सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी ।

नेपाल–भारत सीमा अन्तर्गत नवलपरासीको त्रिवेणी नाकामा सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य सहायता कक्ष झण्डै तीन वर्षदेखि भवनविहीन अवस्थामा त्रिपालमुनि सञ्चालन हुँदै आएको छ । सीमाबाट नेपाल भित्रिने नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रारम्भिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको यो केन्द्र आधारभूत पूर्वाधारकै अभावमा कष्टकर रूपमा सञ्चालन भइरहेकाले सेवाको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको त्रिवेणी भन्सार नाका नजिकै, त्रिवेणी ब्यारेज छेउमा रहेको स्वास्थ्य सहायता कक्षको आफ्नै भवन छैन । त्यसैले कार्यालय सञ्चालनदेखि स्वास्थ्य परीक्षणसम्मका सम्पूर्ण गतिविधि त्रिपालले छोपिएको अस्थायी संरचनामै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

यस सहायता कक्षमा एक जना हेल्थ असिस्टेन्ट, एक जना स्टाफ नर्स, दुई जना ल्याब असिस्टेन्ट र एक जना सहयोगीसहित पाँच जनाको दरबन्दी रहेको छ । भारतबाट नेपाल फर्किने नेपाली नागरिकको एचआईभी तथा मलेरियाको परीक्षण यही केन्द्रबाट गरिन्छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका फोकल पर्सन डिल्लीराम तिवारीका अनुसार यहाँ दैनिक औसत ४० देखि ५० जनासम्मको स्वास्थ्य परीक्षण हुने गरेको छ ।

भवन निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा रकम फ्रिज भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने भवन निर्माणका लागि पाँच लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सीमामा स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्थापना गरिएको सहायता कक्ष नै अहिले आधारभूत पूर्वाधारको अभावमा सञ्चालन हुन बाध्य भएको छ ।

त्रिपालमुनि सञ्चालन भइरहेको सहायता कक्षमा कर्मचारीका लागि व्यवस्थित कार्यकक्ष छैन । सेवाग्राहीलाई बस्ने उचित स्थानको अभाव छ भने शौचालयजस्ता न्यूनतम सुविधा पनि उपलब्ध छैनन् । वर्षायाममा त्रिपालबाट पानी चुहिने समस्या भएपछि माथिबाट अर्को त्रिपालले छोपेर काम चलाउने गरिएको छ ।

बिनयी–त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीका अनुसार सहायता कक्ष निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र गण्डक परियोजनाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । त्यहाँ रहेका अतिक्रमित संरचना हटाउन गाउँपालिकाले ३५ दिने सूचना जारी गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक सहयोग नपाउँदा भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

“त्यो जग्गा गण्डक क्षेत्रभित्र पर्छ । अतिक्रमित संरचना हटाउन हामीले ३५ दिने सूचना जारी गरेका थियौं । तर राजनीतिक संरक्षणका कारण प्रहरी प्रशासन र गण्डक परियोजनाबाट अपेक्षित सहयोग भएन। हामीले धेरै पहल गर्दा पनि एक्लै प¥यौं,” अध्यक्ष गिरीले भने ।

स्थलगत अवलोकनका क्रममा स्वास्थ्य सहायता कक्षको दयनीय अवस्था स्पष्ट देखिन्थ्यो । पानी चुहिने त्रिपाल, साँघुरो कार्यस्थल र आधारभूत पूर्वाधारको अभावबीच कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन् । देशको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको त्रिवेणी नाकामा नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने केन्द्र नै वर्षौंदेखि त्रिपालमुनि सञ्चालन हुन बाध्य हुनु सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय अभाव र पूर्वाधार विकासप्रतिको उदासीनताको उदाहरण बनेको छ ।

यसरी सीमामा नागरिकलाई स्वास्थ्य सहायता दिने केन्द्र आफैं आधारभूत सुविधा खोजिरहेको अवस्था देखिँदा राज्यको स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।