सामग्री खोज्नुहोस्

भैरहवा । नेपाल प्रहरीको इतिहासमै पहिलो पटक प्रविधिमा आधारित ‘ह्याक फर सेफ्टी’ ह्याकाथुन प्रतियोगिता लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना हुने भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको बहुउद्देश्यीय भवनमा सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रममार्फत प्रहरी सेवा र सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री तथा थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) भुपेन्द्र बहादुर खत्री ले नेपाल प्रहरीले पहिलो पटक पाइलट परियोजनाका रूपमा ह्याकाथुन आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघि यस्ता कार्यक्रम भारतको दिल्ली प्रहरी तथा नेपालका केही निजी क्षेत्रका संस्थाले सञ्चालन गरे पनि नेपाल प्रहरीका लागि यो नयाँ अभ्यास हो ।

डीआईजी खत्रीले जेठ ३० गते देखि असार १ गते सम्म ह्याकाथुनलाई युवा तथा प्रविधि विज्ञहरू एकै स्थानमा भेला भएर गरिने बताए । उनले समाजका विभिन्न समस्याको समाधान खोज्ने उद्देश्यले निरन्तर रूपमा नवीन प्रविधि र डिजिटल उत्पादन विकास गर्ने प्रतिस्पर्धाका रूपमा व्याख्या गरे ।

उनका अनुसार प्रतियोगिताका लागि देशभरबाट ३४४ समूहले अनलाइन आवेदन दिएका थिए । प्रारम्भिक रूपमा १०० समूहको अपेक्षा गरिए पनि अपेक्षाभन्दा धेरै आवेदन परेकाले युवाहरूमा प्रविधिमार्फत सामाजिक समस्या समाधान गर्ने उत्साह देखिएको छ । आवेदनमध्ये १०० समूहलाई प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट गरिएको छ ।

प्रतियोगितामा सहभागी समूहहरूलाई आवश्यक मार्गदर्शनका लागि मेन्टर तथा मूल्याङ्कनका लागि निर्णायक मण्डलको व्यवस्था गरिएको छ । उत्कृष्ट हुने पहिलो, दोस्रो र तेस्रो समूहलाई पुरस्कार प्रदान गरिने खत्रीले बताए ।

प्रहरी प्रमुख खत्रीले अपराध अनुसन्धान, ट्राफिक व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन तथा दैनिक प्रहरी सेवामा परम्परागत कार्य प्रणाली मात्र पर्याप्त नहुने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै युवाहरूबाट प्राप्त नवीन र व्यवहारिक अवधारणालाई प्रहरीको नीति, योजना तथा निर्णय प्रक्रियामा समावेश गरिने बताए ।

उनले हाल नागरिकले उजुरी वा गुनासो दर्ताका लागि प्रहरी कार्यालयमै पुग्नुपर्ने अवस्था रहेकामा मोबाइल एप, भ्वाइस सिस्टम तथा अन्य डिजिटल माध्यममार्फत घरबाटै सूचना दिन सकिने प्रविधिको विकासका सम्भावनाबारे युवाहरूले विभिन्न अवधारणा प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए ।

“सडक नाटक, सचेतनामूलक बोर्ड तथा मापसे परीक्षणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन,” उनले भने, “अब जनचेतना अभिवृद्धिको मोडालिटी परिवर्तन गरी प्रविधि र सिर्जनात्मक अभियानमार्फत मूल समस्यामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।”

बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीबाट सुरु गरिएको उक्त पाइलट परियोजना सफल भएमा देशभरका कानुन कार्यान्वयन निकायका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै डीआईजी खत्रीले प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगबाट शान्ति, सुरक्षा, सुशासन तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा टेवा पुग्ने बताए ।