खोज

लमही ,२६ चैत।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वन क्षेत्रबाट अपेक्षा अनुसार राजस्व संकलन नहुँदा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनले वन क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सुरु गरेको सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रभावकारिता अनुगमनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “सरकारले राजस्व गुमाएर अघि बढ्न सक्दैन। करको दायरामा नपरेका वनको विषयमा कठोर बन्न जरुरी छ।” उपभोक्ताको नाममा काठको दुरुपयोग भइरहेका घटनाहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले वन व्यवस्थापन टाढाटाढासम्म पुगी गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। “जंगलमा काठ थुप्रिएको छ, तर उठ्न सकेको छैन्। काठ धुलो बन्दैछ, आगोले खरानी बनाइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कानुन मात्रै होइन, व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जानु पर्छ।” मुख्यमन्त्रीले वनलाई प्रमुख आम्दानीको स्रोतका रूपमा लिँदै यस वर्ष दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अपेक्षा भए पनि त्यो अनुसारको परिणाम नआएको बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले वनप्रति जनताको समर्पण अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “वनमा स्रोत प्रशस्त छन्, तर सदुपयोग हुन सकेको छैन्। पानीको अभाव र वन्यजन्तुलाई आहाराको कमीले चुनौती थपिएको छ । कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले वन नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारिता अध्ययन गरिने बताए । प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले वनमा माटोको जैविक तत्व घट्दै गएको र पानीका स्रोत सुक्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले अनुगमनले नीतिगत सुधारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै भने “प्रदेश सरकारको समृद्धिको आधार वन हो। सबैको साझा प्रयासले मात्र यसको सदुपयोग सम्भव छ।” वन निर्देशनालयका निमित्त महानिर्देशक यज्ञमुर्ति खनालले सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनमा सबै उमेर समूहका बोटबिरुवा समेटिएको जानकारी दिए। वन क्षेत्रको अपार सम्भावनालाई सदुपयोग गर्दै संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासमार्फत उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने महाशाखा प्रमुख प्रभात सापकोटाको भनाइ थियो।

सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित बनको अनुगमन सुरु
लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चैत २६, २७ र २८ गते तराईका जिल्लाहरूमा सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको अनुगमन सुरु गरेको छ। अनुगमनमा मन्त्री कलवार, सभापति पाठक, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र सञ्चारकर्मी सहभागी छन्। दाङ, बाँके, बर्दिया, रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा अनुगमन र अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुँदै छ। सम्बद्र्धन प्रणालीले वन स्रोतको दीगो उपयोग, वातावरणीय सन्तुलन र स्थानीय समृद्धिमा योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ३ सय ४५ वन क्षेत्रमा सम्बद्र्धन प्रणाली लागू गरिएको छ। तीमध्ये ३ सय ६५ सामुदायिक वन, दुई चक्ला वन र पाँच साझेदारी वन रहेका छन्। समग्रमा लुम्बिनीमा ४ हजार ५२ सामुदायिक, ८ साझेदारी, ४१६ कबुलियत, ९३८ निजी, ३० धार्मिक, २ चक्ला र ४ संरक्षित वन छन्।