खोज

संरक्षण क्षेत्रहरूको संख्यामा वृद्धि र सामुदायिक वन समूहको रूपमा वनको व्यवस्थापनले गर्दा नेपालमा वनको क्षेत्रफल बढेको छ । दुई दशक अघिको तुलनामा वनजंगल बढेको भएपनि ५ दशक अघिसम्म घना वन भएका स्थानहरूमा अहिले घना वस्तीहरू बनिसकेका छन् । कुनै बेलाका चारकोशे झाडीहरू अहिले केही किलोमिटरको परिधिमा खुम्चिएका छन् । वन क्षेत्रहरू खण्डिकरण भएका छन् । वनको विच विचमा रहेका वस्तिहरूको कारणले जीवजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने जैविक मार्गहरू टुक्रिएका छन् । वस्ती विस्तारसंगै विकासे चाहनाहरू बढिरहेका छन् । फलस्वरूप आधुनिक संरचनाहरू थपिने क्रम बढिरहेको छ । मानिसलाई सुविधा थप्नका लागि बनाईएका आधुनिक संरचनाहरू भने जीवजन्तु विनाशका कारण बन्दै गएका छन् । राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु विभागका वार्षिक प्रतिवेदनहरूलाई हेर्ने हो भने संरक्षण क्षेत्रभित्र विकासे संरचनाको कारण मृत्यु भएका जिवजन्तुको संख्या निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ । आ.ब. २०७९/८० मा संरक्षित क्षेत्रमा मृत्यु भएका ५५८ वटा वन्यजन्तुहरू मध्ये १९० वटा विकासे संरचनाको कारणले मरेका थिए । मृत्यु भएका मध्ये सडक दुर्घटनाबाट १४१ र सिंचाईको नहरमा डुबेर २०, करेन्ट लागेर २४ वटा संरक्षित वन्यजन्तुको मृत्यु भएको देखिन्छ । यो तथ्यांकले नेपालमा संरक्षित वन्यजन्तुहरू समेत विकासका संरचनाको कारणले कति असुरक्षित भैरहेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा अप्राकृतिक र अजैविक कारणले वन्यजन्तुहरूको मृत्यु हुने कारणहरू मध्ये सडक दुर्घटना मुख्य कारण बनिरहेको छ । महेन्द्र राजमार्ग निर्माण गर्दा घना वनलाई नै चिरेर बनाईएको थियो । अहिलेपनि घना वन यहि राजमार्गकै छेउछाउमा रहेको छ । पर्सा, चितवन, बाके, बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुन्जलाई चिरेर महेन्द्र राजमार्ग फैलिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका सालझण्डी ढोरपाटन राजमार्ग, तौलिहवा–गोरुसिंगे– सन्धिखर्क सडक, रत्न राजमार्ग, गुलरिया–राजापुर सडक, रुद्रपुर–सालझण्डी, कोइलाबास– गढवा, लमही– घोराही, भालुवांग–प्युठान सडक वनभित्र नै रहेका छन् । यी सडक रहेको क्षेत्रहरू वन्यजन्तुहरू बसोबास गर्ने क्षेत्र हुन् । सिमित ठाउँमा रहेका वनक्षेत्रमा रहेका सडक वारपार आफ्नो दैनिक गतिविधि गर्नु वन्यजन्तुको बाध्यता हो । जीवजन्तु वारपार गर्ने र चहलपहल हुने क्षेत्रमा जीवजन्तुको लागि आकाशे पुल र भूमिगत पुलहरू छैनन्, जिवजन्तुलाई झुक्किएर सडकमा पुग्न नदिने कुनै छेकवार पनि छैनन् । राष्ट्रिय निकुन्ज भित्र सवारी चलाउदा गति नियन्त्रणमा ध्यान दिने भएपनि अन्यत्रको वनक्षेत्रमा लापरवाह ढंगले सवारी साधनहरू हुँईकिने गरेको देखिन्छ । गाडीको आवाज, हर्नले तर्सेर भाग्दा, नियमित रूपमा वनको एक भागदेखि अर्को भागमा जादा सवारी साधनसंग ठोक्किएर वा किचिएर