खोज

नवलपरासी, १४ वैशाख ।
जिल्लाको नारायणी (गण्डकी) नदीबाट अनियन्त्रित रूपमा नदीजन्य पदार्थ दोहन भएको आरोप स्थानीयले लगाएपछि अहिले अनुगमनमा विवाद सृजना भएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिको अनुगमनपछि गाउँपालिकाले आफै अनुगमन गरेको र अहिले स्थानीयले गाउँपालिकाको अनुगमनमा पनि आशंका गरेपछि आउँदो सोमबार पुनः जिल्ला, गाउँपालिका सहितको टोलीले अनुगमन गर्ने भएको हो ।

सुस्ता गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ झिक्नका लागि निकास ठेक्का लगाएको भन्दा बढि नदीजन्य पदार्थको दोहन गरिएपछि अनुगमनकारी निकायप्रति नै आशंका जन्माउँदा एकअर्का नियामक निकाय मै विवाद हुने देखिएको स्थानीयले जनाएका छन् । नदीबाट अध्याधिक नदीजन्य पदार्थ दोहन भएपछि गाउँपालिका बचाउमा लागेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । ठेकेदारको प्रलोभनमा परेर अहिले ठेकेदारलाई बचाउन गाउँपालिकाले शुक्रबार अनुगमन गरेको थियो । गाउँपालिकाको अनुगमन टोलीले ठेकेदारलाई तोकिएको परिमाणको ९० प्रतिसतसम्म मात्र झिकेको दाबी गर्दै आएको छ । तर बुधबार नै नदी क्षेत्रमा अनुगमन गर्न जिल्ला अनुगमन टोली पुगेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती प्रसाद यादवले जानकारी गराएका थिए ।

घाम र हावाहुरी भएका कारण सबै क्षेत्रको अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था भएन् । तर पनि अनुगमन अनुसारको प्रतिवेदन तयार गरि सार्वजनिक गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनका अनुसार अनुमति भन्दा बढी खोलाजन्य सामग्री झिकिएको अवस्था भेटिएको छ । तर उनीहरूको घाटगद्दिको यकिन भइरहेको छैन् । ठेकेदारले नदीमा खोलाजन्य सामग्री झिक्दा पानी बग्ने धारतर्फ झिक्दै आएका छन् । ताकी पानीले खाल्टा पुरियोस, अध्याधिक निकासी गरेको आधार नभेटियोस भन्ने छल गरेका छन् । प्रमुख यादवले प्रतिकृया दिँदै भने, ठेकेदारहरूबाट यो सम्बन्धमा जानकारी लिँदा पहिला पानी नभएको र अहिले बाढी आएर पानी बढ्दा धार तिरबाट झिकिएको अवस्था देखिको बताएका थिए ।

अनुगमन विवाद मात्रै नभई भित्र भित्र अनुगमन कारी निकायमा रकम लेनदेन गरि छाकछोप गर्ने सौदाबाजी पनि चलिरहेको भनाइ स्थानीयबासीको रहेको छ । अध्याधिक मालबस्तुलाई आवश्यक कारवाही भन्दा रफदफा गरिदिनका लागि अनुगमनकारी निकायलाई ३० लाखसम्म बुझाउने ठेकेदार समूहमा छलफल भईरहेको एक स्थानीयले बताए । ठेकेदार समूहमा नै रकम बुझाएर विवाद मिलाउने हल्ला सुनिएको छ, उनले भने, तर कसलाई कतिमा मिलाउने विवादले अहिले अनुगमन मै विवाद देखिन थालेको हो । सुस्ता गाउँपालिकाले ठेक्का लगाउदा विभिन्न ४ वटा ठेक्का मध्ये १ वटा ६ र ३ वटा ठेक्का १६ नम्बर ठोक्कर नजिकै बाट झिक्न ठेक्का लगाएको छ ।

सबै ठेक्का मार्फत झिक्नका लागि पनि एक लाख घन फिट भन्दा केही बढि होला । तर ठेकेदारहरू र केही स्थानिय खोला तस्करहरू मिलेर ६० लाख घन फिट भन्दा बढि समाग्रि झिकिएका छन् । उनले झिकिएका मालबस्तु भण्डारण नै नगरी सिधै सडक र बाँधका पठाउने हुँदा कति परिमाणको झिकियो भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ । तर उनले वि ग्याप बाँध र नेपाल बाँध विचको लिँक बाँधमा मात्रै राखिएको ढुंगा, गिट्टि र रोडाको यकिन गर्दा ६० लाख बढी हुन आउँछ ।

