सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सरकारलाई विभिन्न ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने अध्यादेश र त्यसको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने अर्को आदेश गरेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु डा नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा यही जेठ २० गते सुरु भएको सुनुवाइ आज सकिएपछि यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो ।

अदालतको आदेशसँगै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । यसअघि, गत वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दै राय बाझी आदेश गरेको थियो ।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरु रेग्मी र फुयालले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकानीन अन्तरिम आदेश गरेका थिए भने न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राख्दै अपूरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अल्पकालीन आदेश दिने विषयमा सहमति नभएको जनाएका छन् ।

अदालतले यस विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।