सामग्री खोज्नुहोस्

राजस्व सङ्कलनको अवस्था अत्यन्त कमजोर र वैदेशिक अनुदान समेत आशातित रूपमा बढ्न नसकिरहेका बेला सरकारले ठूलो आकारको घाटा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेटले महंगी बढाउने निश्चित छ ।

जसका कारण सीमान्तकृत वर्गका लागि यो बजेट अभिशाप हुनेछ । सामान्य नागरिकले बाल्ने बिजुलीमा पनि भ्याट लगाएपछि सरकारको नियत के हो ? भन्ने विषयमा बुझ्न सायद गाह्रो पर्दैन । निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीबाट समेत यो सरकारले तीन प्रतिशत कर असुल गर्ने भएको छ ।

व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख पु¥याउनु सकारात्मक भएपनि निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट समेत सरकारले कर उठाउने भएको छ । यो भन्दा हास्यास्पद के हुन्छ ? शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क बनाउने घोषणा गरेको रास्वपा सरकारले विद्यार्थीलाई समेत कर थोपर्ने भएपछि अभिभावकहरूमाथि ठूलो चिन्ता थपिएको छ । अर्कोतर्फ यसअघिका सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदै आएकोमा यो सरकारले बजेटमार्फत बृद्ध भत्ता समेत त्याग्न आग्रह गरेपछि सरकार कसको हो ?

भन्ने सायद बुझ्न गाह्रो पर्दैन् । अर्को गंभीर कुरा के छ भने यो बजेट ६ खर्ब भन्दा बढीको घाटा बजेट हो । सरकारलाई अपुग रकम आन्तरिक ऋणबाट उठाउने र बैदेशिक सहायता ल्याउने दावी गरिएको छ तर आकासको फल भनेजस्तै विदेशीले दिने सहयोगको आश्वासनमा मुलुकको बजेट निर्माण गर्नु अर्थमन्त्री र सरकारको अदूरदर्शिता हो ।

बढ्दो बैदेशिक ऋणका कारण सरकारको धेरै पैसा बैदेशिक ऋण तिर्नमै जाने देखिएको छ । त्यसपछि चालू खर्चमा कूल बजेटको करिव आधा बजेट खर्च हुँदा बाँकी चौथाई भन्दा कम बजेटले विकास निर्माण गर्नुपर्ने चुनौति छ । यसरी हेर्दा यो बजेट पुरानै परम्पराको एक निरन्तरता मात्र हो । बजेटमा शब्द मात्रै परिवर्तन भएका छन् । बजेटमा केही लोकप्रिय कार्यक्रम छन तर ती कर्मकाण्डीमात्रै छन् ।

ऋण र अनुदानको आशामा आएको बजेटको कार्यान्वयनमै आशंका छ । बैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋण उठाउँछु भन्ने बजेटबाट मुलुकले के आशा र अपेक्षा राख्ने ? बजेट ठूलो आकारमा आएकोले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ । खासगरी निजी क्षेत्रले बजेटको सफल कार्यान्वयन सरकारका लागि त्यति सहज नभएको प्रतिकृया दिएको छ ।

सरकारले निमुखा जनतालाई उल्टो आहत दिने काम गरेको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्दैगर्दा सीमान्तकृत बर्गलाई राहत दिने कार्यक्रम पनि घोषणा गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगरेर मूल्य बृद्धि थोपर्ने बाटो सरकारले रोजेको छ । विद्युतीय सवारीमा यसअघि ब्याट्रीको क्षमताको आधारमा भन्सार शुल्क लिदै आएकोमा अव मूल्यको आधारमा कर लिने घोषणा गरिएको छ ।

यसबाट सरकार विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन होइन, दुरुत्साहनको नीतितर्फ अग्रसर रहेको छर्लङ्ग हुन्छ । बजेटले मुलुकमा अर्बौं लगानी रहेको सञ्चार उद्योग र मिडिया क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेन् । आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका छापा माध्यम, एफएम रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन मिडियाका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याउनु चिन्ताको कुरा हो ।

लोकतन्त्रका लागि पहरेदारको भूमिका निर्वाह गरेका पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, क्षमता विकास लगायतका चासो र महत्वका कुरा बजेटको प्राथमिकतामा नपर्नु सरकारको नजर अझै निजी मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसकेको भन्दा अन्यथा हुँदैन । खासगरी पछिल्लोसमय बढिरहेको महंगी कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा बजेट मौन छ ।

केही अर्थबीदहरूले यो बजेट पुरानै परम्पराको एक निरन्तरता मात्र हो भनेका छन् । राजनैतिक दल, उद्योगी व्यवसायी र नेताहरूले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको औंल्याएका छन् । बजेट लोकप्रिय ल्याउने नाममा कार्यान्वयन नहुने बजेट ल्याउनु सरकारको दिवालियापन हो ।