सामग्री खोज्नुहोस्

भैरहवा, ०९ बैशाख ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपालमा मलको अभाव हटाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । मल अभाव हटाउन अनुदानमा केही कटौती गर्ने र प्राङ्गारिक मल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको उनले जनाए । सोमबार रूपन्देहीको मर्चवारमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, रूपन्देहीद्वारा निर्माण भएको गहुँजोनको निरीक्षणका क्रममा स्थानीयले मल अभावले दुःख पाएको जनाएपछि मन्त्री अधिकारीले मल अभाव हटाउन आफू लागिपरेको बताएका हुन् । उनले मात्रै होइन यस अघिका कृषि मन्त्रीहरूले पनि दशकौदेखि उनीले भने जस्तै यही कुरा भन्दै आएका छन् ।

उनले नेपालमा वार्षिक ११ लाख मेट्रिकटन मल माग रहे पनि सरकारले जम्मा ४ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मात्रै आयात गरिरहेको बताउँदै अब अनुदान कटौती गरेर भए पनि मल आयात बढाउन जरुरी रहेको बताए । ‘धेरै अनुदान दिएर स्वयं राज्यले नै मलको हाहाकार गराइरहेको छ’, उनले भने, ‘अनुदान नदिए मूल्य बढ्ने, मन्त्रीले कमिसन खायो भन्ने आरोप आउने ।’ अधिकारीले अनुदान दिँदा मल अभाव हुने समस्या देखा परिरहेको जनाए ।

‘हामीले छुट्याउने बजेटबाट धेरै मल किन्न अनुदान केही कटौती गर्नुपर्छ । थोरै भए पनि अनुदान घटउँदा मल आयात बढ्छ’, उनले भने । मन्त्री अधिकारीले मर्चवार क्षेत्र कृषिका लागि उर्बरभूमि रहेको बताउँदै यहाँ मल र सिंचाई सुविधा भए कृषि क्षेत्रमा थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । सिंचाई सुविधा र मल अभाव हटाउनका लागि आफूले पहल गर्ने मन्त्री अधिकारीले आश्वासन दिए ।

मन्त्री अधिकारीले अबको बजेटमा कम्तिमा प्राङ्गारिक मलका लागि १५ प्रतिशत भए पनि बजेट छुट्याउन पहल गर्ने जनाए । उनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाले महत्वपूर्ण योगदान दिएको दावी गरे । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका परियोजना निर्देशक बैकुष्ठ अधिकारीले परियोजनाको प्रभावकारिताको अध्ययन गर्न मन्त्रीसहित संघीय संसदको कृषि तथा सहकारी समितिको टिम अवलोकनमा आएको बताए ।