सामग्री खोज्नुहोस्

दुई तिहाइ नजिकको मत पाएको बालेन्द्र सरकारले शपथ लिएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै एकातर्फ विरोध र अर्कोतर्फ समर्थनका स्वरहरू आउन लागे । त्यो क्रम अहिले पनि कम भएको छैन, बढ्दो अवस्थामा छ ।

जति जति दिनहरू बित्दै छन्, त्यति त्यति वर्तमान सरकारको विरुद्धमा नारा जुलुस निस्कन लागेका देखिन्छन् । यो आम नागरिकको लागि ठूलो जिज्ञासाको विषय बनेको छ । लोकप्रिय मत पाएको सरकारको विरुद्धमा किन यति धेरै नारा लाग्न थाले ? किन विरोधका स्वरहरू सुनिन लागे ? सरकारका विरुद्धमा नारा लगाउनेहरूले वेकाममा नारा लगाएका हुन् या सरकारको कार्य जनअनुकूल नभएर हो ?

यो गम्भिर विषय बनेको छ । २०८२ चैत्र १३ गतेका दिन शपथ खाएको सरकारले १४ गते विहान नहुँदै एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हठात पक्राउ गर्न लगाएपछि सरकारका विरुद्धमा नारा लागेको थियो ।

आखिर केही दिनपछि दुबैजनालाई थुनामुक्त गर्ने आदेश सम्मानित अदालतले दियो । सरकारको हतारोमा उठेको प्रश्नको चर्चा अहिले पनि सेलाएको छैन । यसरी हठात पक्राउ गर्नुको साटो साँच्चि दोषी हुन् भन्ने लागेको भए कानुनी उपचारको लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेर विधि अनुसार गएको भए हुने थियो भन्ने कुरा जानकारहरूले उठाए ।

त्यसको केही दिनपछि अन्य राजनीतिकर्मीहरू र केही व्यवसायीलाई धरपकड गरेर थुनामा राख्ने प्रयास गरियो । आखिर उहाँहरूलाई पनि अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । राजनीतिकर्मी थुनामुक्त भएको अवस्था रह्यो । सरकारले सय दिनमा सय बढि काम गर्ने जुन लक्ष्य लिएको थियो सोही अनुरूप सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर चल्न लागे । करिब करिब सुकुम्वासी वस्ती भन्ने अहिले छैनन् ।

काठमाडौंमा जस्तै नेपालका विभिन्न जिल्लामा धेरै सुकुम्वासी तथा भूमिहिनका घर भत्किएका छन् र कतिपय स्थानमा निकट भविष्यमा भत्कने अवस्थामा छन् । यहीक्रममा कतिपय स्थानमा सुकुम्वासी र सुरक्षाकर्मीका बीचमा झडपहरू भएका छन् ।

कतिपयले यो घटनालाई डोजर आतंकको संज्ञा दिएका छन् । जस जसका घरहरू भत्किए उनीहरू सबै सुकुम्वासी होइनन् र सबै सरकारी जमिनमा बसेका पनि होइनन् । केही नागरिकसँग आफ्नै लालपूर्जा भएको कुरा आएको छ । कतिजनाले त आफ्नै घरमा आफ्ना पूर्जाहरू टाँसेको पनि देखिन्छ । तर पनि ति घरहरू बच्न सकेनन् । पूर्जा भएरपनि घर सुरक्षित हुँदैन भने कसरी हुन्छ होला ?

धेरैका मनमा यो प्रश्न उब्जिएको छ । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने कुनैपनि स्थानका घरहरू भत्काउनु भन्दा पहिले निष्पक्ष ढंगले छानविन गरेर नयाँ व्यवस्थित वस्ती निर्माण गरेरमात्र डोजर चलाएको भए अहिले सरकारले घर भत्काएकाहरूलाई आजभोली जसरी होल्डिङ सेन्टरमा राखेर राज्यको ढुकुटी रित्याएको छ र केहीको राम्रो व्यवस्था नभएर अझै विचल्ली भएको छ त्यो अवस्था आउने थिएन । आजभोली नेपालका कुनै न कुनै जिल्लामा सरकारका विरुद्धमा विरोध जुलुश ननिस्कएको दिनै छैन ।

सरकारले भोलीका दिनमा राम्रो व्यवस्था गर्ला तर आज आएर नागरिकलाई कष्ट दिएर किन रमाउन खोजेको छ ? यसको साटो पहिले राम्रोसंग छानविन गरेर नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढेको भए यस्तो गाली खानु पर्ने थिएन र यस्तो खालको अस्तव्यस्तता समेत आउने थिएन ।

आजभोली मुलुकभरी अस्तव्यस्तता छ । आखिर राम्रो कामको लागि हो भने पहिले नै सार्वजनिक गरेर कामको थालनी गरेको भए अति उत्तम हुनेथियो भन्नेहरू धेरै पाइन्छन भने केही अस्तव्यस्त भएको घटनाको समर्थन गर्नेहरू पनि भेटिन्छन् ।

उता कर्मचारीहरूका टे«ड युनियन अधिकार खारेज भएको छ । विद्यार्थीहरूको संगठित हुने अधिकार पनि खोसिएको अवस्था छ । शिक्षकको टाउकामा लाठी वर्षने अवस्था छ । उता सिंगो चौथो अंग सरकारको विपक्षमा उभिने अवस्था आइसकेको छ ।

टे«ड युनियन अधिकार खोस्नु, विद्यार्थीहरू संगठित हुनबाट बञ्चित हुनु अनि शिक्षकका टाउकामा लाठी वर्षाउनु र चौथो अंगमाथी प्रहार गर्नुले यी सबैलाई जोडेर यसका सम्वन्धमा कानुनका जानकारहरूले यो संविधान विपरित कुरा हो भनेको सुन्न पाइन्छ । के सरकार कानुन मिचेर अगाडि बढ्न चाहेको छ ? कर्मचारीहरूको टे«ड युनियन अधिकारले सरकारी काम काजमा के नोक्सान गरेको छ ?

