खोज

काठमाडौं ।

सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदनमा आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन सकेन।

उनको तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते दायर गरेको उक्त निवेदनको सुनुवाइ आज न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा तोकिएको थियो। तर, न्यायाधीश पोखरेल अघिल्लो समय रवि लामिछानेकै कानुनी प्रतिनिधिका रूपमा संलग्न भएका कारण उनले सो मुद्दामा निर्णय दिन नमिल्ने बताएका छन्। यही कारणले मुद्दा पेसी सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहे पनि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन।

लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। तर, उच्च अदालतले उक्त आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेको हो।

काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया नअपनाई आफूलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको भन्दै लामिछानेले गैरकानुनी हिरासतको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दिएका हुन्। त्यस्तै, पुर्पक्ष थुनासम्बन्धी उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पनि उनले छुट्टै निवेदन दिइसकेका छन्, जसको अन्तिम सुनुवाइ अझै हुन बाँकी छ।