सामग्री खोज्नुहोस्

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै हरेक नेपालीको टाउकोमा अतिरिक्त करको भार थपिएको छ । त्यो भार नेपाली उपभोक्ताले थेग्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो भोलीको दिनले देखाउने छ तर करको विषयलाई लिएर सरकारमाथि तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले रास्वपा सरकार बनेपछि शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क बनाउने घोषणा गरेका थिए ।

पैसा नभएर कोहीपनि मर्नु नपर्ने उनको चुनावी बाचा अहिले लथालिङ्ग, भताभुङ्ग भएको छ । सरकारले जसरीपनि कर उठाउने नाममा नेपाली जनताको ढाड सेक्नेमात्रै होइन, घाईते नै बनाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अब शिक्षा, स्वास्थ्यमा मात्रै कर होइन, मानिस मरेपछि पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो बालेन सरकारको आम नेपाली जनतामाथि शोषणको चरम उपहार हो ।

सर्वसाधारण जनतालाई जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भनेजस्तै कर र महंगी बढ्ने चिन्ताले आक्रान्त बनाएको छ । सरकारले नयाँ आर्थिक बर्षदेखि तीन प्रतिशत समता शैक्षिक कर, तीन प्रतिशत समता स्वास्थ्य कर, ५ प्रतिशत विद्युतमा भ्याट थपेर आम सर्वसाधारण जनतालाई राहत होइन, आहतको भारी बोकाएको छ ।

अरू राहतको कुरा त परै जाओस् नीजि अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीबाट टिकट, एम्बुलेन्स, शववाहन र रगतको प्रयोगदेखि डायलाइसिस र क्यान्सरको उपचारसम्म मात्रै होइन, मृत्युपछि शवगृहमा शव राखेबापत पनि तीन प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । ३५ वर्ष केही परिवर्तन नभएको गुनासो गर्ने आम नेपाली असन्तुष्ट नागरिकले सरकार बनेको सय दिनमै करको भारी बोकेर नयाँ परिवर्तनको अनुभूति गर्नुपर्ने भएको छ ।

यही बीचमा आम सर्वसाधारण जनताले सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टीको छनक दिन थालेका छन् । नीजि अस्पतालले एम्बुलेन्स प्रयोग शुल्कमा तीन प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क जोडेर बिल तिराउन थालेका छन् । कम्तिमा ३५ बर्षमा बनेका एक दर्जन सरकारले नागरिकलाई यति साह्रो स्वास्थ्य र शिक्षामा कर लादेका थिएनन् । जनताको अपेक्षा अनुसार काम भएन, त्यो स्वाभाविक हो तर ३५ बर्षको छटपटी सय दिनमै जनताले प्रकट गर्न थालेका छन् ।

अर्थमन्त्रीमा स्वर्णिम वाग्ले नियुक्त भएकोमा रातारात कायापलट हुने सपना देखेका अन्धभक्तहरू अहिले कर बढेकोमा उकुसमुकुसमा परेका छन् । सुनाउँ त आफ्नै सरकारको बहादुरी कहाँ सुनाउ भन्ने बिलखबन्द परेको छ । जेहोस ३५ बर्षसम्म यस्तो कर नबढाएर जनतालाई गुन लगाएका पुराना दल र तिनका नेतालाई बालेन सरकारले कसरी देश चलाउनुपर्छ भन्ने देखाईदिएको छ ।

जनताले पनि पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि भन्दै नयाँ दललाई रोजेकोमा बल्ल त्यसको अनुभूति महसुस गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले १३ प्रतिशत विद्युत भ्याट (औद्योगिक), शेयर राईडिंगमा ५ प्रतिशत र शेयर खरिद बिक्रीमा पुँजी अभिवृद्धि कर १० प्रतिशत लगाएर बहादुरी प्रदर्शन गरेको छ । सरकारले वृद्धि गरेको आयकरको न्यूनतम सीमाको प्रावधान पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

बजेटले गरेको व्यवस्था अनुसार व्यक्तिको हकमा आयकरको सीमा १० लाख पुगेको छ । अब आफूले किनेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको घरजग्गामा ७ दशमलब ५ प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको घरजग्गामा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ । अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने परिवारले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ । औद्योगिक विद्युत् खपत गर्नेहरूलाई १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ ।

जेहोस बालेन सरकारबाट धेरै आशा र अपेक्षा बोकेका जनताले अरू त होइन करको भारी भने गज्जबले बोक्ने भएका छन । नयाँले देश बनाउँछ भन्ने विश्वासमा परेका जनता अहिले तिर्मिराउने अवस्थामा पुगेका छन् । अझैपनि समय छ– बालेन सरकार जनताको वाहवाही पाउने हो भने आम नागरिकलाई कर बढाएर होइन, घटाएर राहत देउ ।