सामग्री खोज्नुहोस्

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नो सल्लाहकारसहितको सचिवालय २७ सदस्यीय पु¥याएका छन् ।

यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूको सचिवालयलाई भद्दा, राज्य कोषको दोहन, सचिवालयको नाममा ब्रम्हलूटजस्ता अनेक शब्द बाण प्रहार गर्ने बालेनले अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि आफै पुरानाहरूको पदचाप पछ्याउन थालेका छन् ।

यही रवैयाको कारण पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका काम कारबाहीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि आम सञ्चारका माध्यममा खरो टिका टिप्पणी हुन थालेका छन् । यस प्रकारका टिका टिप्पणीले सरकारलाई सुधारको मौका दिन्छन् तर कतिपय टीकाटिप्पणी दिग्भ्रमित गराउने खालको हुँदा तिनले आम जनमानसमा भ्रम सिर्जना गराउने चुनौती देखिएको छ ।

उदाहरणको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएको टिप्पणीमा पनि सामाजिक सञ्जालमा गालीको वर्षा हुने गरेको छ । यस प्रकारका गतिविधिले देश कसरी बन्ला ? सरकारले अव सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

पहिले मापदण्ड विपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिवहरूको नियुक्ति गरेको भन्दै आलोचना गर्ने अहिलेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू पनि त्यही बाटोमा अघि बढेका छन् । यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूमाथि टिप्पणी भइरहेको छ ।

निश्चित रूपमा आफूसँग पद र पावर भयो भन्दैमा राज्य कोषको दोहन गर्नु राम्रो होइन । सरकारले कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर स्वकीय सचिवहरूको नियुक्तिको निर्णय गरेको र त्यसबाट राज्य कोषको दोहन हुने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

निश्चित रूपमा सत्तामा पुग्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गर्ने र सरकारी तलब भत्ता खुवाएर राज्य कोषको दोहन गर्ने क्रम चल्दै आएको छ । यसमा ब्रेक लाग्छ कि भनेको नयाँले पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याउने भए ।

स्वकीय र सल्लाहकारको नियुक्ति जनताका लागि अस्वाभाविक लाग्ने गरेको छ । राज्य कोषको दोहन गर्ने यस प्रकारका कामले सरकारको गतिशीलतामाथि पनि प्रश्न उत्पन्न हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सल्लाहकारको झुण्डबाट उम्किन नसक्दा पटकपटक विवादित पनि बन्दै आएको पनि देखिएको छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेनको उपस्थितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र पासपोर्ट विभागका महानिर्देशकलाई जसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थुनेर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले जुन ताण्डव गरे, त्यसको पटाक्षेप भएको छ ।

सल्लाहकार विवेकशील भएनन भने तिनले सरकारलाई हल्लाउने बनाईदिन्छन भनेको यही होला । अहिले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको तीब्र आलोचना भइरहेको छ । दुई तिहाई सरकारले मनलाग्दी गर्न जनताले जिताएर पठाएको होइन । यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।

त्यसो त यसअघि पनि पालिका प्रमुख, विभागीय प्रमुख, योजना आयोगका पदाधिकारी लगायतले पनि सल्लाहकार नियुक्त गरेर महालेखालाई हरेक बर्ष बेरुजुको फाईल तन्काउन बाध्य पारिरहेका थिए । तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यो मनलाग्दी रोकेर धेरै जनता रिझाउने काम गरेको थियो । तर, सुशीला कार्की सरकार बहिर्गमन भएसंग अवस्था उस्तै छ ।

सल्लाहकारहरूमाथि राज्य कोषको दोहन गरिरहेको भन्ने आरोप लाग्छ । उनीहरू बोझमात्रै हुन कि, आवश्यक परेको बेलामा राम्रो सुझाव र सल्लाह दिने सल्लाहकार पनि ? अव बालेन सरकारले यो बिषयमा फरक ढंगले समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।

जथाभावी स्वकीय र सल्लाहकारको नियुक्ति गरेर राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्ति अव अन्त्य गर्नैपर्दछ । त्यसका लागि सरकारको ध्यान जाओस् । सल्लाहकार नियुक्त गर्दा नियम विपरीत ठूलो संख्यामा जम्बो टिम बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको कारण पदकै मानमर्दन हुने अवस्था आएको छ ।

सल्लाहकारको यो झुण्ड नेपालको सन्दर्भमा अनुचित छ । यसले राज्यको खर्च बढाउने काम मात्रै गरेको छ । यस प्रकारको सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयमा नियुक्ति पाउनेमध्ये धेरैको ‘जागिर पकाउने’ बाहेक खासै काम भएको नदेखिएको विगतमा गठन भएको प्रशासन सुधार सुझाव कार्यदलले औल्याएकोले बालेन सरकारले यो बिषयमा एकपटक पुनर्विचार गरोस् ।

प्रधानमन्त्री बालेन पनि सल्लाहकारको विषयलाई लिएर आलोचित भैसकेकोले जनतामा बढिरहेको बितृष्णा हटाउने काम प्रधानमन्त्रीबाट सुरुवात होस् ।