खोज

पाँच बर्ष अघि लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन हुँदै गर्दा प्रदेशको शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुने आशा एवं अपेक्षा गरिएको थियो । संघीय सरकारको ध्यान प्रदेशको शिक्षामा खासै जान नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारबाट शिक्षाका विषयमा व्यक्त प्रतिवद्धताले शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुन्छ विश्वास जागृत भएको हो । दिनहरु वित्दै गर्दा प्रदेश सरकार आफ्नै प्रतिवद्धताबाट बेखबर भएको विगत पाँच बर्षको सरकारको काम कारवाहीले स्पष्ट भएको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका शिक्षाका मुद्दा कागजमै सीमित भएपछि शिक्षासंग सरोकार राख्ने आम प्रदेशवासी निरास हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारको पहिलो वर्ष २०७५÷७६ को नीति कार्यक्रममा साक्षर प्रदेश, शिक्षामा सुधार, प्राविधिक शिक्षामा जोड, धार्मिक विद्यालयलाई मूलधारमा ल्याउने, अंग्रेजी माध्यम र कम्प्युटर शिक्षामा जोड दिने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण शैक्षिक योजना उल्लेख गरिएको थियो तर ती प्राथमिकता पानीको फोका जस्तै सपनासरी वनेका छन । कतिसम्म भने सरकारको पहिलो नीति कार्यक्रममा एक वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर बनाउने उल्लेख छ तर पाँच वर्ष पूरा हुँदासम्म उक्त लक्ष्य पूरा भएको छैन । सरकारले लक्ष्य पूरा गर्न अपनाउनु पर्ने न्यूनतम मापदण्डमा समेत हेलचेक्राई गरेको पाइएको छ । साक्षर प्रदेश बनाउने लक्ष्य पूरा नहुनु प्रदेश सरकारको शिक्षा क्षेत्रमा चरम लापरवाही हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सरकारले नीति कार्यक्रममा उल्लेखित गरेका कार्यक्रम र योजना त पूरा गर्न सकेन उल्टै शिक्षालयमाथि कब्जा जमाउने उद्यतमा सरकार देखिनु सरकारको गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । उदाहरणकै रुपमा रुपन्देहीको जेठो विद्यालय बुटवल माविमा मन्त्रालय राख्न सरकारले हस्तक्षेप गरेको घटना विर्सन सकिदैन । अहिले एसियाली विकास बैकको सहयोगमा देउखुरीमा वनेको राप्ती प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद्को भवनमा मन्त्रालय राख्ने गरी कब्जा जमाएको छ । प्रदेश सरकार विगत पाँच बर्ष बेथितीलाई मलजल गर्नेतर्फ प्रेरित छ । उसको कदम शिक्षालाई मर्यादित वनाउने भन्दापनि विकृत वनाउनेतर्फ बढी केन्द्रित भैरहेको छ । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा लगायत सबै धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरुलाई शैक्षिक मूल प्रवाहीकरणमा समावेश गर्ने भनिएको थियो तर धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने कुरा मात्र होइन पहलको सुरुवातसम्म नभएको सुन्दा आश्चर्य लाग्छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा अंग्रेजी माध्यम र कम्प्युटर शिक्षामा जोड दिने भनेको प्रदेश सरकारले यो विषयलाई बजेटमा नसमेटेरै पाँच बर्ष बिताएको सुन्दा सरकार शिक्षालाई अघि बढाउने भन्दा पनि बर्बाद गर्नेतर्फ अघि बढेको चरितार्थ हुन्छ ।

नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउँछ । त्यसबाट विपन्न, गरिव तथा सिमान्तकृत परिवारका बालबालिकालाई विद्यालयमा जोड्ने लक्ष्य केही हदसम्म पूरा हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन त गरेनन् उल्टै पढाई छाड्ने दर नियन्त्रणमा समेत खासै चासो दिएन । जसबाट स्पष्ट हुन्छ प्रदेश सरकार प्रदेश शिक्षाको भविष्यप्रति बेखबर छ । लुम्बिनीलाई साक्षर प्रदेश बनाउने अभियान पाँच बर्षमा पूरा हुन सकेन । यो प्रदेश सरकारको शिक्षाप्रतिको चरम लापरवाही हो । प्रदेश सरकारसंग धेरै बजेट खर्च नगरिकनै पनि शिक्षाको विकासमा आमूल परिवर्तनको संभावना थियो । शैक्षिक क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम धेरै थिए तर त्यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएकै कारण लुम्विनी प्रदेश शिक्षामा उज्यालो प्रदेश वन्न सकेन । विगत पाँच बर्षले शिक्षा क्षेत्रलाई निरास बनाएको छ । अव फेरी प्रदेशमा नयाँ सरकार वन्दैछ । नयाँ वन्ने सरकारले कम्तीमा पनि विगतको शिक्षाको अध्यारो कालखण्डको चिरफार गरोस् । प्रदेशलाई शिक्षाको गन्तब्यकोरुपमा विकास गर्ने साहस गरोस् ।