सामग्री खोज्नुहोस्

गत साल भदौको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाले सिंहदरबार, संसद भवन र सर्वोच्च अदालत जलाउँदा मूक दर्शक बनेको आरोप लगाउन छाडिएको छैन । अनि छाडिएको छैन गतसाल फागुनको निर्वाचनमा सेनाले मतपेटिका साटेर रास्वपालाई जिताएर बालेन सरकार बनाउन सघाएको भनेर पनि ।

सेनाकै सुरक्षामा ज्यान बचाएर बाहिर निष्केका नेताहरूका मुखबाटै लगातार भनिएको छ, बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि देखाएर भद्रकालीले शासन चलाएको । आफ्ना आरोपलाई पुष्टि गर्न भन्ने गरिएको छ – सेनाकै पूर्वप्रमुखलाई राजदूत बनाएर जर्नेलहरूलाई नियुक्ति दिएको आदि इत्यादि । चुनावपछि सत्ताच्यूत भएका पुराना दलहरूले आफुहरू सरकार चलाउन असफल भएर, जनताले नरुचाएर पराजित भएको स्वीकार्न भन्दा सेनालाई बदनाम गरेर माथि उठ्न सकिने सपना देखेका होलान् । उनीहरूद्वारा परिचालित विश्लेषक र पत्रकारले पनि त्यसैलाई भट्याएका छन् ।

त्यसैले जहाँ पनि सेनासंग सरकारलाई जोडेर बदनाम गर्न पछि परेका छैनन् । तर जनताले कति पत्याउँछन् भनेर हनुमानहरूले अनुमान गरेका देखिदैनन् ।डिडिसीसंग दुग्ध पदार्थ लिन सेनाले गरेको सम्झौता स्वागतयोग्य थियो, तर सहज रूपमा लिएको देखिएन । पुराना दलहरूले कबाडी बनाएर बेच्न खोजेको हेटौंडा कपडा कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सेनाले गरेको सफल प्रयासलाई प्रोत्साहन गरेको सुनिएन, भेटिएन । त्यहाँ उत्पादित कपडालाई सेना, पुलिस, कर्मचारी र विद्यार्थीका पोषाक बनाए, राम्रै हुन्थ्यो ।

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गरे आत्मनिर्भर भइन्छ र विदेशी वस्तुको प्रलोभनमा परे परनिर्भर बनिन्छ भन्ने विषय नबुझेका थिएनन् । तर पनि बिरोध गरेकै देखियो । गोल्डस्टार जुत्ता लगाएर र डिडिसीको चिज खाएर विज्ञापन गरिदिएझै हेटौडा कारखानाबाट उत्पादित कपडा लगाएर प्रधानमन्त्रीले प्रचार गरिदिउन् भन्ने जनताको चाहनाको अपमान गरेर ।

सबैलाई थाहा छ– नेपाली सेनालाई अगाडि बढाउन चाहने प्रधानमन्त्रीमा बालेन शाह पहिलो व्यक्ति हैनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि होलेरी काण्डमा प्रयोग गर्न खोजेकै थिए । सफल नभएपछि विरोध गरेका थिए, तर अचेलका पुराना दलले जसरी हैन । सेनालाई व्यापार व्यवसाय र ठेक्कापट्टामा अग्रसर बनाएको पनि बालेन शाहले हैन । तर पनि सबै मिलेर उसैमाथि प्रहार गर्ने प्रयास रोकिएको छैन । पृष्ठभागमा सेना नभए निर्वाचन सम्पन्न गरेर नतिजा निकल्न सक्दैन नेपालको निर्वाचन आयोग, पुलिस र प्रशासनले ।

साँच्चै भन्ने हो भने संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनामा जानु बाहेक अरू काम थिएन राज परिवार र देशको सीमाना रक्षा गर्न नसकेकाले । माओवादी जनयुद्ध नभएको भए आधा संख्यामा रहन्थ्यो । यति धेरै हुँदैनथ्यो । तर कहिँ न कहिँ त सदुपयोग गरिनु पथ्थ्र्यो, गरिएको छ । व्यारेकबाट बाहिर निकालेपछि फेरि भित्र फर्काउन भने गाह्रो पर्ने छ । यो चाहिँ सोचनीय विषय हो । बहिर निकालेको पनि बालेन शाहले हैन । यसरी किन हेरिदैन, बुझिदैन, सोचिदैन ?

