सामग्री खोज्नुहोस्

धान काट्ने मौसम शुरु भएपछि तराइको अधिकांश भूभागमा धमिलो तुँवालो लागेजस्तो हुन्छ । आँखा पोल्ने, सास फेर्न कठिन हुने, छाला चिलाउने र नजिकैका दृष्यहरू पनि सफा नदेखिने समस्या धेरै ठाउँमा देखिन्छ । अचेल खेतीपातीमा यान्त्रिकरण बढिरहेको छ ।

कृषि मजदुरको अभावले गर्दा मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हार्वेस्टर मेशिनको प्रयोग गरेर खेतको धान काट्ने प्रचलन बढेको छ । अहिले पशुपालन निकै घटेको छ । गाउँघरमा पराल विक्री हुदैन । विगतमा कागज कारखानाले पराल खरिद गरेर लैजाने भएपनि अचेल नारायणी पश्चिमका कागज कारखाना बन्द भएकोले किसानको पराल खरिद गर्नेहरू पनि भेटिदैनन् । पराल संकलन गर्दा खर्चिलो हुने र विक्री पनि नहुने भएकोले अधिकांश मानिसले खेतमा नै पराल जलाउने गरेका छन् ।

हार्वेस्टरको प्रयोग नगर्नेहरूले काटेको धानमा थ्रेसर लगाउने गरेका छन् । कार्तिक मंसिरमा धान थ्रेसर लगाउदा निस्कने धुलो र पराल जलाउदा निस्कने धुँवाले गर्दा तराइका गाउँ वस्तीहरूको हावा निकै प्रदुषित हुने गरेको छ । पराल नजलाउन सरकार र वातावरणबादी सस्थाहरूले आग्रह गरिरहने भएपनि त्यो आग्रहको वेवास्ता हुदै आएको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले कार्तिक ७ गते एक सूचना प्रकाशन गर्दै कुनैपनि सार्वजनिक सडक, फुटपाथ वा सडकको क्षेत्राधिकार भित्र थ्रेसर मेसिन राखी धान झौँट्ने÷काटने कार्य पूर्ण रूपमा निषेध गरेको र खेतमा बाँकी रहेको पराल, ठुटा वा अन्य कृषिजन्य फोहोरमा आगो लगाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । थ्रेसिड गर्ने कार्य आफ्नै निजी खेत वा सुरक्षित स्थानमा मात्र गर्नु गराउनु हुन र पराललाई आगो नलगाई कम्पोष्ट मल बनाउन वा पशुआहार÷अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न अनुरोध समेत गरेको नगरपालिकाले उल्लिखित सूचनाको अबज्ञा गरी सार्वजनिक सडकमा थ्रेसर प्रयोग गरेको वा परालमा आगो लगाएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने समेत सुचनामा उल्लेख गरेको छ ।

यो सुचनाले वायु प्रदुषणबाट पिडित धेरैलाई खुशी बनाएको भएपनि पालिकाको अनुगमन र कारवाही गर्ने संयन्त्र नभएकोले यो सूचना पनि ’ अनुरोधमा ’ मात्र सिमित हुने आशंका पनि प्रवल छ । एकातर्फ पालिकाहरूले कृषि कार्य गर्दा कृषि अवयव खुल्ला रूपमा नफाल्न र नजलाउन आग्रह गरिरहेको भेटिन्छ भने अर्कोतर्फ पालिका मार्फत हुने कामबाट वायु प्रदुषण हुँदा भने आँखा चिम्लिएर बसेको देखिन्छ । पालिका मातहत हुने निर्माण कार्य ( खासगरी सडक निर्माण )लाई लामो समयसम्म अलपत्र पार्ने, धुलो नियन्त्रण गर्न ठेकेदार र उपभोक्ता समितिलाई बाध्य नपार्ने, नागरिकले धुलोबाट भोगेको सास्तीको वास्ता नगर्ने प्रवृति अधिकांश पालिकामा देखिन्छ ।

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले फोहरमैला जलाउन निषेध गरेको छ । पालिका भित्रका व्यक्ति वा सस्थाको हकमा मात्र नभएर स्वयम् पालिकाको हकमा समेत यो निषेध लागु हुन्छ । तर नगरपालिकाको फोहर फाल्ने डम्पिंग साईटमा हेर्न जाने हो भने धेरै ठाउँमा फोहर जलिरहेको देख्न सकिन्छ । डम्पिंग साइटमा फोहरको आयात घटाउन अघोषित रूपमा फोहर व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिले जानाजान फोहरमा आगो लगाएको वा कुनै बाहिरि मानिसले फोहरमा आगो लगाईदिएको हुन सक्छ । तर , जे भएपनि यस्तो फोहरमा आगो लगाउँदा÷ लाग्दा निस्केको विषाक्त धुँवाले वरिपरिको वस्तीमा मानिसहरूको दैनिकी सकसपूर्ण बन्न पुग्छ । फोहरमा लगाईएको÷ लागेको आगो वनमा छिटो फैलिन सक्ने भएकोले डम्पिंग साईट नजिकको वन बारम्बार आगलागीको चपेटामा पर्ने गरेको देखिन्छ । यस्ता घटनामा स्थानीय सरकारको मौनता वास्तवमै लज्जास्पद कुरा हो ।

