खोज

सुर्खेत, ४ जेठ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र अनुशासनमा सुधार गर्दै आएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम १.२२ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बेरुजु २.५९ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष २०७८/७९ मा ४.४३ प्रतिशत र २०७७/७८ मा ५.२२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । तथ्यांकहरूका आधारमा कर्णाली प्रदेशको बेरुजु रकममा वर्षेनि कमी आउँदै गएको पुष्टि हुन्छ ।

प्रदेशका आठ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ । सो मन्त्रालयको १८ करोड २१ लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । त्यसपछि दोस्रो स्थानमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको ५ करोड ४६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यसैगरि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४ करोड १० लाख ९६ हजार रहेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ६६ लाख १७ हजार तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १ करोड ५६ लाख ७ हजार रुपैया रहेको छ ।

यस वर्ष चार सरकारी निकायले बेरुजु शून्य कायम राख्न सफल भएका छन् । जसमा कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेका छन । यसले ती कार्यालयहरूले वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सफल भएको संकेत गर्दछ । बेरुजु रकममा आएको निरन्तर गिरावटलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइएको छ । तथापि, केही मन्त्रालयहरूमा अझै पनि करोडौंको बेरुजु कायम रहेको हुँदा वित्तीय अनुशासन थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।