ्दा जनधन र भौतिक संरचनामा क्षति बढिरहेको यसले अरु थुप्रै क्षेत्रमा पनि असर पुर्‍याइरहेको तथा यसबाट खाद्य उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्नुका साथै मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण र जैविक विविधतामा समेत गम्भीर असर गरिरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावले आर्थिक सामाजिक रूपले कमजोर समुदाय र सीमान्तकृत वर्गहरू दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा गरिबहरूको अवस्था सङ्कटपूर्ण बनेको हुँदा सरकार यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

यसअघि स्वच्छ सफा नेपाल (क्लिन अप नेपाल) ले २०८१ मा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका, कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिका, र कर्णाली प्रदेशको सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकामा गरेको एक अध्ययनमा समुदायले गरेको अनुभूति र मौसम विश्लेषण अनुसार सुख्खा खडेरी, सित लहर, लु, बर्सात, बाढी, डुबान र आगलागी जस्ता चरम मौसमजन्य घटनाहरू पहिलेभन्दा बढिरहेको औँल्याईएको छ ।

जथाभाबी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्दा मुहानहरू सुक्दा, नदी र सतहमुनीको पानी कम हुँदा खानेपानी र सिँचाइको अभाव बढेको भन्दै समुदायमा जलवायु उत्थानशीलता बढाउन स्थानीय तहहरूले गरिरहेका नीतिगत प्रयासहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, जलवायु न्यायका लागि स्थानीय प्रयासहरूलाई सबै सरोकारवाला र समुदायको सहभागिता सहित अझ बृहत् बनाउनुपर्ने पनि सुझाएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा समुदायको जलवायु उत्थानशील क्षमता विकास गर्न स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा जलवायु अनुकूलन कृषिका लागि पर्याप्त प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्वस्थ माटो स्वस्थ उत्पादनलाई बढाउन विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्ने, र किसानलाई जैविक मल उत्पादन तालिम तथा उपकरणहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखिएको छ ।

विकास पूर्वाधार, मानव बस्ती, वातावरणलाई प्रतिकुल नहुने गरी ढुङ्गा गिट्टी बालुवा सङ्कलन, उत्खनन, प्रशोधन र आपूर्तिलाई कडा नियमन गरिनुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा फोहरको दिगो व्यवस्थापन गर्न र फोहरबाट मोहर आर्जन गर्न प्रमुख सहरहरू केन्द्रित जैविक मल उत्पादन, फोहर प्रशोधन तथा सङ्कलन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने, एक पटक मात्र प्रयोगमा आउने प्लास्टिकजन्य सामाग्री उत्पादन र प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने र वातावरणमैत्री वैकल्पिक सामाग्रीको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, स्थानीय जलवायु अनुकूलन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक श्रोत उपलब्ध गराउनु पर्ने माग रहेको छ ।

यसै गरी, प्रदेश क्षेत्रभित्र पर्ने ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक आकर्षक गन्तव्य, मनोरम स्थल, साहसिक क्षेत्र, प्राचीन स्थानहरूमा प्लास्टिक उपयोगलाई निरुत्साहित गर्दै जथाभाबी फोहर मैला विसर्जन कार्यलाई दण्डनीय बनाई स्थानीय सरकारको समन्वयमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेलगायत १६ बुँदे माग सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको क्लिन अप नेपालका परियोजना संयोजक  कैलाशविक्रम शाहीले जानकारी दिए ।