यसको अनुगमन गर्ने निकाय पहिलो त सुस्ता गाउँपालिका नै हो, उनले भने, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमलाल भुसाल र अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्याय समेत दबाव र प्रभावमा पर्दा यस्ता अनियन्त्रित उत्खनन् भई रहेको दाबी स्थानीयबासीको रहेको छ । ठेक्काको नाँउमा आँखा बन्द गरेर दोहनको समर्थन अध्यक्ष उपाध्याय र अधिकृत भुसालले रहेको आरोप थियो । उपाध्यक्ष गिता चौधरीले समेत नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने हो, उनी अनुगमन प्रमुख नै भए पनि अनुगमन गरिएको देखिएन् । करोडौ रकमको चलन खेल भइरहेको दाबी उनको थियो । ४ रुपिया प्रति घनफिटको मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेसम्म २४ करोड भन्दा बढीको खोलाजन्य सामग्री झिकिसकिएको छ ।

ठेक्का अवधी अझै पनि जेठ मसान्तसम्म रहेको दाबी ठेकेदारहरूको रहेको छ । लिँक बाधको दुई किलोमिटरको दुरीमा दुबै छेउमा १०/१० फिट चौडाई,१० फिट जति उचाईको आधारमा पनि ६ लाख घनफिट मौजुदा अवस्थामा खोलाजन्य पदार्थ देख्न सकिन्छ, उनले बाँधमा खसालिएको खोलाजन्य सामग्री देखाउँदै भने, यस्ता बाँधमा ५ किलोमिटर रतनगँजसम्म खोलाजन्य सामग्री खसालिएका छन् । बर्दघाटदेखि सेमरी स्थित क्रसर उद्योगमा पनि यहिँबाट सबै खोलाजन्य सामग्री पु¥याइएका छन् ।

खोलाजन्य सामग्रीमा आफ्ना भाग पाएर मौन बस्ने स्थानीय प्रहरी समेत रहेको स्थानियले बताए । ठेक्काको आठमा यस्तो दोहन कहिलै देखिएको थिएन्,जुन अहिले भई रहेको छ । नदीमा लुट मच्चाईएको छ । सरोकारवाला मौन छन्, स्थानीय दुई चारले बोल्ने आट गर्न सक्दैनन् । तर खोलाबाट झिक्ने मालबस्तु जो सुकैले कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न गर्न सक्ने आधार छ । तर जिल्लाबाट पनि अनुगमन भई रहेको छैन् ।

एक सातादेखि नै जिल्लाबाट अनुगमन आउछ, भन्ने हल्ला चल्ने गरेको तर त्यो भन्नलाई मात्रै भएको उनको भनाई थियो । अनुगमनबारे प्रतिकृया दिदै सुस्ता गाउपालिकाकी उपाध्यक्ष चौधरीले जिल्लाबाटै अनुगमन आउने सुनाएकी थिईन् । जिल्लाबाट नै निकासीको स्वीकृति दिईने हुँदा जिल्लाले नै अनुगमन गर्छ, मंगलवार उनले प्रतिकृया दिइएकी थिईन् । गाउँपालिकाले त निकासी गर्दा घाटगद्दी गर्नु भन्दै आएको छ, तर ठेकेदारले घाटगद्दि गरेको पाइएको छैन् । उनीहरूले घाटगद्दी गर्नुपर्छ ।

विगत बर्षमा पनि नारायणी नदीको तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस) ले निकासी ठेक्का लगाउने गरेको थियो । यस्ले नदीको धार पश्चिम तर्फ फर्कदै जाँदा गण्डक बाँधहरू नै खत्तरामा पर्न थालेका थिए । तत्पश्चात भारत सरकारको सिचाई अभियन्ता कार्यालयले नै जिविसलाई पत्राचार गरि निकासी गर्नमा रोक लगाएको थियो । बाँध मर्मत सम्भारका लागि भारतले १० अर्ब भन्दा बढि रकम खर्च गरि सकेको छ । नदी दुई देशीय सिमामा पर्ने हुदा नदी निकासीमा भारतीय चासो पनि हुने गर्छ । अध्याधिक निकासीले बाँधलाई कमजोर बनाउने र कमजोर बाँध बाढीको बेला भत्कियो भन्ने नेपालको दर्जन गाउँ र भारत उत्तर प्रदेशकै चार जिल्लालाई प्रभावित बनाउने हुँदा नदी निकासीमा सिमावर्ति महराजगँज जिल्ला अधिकारीहरूले पनि चासो ब्यक्त गर्दै आएका छन् ।