सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । न्यायालयभित्र देखिएका विकृति, बिचौलियाको प्रभाव र न्यायाधीशसँग जोडिएका विवादित विषयमा संसदीय कदम चाल्ने घोषणा गरेको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा आन्तरिक मतभेदमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश र बिचौलियाबीच सम्पर्क तथा साँठगाँठ रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले संसद्बाटै न्यायालय शुद्धीकरणको पहल गर्ने बताएको थियो। तर, प्रधानन्यायाधीश डा। मनोज शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालमध्ये कसलाई महाभियोगको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र साझा धारणा बन्न सकेको छैन।

सभापति रवि लामिछाने न्यायाधीश फुयालमाथि मात्र कारबाही अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेन प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन्। यही विषयमा दुई नेताबीच मतभेद देखिएपछि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भएको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमसहित कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग छलफल गरेपछि सभापति लामिछानेले सचिवालय बैठकमार्फत संसदीय दललाई आवश्यक निर्देशन दिएका थिए।

रास्वपा संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारका अनुसार पार्टीले विशेष अधिवेशन बोलाउनेभन्दा नियमित अधिवेशनबाटै संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाअनुसार न्यायालय शुद्धीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। पार्टीभित्र साझा धारणा बनाएर चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास भइरहेको र तिहारअघि नै संसदीय दलको बैठक बस्न सक्ने रास्वपाका एक सांसदले बताएका छन्। महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि विपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने रास्वपाको तयारी छ।

विपक्षी दलको संसद् बैठक बोलाउन माग

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले यथाशीघ्र संसद् बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव, न्यायाधीशसँग जोडिएका विवाद र प्रहरीसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएर आएका प्रसङ्गबारे संसद्मा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दम्बेले न्यायालयसँग जोडिएका विषयमा सतही चर्चा गर्नुभन्दा संसद्बाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताए। रास्वपाले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाए विपक्षी दलहरूले साथ दिन सक्ने संकेत पनि गरेका छन्। तर, त्यसका लागि रास्वपाले विश्वसनीय धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आङ्दम्बेको भनाइ छ।

महाभियोगको संवैधानिक प्रक्रिया

संविधानको धारा १०१ अनुसार प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्। महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ सदस्य रहने व्यवस्था छ। समितिले आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र सफाइको मौका दिनुपर्ने र कारबाही प्रारम्भ भएको बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्तावसँगै १५ दिनभित्र अधिवेशन आह्वानको माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। हाल प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन सरकारमा सहभागी भएकाले दुईतिहाइ समर्थन जुटाउन रास्वपालाई एक सांसद अपुग रहेको समाचारमा उल्लेख छ। विपक्षी दलहरूको समर्थन प्राप्त भए महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन रास्वपालाई सहज हुने देखिन्छ। तर, न्यायालय शुद्धीकरणको मुद्दा उठाएको सत्तारूढ दलले आफ्नै नेतृत्व तहमा साझा धारणा बनाउन नसक्दा महाभियोग प्रक्रिया कहिले अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।