आज यो प्रश्न निकै जोडले उठेको छ । सायद यसको उत्तर अहिले सरकारसँग छैन होला । जानकारहरू यो घटनालाई सरकारको बलमिचाइ मात्र हो भनेका छन् । यो पनि एक प्रकारको आतंक हो भन्ने गरेको सुन्न पाइन्छ । पञ्चायत कालमा खुलारूपमा बोल्न, लेख्न वा संगठित हुन पाउने अधिकार थिएन यो त हामी आफैले भोगको कुरा हो ।

दलहरू सबै प्रतिवन्धित अवस्थामा थिए । कतै कुनै सुराकीबाट दलमा लागेको कुरा खुल्यो भने त्यो अराष्ट्रियतत्वमा गनिन्थ्यो र शन्ति सुरक्षाको नाममा उसले हिरासत वा जेलनेलको सजाय भोग्नुपर्दथ्यो । त्यो निरंकुश व्यवस्था फाल्नका लागि नेपाली जनताले ठूलो लगानी लगाएर लोकतन्त्र ल्याएका हुन् । २०४६ सालमा भएको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनले नेपाली नागरिकलाई संगठित हुने अवसर प्रदान गरेको हो ।

पञ्चायती व्यवस्थामा कसैले कुनै कृति प्रकाशन गर्न लाग्यो भने जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति लिनु पर्दथ्यो । त्यहाँ लगेर पाण्डुलिपि चढाउनु पर्दथ्यो । जिल्ला प्रशासनले स्विकृति नदिएसम्म कसैले पनि कुनै प्रकारको कृति प्रकाशन गर्न नपाउने अवस्था हामीले भोगेका थियौं । त्यतिमात्र होइन कसैले कुनै गीत कविता छापायो भने उसको हातकलम हुने गर्दथ्यो ।

अर्थात उसलाई कलम चलाउन प्रतिवन्ध लाग्दथ्यो ।  २०८२ चैत्र १४ पछिका घटनाहरू एकपछि अर्को जसरी परिदृश्यमा आएका छन् यि समग्र अध्ययन गर्दा के अव हामी विस्तारै दलगत विचारबाट टाढा हुँदै त छैनौं ? यो प्रश्न अहिले जोडले उठेको छ ।

आज डोजर आतंकको समर्थन गर्ने र विद्यार्थीको अधिकार खोसिएकोमा रमाउने अनि कर्मचारीहरूको टे«ड युनियन अधिकार जुन खोसिएको छ यसको समर्थन गर्नेहरू पनि केही भेटिएका छन् । यो घटना कतै २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिवन्ध लगाएर निरंकुश पंचायती व्यवस्था लागु गर्दा पनि केही नेपालीहरूले दीपावली गरेका थिए भनेर पढन पाइन्छ । कतै आजको यो विभिन्न आतंकले त्यसको संकेत त गर्दै छैन ।

यो ढाँचाबाट हेर्दा विस्तारै दलमाथि प्रतिवन्ध लाग्ने छनक देखिन्छ । यो समय भनेको अति संवेदनशील समय हो । हामी नेपालीहरू जटिल मोडमा आइ पुगेका छौं भन्ने भान हुन लागेको छ । यो सरकार आए पछि धेरै ठाउँमा प्रतिवन्धका कुरा देखिएका छन् ।

यसरी यो अगाडि बढदै जाँदा कतै हामी जस्ता कलम चलाउनेहरूका हात कलम हुने त होइनन् ? वर्तमान सरकार जसरी जुन ढाँचाबाट अगाडि बढदै छ यसले राम्रो संकेत गरेको जस्तो लाग्दैन । समयमा सजग हुन जरुरीछ । यो निरंकुशता बढदै गएमा नेपाली नागरिकहरू पुनः निरीह बन्ने अवस्था आउने छ । यो कुरा कुनै खेलवाडमा वा आवेशमा आएर भनिएको होइन ।

नेपालको वर्तमान परिदृश्यमा जुन चित्र देखिदैछ त्यसले यही कुराको संकेत गरेको छ । आज एउटाको अधिकार खोसिएकोमा तपाई रमाउनु भयो भने भोली तपाईको अधिकार पनि खोसिने निश्चित छ । विभिन्न वहानामा घर भत्किएकाहरू पनि हाम्रै नेपाली हुन् । उनीहरूको पनि यही मुलुकमा बाँच्न पाउने र बस्न पाउने अधिकार छ यो अधिकारीमा कतै कुठाराघात हुन दिनु हुँदैन ।