बुझ्न पथ्र्यो– कुनै दलका नेता हैनन् बालेन, बाध्यताले रास्वपाको सदस्यता लिएर, चुनाव लडेर, जितेर प्रधानमन्त्री बने पनि । कुनै दार्शनिक, सैद्धातिक, सांगठनिक, वैचारिक र व्यवहारिक राजनीतिक अनुभव छैन । रुचि राखेको पनि देखिदैन । सत्ता सञ्चालनको अभ्यास बल्ल गर्दै छन् । तर इमान्दार छन्, बैमान छैनन् । दलीय चस्माले हेरेर चिनिदैन, बुझिदैन ।

त्यसैले बालेनलाई नबिच्काउन् । किनकि धेरै जनताले रुचाएका व्यक्ति हुन् बालेन, पार्टीका नेता हैनन् । पार्टी पद्धतिको राजनीति जानेका र गरेका पनि छैनन् । दलहरूको दबदबा चलेका बेला स्वतन्त्र रूपमा उठेर काठमाण्डौ महानगरको मेयर बनेका थिए । एक्लो स्वतन्त्र मेयर हुँदा सताएका दलहरूको राजनीतिक दरिद्रताका बारेमा जानेकार छन् । तर राजनीति गर्न जानेका छैनन् । जानेका भए वडाध्यक्षहरूका बीचमा फुट पारेर लुट मच्चाउँथे । त्यस्तो केही नगरेकैले लोकप्रिय बनाएको हो ।

अनि भ्रष्ट राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति बितृष्णा भएका जनताले रुचाएका हुन् । भएको यत्ति हो ।पुराना दलहरूले राजनीतिकरण गरेर बिगार्न नसकेको दह्रो विश्वसनीय शक्ति हुनाले बालेनले पनि नेपाली सेनाको साथ लिन चाहेका होलान् । सैनिकका रूपमा रहन दिनभन्दा देशमा आएका हरेक संकट समाधानमा अग्रसर बनाउनु कति जायज होला ? बहसको विषय बनेको छ यतिबेला । कतिपयले सत्ता र व्यवस्था सम्हाल्न दलहरू असफल भएकाले यस्तो अवस्था आएको ठान्छन् भने कसैले सैनिकीकरणको प्रयासका रूपमा लिन्छन् ।

ठूला प्राकृतिक एवं दैवी प्रकोप र विपतका बेलामा प्रयोग गरिनु जति जायज हुन्छ, उत्तिकै नाजायज हो ठेक्का–पट्टा र व्यापार व्यवसायमा लगाइनु । तर जस्ले यसो भन्छन् उनीहरू आफै सरकारमा पुगेपछि त्यही गराउँछन् । संकटका बेला सेनाले आफुलाई सघाएन र फलानालाई सत्तामा पुग्न सघायो भन्नेहरूका स्वार्थ राजनीतिक हुन् । आफ्नो दलले भने अनुसार गरे राम्रो र नगरे नराम्रो देख्ने उनीहरूको नजरको असर उनैलाई परेको होला ।