सुगम क्षेत्रका पालिकाहरू उद्योग सन्चालनका लागि रोजाइमा पर्दछन् । शहर नजिक उद्योग संचालन गर्दा बढी प्रदुषण चासो हुने भएकोले उद्योग संचालकको रोजाइमा ग्रामिण क्षेत्रहरू पर्ने गरेका छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा बढी प्रदुषण गर्ने उद्योगमा चामल तथा च्युरा मिल, इट्टा उद्योग र सिमेन्ट उद्योग अग्र पंक्तिमा पर्छन् । सरकारले इट्टा उद्योग, सिमेन्ट उद्योग र बोइलर राख्ने अन्य उद्योगबाट उत्सर्जन हुने धुँवा र धुलो नियन्त्रणको लागि चिम्नीको आकार, उचाई र अन्य प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गरेर मापदण्ड समेत तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वातावरण संरक्ष्ण ऐन २०७६ अन्तर्गत रहेर यी मापदण्ड बनाईएका छन् ।

यो ऐनले स्थानीय सरकारलाई त्यस्ता उद्योगलाई कारवाही गर्न सक्ने शक्ति र अधिकार प्रदान गरे्रेको छैन । उद्योगको कारण वायु प्रदुषण हुँदा पनि फोहरमैला व्यवथापन ऐन अन्तर्गत मात्र कारवाही गर्न सकिने वा स्थानीय सरकार संचालन ऐनले दिएको सिमित अधिकार भित्र रहेर मात्र काम गर्नुपर्ने भएकोले यस्ता उद्योगको कारण वायु प्रदुषणको समस्या लिएर नागरिकहरू पालिकामा जाँदा पनि उद्योग र प्रदुषण पिडित राखेर छलफल गराउने र सम्झाई बुझाई गर्ने बाहेकका झन्झटमा स्थानीय सरकार फँस्न नचाहेको देखिन्छ । धेरैजसो स्थानीय क्षेत्रका उद्योगमा स्थानीय नेताहरू नै संलग्न हुने बहेकोले धुवा धुलो फाल्ने मिल, इट्टा उद्योग, सिमेन्ट उद्योगलाई स्थानीय सरकारले कारवाही गर्न सकेको देखिदैन ।

धेरै पालिकाहरूले व्यवसायिक खेतिपातिलाई प्रोत्सान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याईरहेका छन् । उत्पादनमा आधारित अनुदान समेत पालिकाले दिइरहेका छन् । किसानहरूले धेरै उत्पादन गरेर धेरै अनुदान प्राप्त गर्न होस् वा धेरै विक्री गरेर धेरै आम्दानि गर्नको लागि होस् खेतबारीमा रासायनिक मल र विषादीहरूको अत्यधिक प्रयोग गर्न थालेका छन् । खेतबारीमा छरिने यस्ता विषादीहरू लक्षित उत्पादनमा मात्र नभएर लामो समयसम्म वायुमण्डलमा रहन्छन् ।

तत्कालमा खेतबारी छेउछाउका वासिन्दाहरूलाई मात्र प्रभाव परेजस्तो देखिएपनि विषादीको कारण ठुलो क्षेत्रमा दिर्घकालिन असर पुगिरहेको हुन्छ । हरेक पालिकामा कृषि शाखा भएपनि खेतबारीमा प्रयोग गरिने विषादी सम्बन्धि सचेतना फैलाउन र विषादी प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न पालिकाहरू चुकिरहेका छन् । खाद्य शृंखला र हावा मार्फत विषादी हरेक मानिसकोपेट र फोक्सोमा पुगिरहेको छ ।

हावालाई स्वच्छ र स्वस्थ राख्न रुख विरुवाको ठुलो भूमिका हुन्छ । मानिसलाई स्वच्छ हावा प्रदान गर्ने र वायु मण्डलमा रहेको धुँवा धुलो फैलिन नदिन रुख विरुवाले मुख्य भूमिका खेलेका हुन्छन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालको करिब आधा भूभागमा जंगल छ । पहाडी क्षेत्रमा मानिसहरू रित्तिदै जाँदा हरियाली वृद्धि भएको छ । तर, तराइका शहर र नगरोन्मुख गाउँमा भने दिन प्रतिदिन हरियाली मासिदै गएको छ । खोलानदी, खोल्साखोल्सी किनारा, सार्वजनिक स्थल, कुलोको डिलमा रहेका रुख विरुवाहरू मानवीय अतिक्रमण र विकासको नाममा नासिदै गएका छन् ।