तर जनताले भने दलहरूका स्वार्थ भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि ठानेर गरिने सेवालाई अन्यथा ठान्न नहुने विचार राख्न थालेका छन् ।खाना पकाउने ग्याँसको आपूर्तिको जिम्मा नेपाली सेना र पुलिसलाई दिदा राम्रो हुने कि नहुने भन्ने विषयमा बहस चलेको छ यतिबेला । ५८ वटा उद्योगले अभाव सिर्जना गराएर सरकारलाई दबाब दिन नखोजेका भए नहुँदो हो । भयो र देखियो । धेरै ग्याँस उद्योग खोलिदैमा आपूर्ति सहज हुने रहेनछ । सेना र पुलिसको अर्को उद्योग खुले पनि संख्या मात्रै थपिने, उपभोक्ताले सहज रूपमा नपाए कुनै अर्थ रहन्न ।

धेरै भएकाले मर्ज गरिनु पर्ने विचार ग्याँस उद्योगीहरूले राखेका छन् । समस्या धेरै र थोरैको हैन, सहज रूपमा उपभोक्ताई उपलब्ध जसले गराए पनि हुन्छ । नगराएर सेना र पुलिसलाई जिम्मा दिने चर्चा चलेको हो । उद्योगवालाहरू मिलेर आपूर्ति सहज पारुन्, ग्याँस नलुकाउन्, राजनीतिको रोटी नसेकुन् । यति गरे सेना र पुलिसलाई जिम्मादिने विषय उठ्दैन । नत्र, रोकिन्न ।
हेटौडा कपडा र बुटवल धागो कारखाना पनि नेपाली सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने विषयमा चर्चा चलेकै छ ।

नेपालका उद्योगपतिले ती उद्योग लिएर सञ्चालन गरेका भए सेनाको सक्रियता नदेखिदो हो । उद्योग र व्यापारमा समेत राजनीतिक दलका बदमासीले बिगारेपछि अति भएर जनताले सेना पुकार्नपर्ने अवस्था आउनदिनु हुँदैनथ्यो । पेट्रोल र डिजल समेत सेना र पुलिसले बेच्न पर्ने थिएन होला । सडक र पुल बनाउने ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न गरेका भए सेनाले जिम्मा लिन पर्ने थिएन । दिएनन्, त्यसैले सेनाले लियो । तर सेनालाई पनि काम गर्न नदिएर सताउन छाडेका छैनन् । द्रूतमार्गमा गराइएको अबरोध देखेरै भन्न सकिन्छ ।

यसैगरी कार्यकर्ता र कर्मचारी उचालेर, कानुनका छिद्र खोजेर पुराना दलहरूले सताउन नछाडे देशको शासन पनि सैनिकीकरणतिर नजाला भन्न सकिन्न । अति राजनीतिकरणले पारेको क्षति र दुर्गति रोक्न सेनालाई अघि सार्न परेको थियो हिजो र परेको होला आज पनि । देशका सवै शासकीय, सञ्चार र न्यायिक संयन्त्रलाई राजनीतिकरण गरेर सखाप पार्दा बाँकी बँचेकाले । भ्रष्ट राजनीतिक धन्दाबाट टाढै रहेर स्वतन्त्र रूपमा लोकप्रिय भएर चुनाव जितेका बालेन शाह र नेपाली सेनाका बीचमा सम्बन्ध राम्रो देखिनु बाध्यात्मक परिस्थितिको अवस्था र उपज हो ।

जसरी चुनावका बेला बालेनलाई रास्वपा र रास्वपालाई बालेनको जरुरत परेको थियो, उसैगरी गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस बाहेकका पुराना दलले जति बालेन र सेनालाई जोडेर प्रहार गर्छन्, उति उनीहरूका बीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्नेछन् । त्यसले निम्त्याउन सक्ने नतिजाका बारेमा आफैले सोचुन्, बुझुन् र गरुन् । ख्याल ख्यालमा स्याल नपल्कियोस्, नपल्काइयोस् । दुबैले नचाहँदा नचाहँदै बाह्य शक्ति केन्द्रद्वारा निर्देशित राजनीतिक अराजकता रोक्न मिल्नपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा नपु¥याइयोस् ।