बाटो चौडा गर्ने नाममा बाटो र कुलो किनाराका रुखहरू मास्ने काम पालिकाका पदाधिकारिकै सामुन्नेमा भैरहंदा पनि रुख नकाट्दा विकासलाई असर पुग्छ भन्ने भ्रष्ट सोचले दिमाग भरिएका मानिसहरू जनप्रतिनिधि बनेकोले यस्ता कार्य नियन्त्रण हुन सकेका छैनन् । केही पालिकाहरूले मुख्य सडक छेउछाउमा रुखविरुवा फूल लगाएर वाहवाही पाईरहेका भएपनि अन्य बाटो किनारलाई हरियालीयुक्त बनाउने कुरा प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिदैन । वन कार्यालयहरूले क्षेत्राधिकारमा नपर्ने र स्थानीय सरकारले वास्ता नगर्ने भएकोले तराईका पुराना बगैचा, सार्वजनिक स्थलका रुख, चौपारिहरू निरन्तर घटिरहेका छन् । यसले वायु प्रदुषण र यसका असरलाई बढाईरहेको छ ।

स्थानीय सरकार नागरिकसंग नजिक रहने सरकार हो । त्यहि कारण नागरिकलाई स्वच्छ हावामा बाँच्न पाउने अधिकार रक्षा गरिदिने दायित्व पनि स्थानीय सरकारको नै हो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ले स्थानीय स्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुको बेचविखन र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदूषण र हानिकारक पदार्थहरूको नियन्त्रण, अनुगमन तथा नियमन, स्थानीयस्तरमा सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरमा न्यून कार्बनमूखी तथा वातावरणमैत्री विकास अवलम्बन, स्थानीयस्तरमा हरित क्षेत्रको संरक्षण र प्रर्वद्धन जस्ता कुराहरूलाई स्थानीय अधिकार भित्र राखेको छ ।

यसैगरी फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले समेत स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रको वातावरण स्वच्छता कायम राख्नुपर्ने दायित्व सुम्पेको छ । यिनै अधिकार र कर्तब्य भित्र रहेर स्थानीय सरकारले वायु प्रदुषण नियन्त्रण गरि नागरिकलाई स्वच्छ हावामा बाँच्न पाउने अवसर प्रदान गर्न सक्छ । संघीय र प्रादेशिक वातावरण मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयहरूले जस्तो स्थानीय सरकारलाई वायु प्रदुषण नियन्त्रणका कामहरू गर्न त्यति सहज पक्कैपनि छैन ।

ठुला उद्योगहरूको प्रदुषणको बारेमा संघीय र प्रादेशिक निकायहरूले अनुगमन र कारवाही गर्ने भएकोले स्थानीय सरकारले समन्वयकारी र दवावकारी भूमिका खेलेर प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सक्छ । पालिका भित्रका वासिन्दाका गतिविधिको कारण हुने वायु प्रदुषणलाइ पनि कारवाहीको डण्डा देखाएर मात्र नियन्त्रण गर्न सकिदैन, न त अनुरोध गरेर नै वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले वायु प्रदुषण गर्नेलाई दण्ड र प्रदुषण न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्नेलाई पुरस्कार, सहुलियत दिएर मात्र वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

पशुपालन घटेकोले पराल, खर, घाँस भुस जलाउने गरिएको हो । पालिकाहरूले पशुपालनलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने, पराल भुस किनिदिएर पशुपालकलाइ वितरण गर्ने, कृषि अवयवहरू संकलन गरेर जैविक मल बनाउने कारखाना संचालन गर्ने जस्ता सरल तर महत्वपूर्ण काम गरिदिने हो भने पालिकामा बहने हावा मात्र स्वच्छ हुदैन, कृषि र पशु उत्पादन समेत वृद्धि गर्न सकिनेछ ।

डिभिजन वन कार्यालय र टोल विकास समितिहरूसंग सहकार्य गरेर स्थानीय हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने प्रोत्साहन सहितको कार्यक्रम ल्याउने र हरेक विकास निर्माणका कामहरू गर्दा ’हरियाली पहिला’ भन्ने कुरालाई गर्ने हो भने विकासका कामबाट हावा प्रदुषित हुन् पाउने छैन । एउटा पालिकाले मात्र आफ्नो क्षेत्रमा वायु प्रदुषण नियन्त्रणका कामहरू गर्दा सफलता हासिल हुदैन, यसका लागी सबै छिमेकी पालिकाहरूले साझा सोंच, साझा प्रतिवद्धता र साझा कार्यक्रम ल्याएर स्वच्छ हावा, स्वस्थ जीवन अभियान चलाउनुपर्छ । यस्ता कामहरू गर्न सकिएन भने वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने पालिकाका ऐन, कानून, नीति र सुचनाहरू रद्दीको कागज मात्र बनिरहने छन् ।