वन्यजन्तुहरू मर्ने गरेका मात्र छैनन्, सवारी दुर्घटना भएर मानिसको मृत्यु समेत हुने गरेको छ । देशमा सवारी साधनको चाप बढिरहेको छ, सडक अनुशासन कमजोर बनिरहेको छ र सडकहरू वन्यजन्तु मैत्री बन्न सकेका छैनन्, यसले आउदा दिनहरूमा अझ बढी वन्यजन्तु क्षति भोग्नुपर्ने निश्चित छ । नेपालमा विद्युत प्रशारण लाइनको विस्तार तीव्र दरमा भैरहेको छ । ठुला शहर र आर्थिक केन्द्रहरूलाई विद्युत गृह र सब–स्टेशनसगं जोड्ने गरि उच्च भारवाहन क्षमतायुक्त हाईटेन्सन लाईन बनिरहेका छन् र वस्तीहरूमा र विद्युत लाईनको जालो नै बनेका छन् । वस्तीबाट हाइटेन्सन लाईन लैजादा स्थानीय वासिन्दाको विरोध हुने, उच्च मुआब्जा दिनुपर्ने भएकोले अधिकांश हाईटेन्सन लाईनहरू वनभित्र वा वनको किनारा हुदै निर्माण गरिएका छन् । यस्ता विद्युत लाईन चरा र बाँदरको लागि धराप बन्दै गएका छन् । चराहरू ओहोरदोहोर गर्दा वा झुक्किएर पोल, तारमा बस्न पुग्दा विद्युत सर्ट भएर मरेको पाइन्छ । वनजंगल हुदै लागिएको विद्युत सर्ट भएर वन क्षेत्र, रुखमा करेन्ट फैलिदा मा त्यहा रहेका जीवजन्तुहरू करेन्ट लागेर मरिरहेका छन् । शहरी क्षेत्रमा चराहरूको वासस्थान मासिएको छ र विजुलीका टावरलाई चराहरूले अस्थायी वासस्थान बनाउने गरेका छन् । यसले गर्दा शहरका कुनै न कुनै स्थानमा चराहरू मरिरहेका हुन्छन् । वन क्षेत्रमा भूमिगत विद्युतीकरण र इन्सुलेटरयुक्त तारको प्रयोग गर्ने कुराहरू धेरै उठेपनि अहिलेसम्म त्यो कुरा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
वन क्षेत्र हुदै धेरै पक्कि नहर र कुलोहरू बनिरहेका छन् । पानीको खोजीमा वन्यजन्तुहरू तिनै कुलो र नहरमा पुग्ने गरेका छन् । धेरैजसो अवस्थामा जीवजन्तुहरू आपसमा लड्दा, आपसमा खेल्दा र ओहोरदोहोर गर्दा नगरमा खस्ने गरेका छन् । पक्कि नहर र कुलोहरू जीवजन्तु पस्न र निस्कन सक्नेगरी बनाईएका छैनन् । पानी पिउन गएका, झुक्किएर खसेका वा घाईते भएर खसेका वन्यजन्तुहरू नहरबाट निस्कन नसक्दा र नहरको ढोकामा अड्किएर नहर भित्र मरिरहेको वन्यजन्तु विभागका तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । जलचर संरक्षण ऐन २०१७ को दफा ५ख मा विद्युत, खाने पानी, सिंचाई वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि बाँध निर्माण गर्ने निकायले जलचरको आवागमनमा बाधा पर्न नदिनको लागि सम्भव भएसम्म फीस ल्याडर निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । तर नेपालमा बनाईएका नहरका बाँधहरू जलचर आवतजावत गर्न मिल्ने गरि बनाईएका छैनन् । जसले गर्दा बग्दै तल्लो क्षेत्रमा गएका जलचरहरू फर्केर माथिल्लो क्षेत्रमा आउँन सकिरहेका हुदैनन् । नगर र कुलोहरू निर्माण गर्ने क्रममा सिमसार मासिएका वा टुक्रिएका छन्, जसले गर्दा सिमसारमा आश्रित जिवजन्तुहरूको दैनिकीमा नै प्रतिकुल असर परिरहेको छ ।
नेपालमा समयमै विकास निर्माणका कामहरू पुरा नगर्ने प्रवृति जताततै देख्न पाइन्छ । सडक, पुल, नाली, भवन निर्माण शुरु गरेर लामो समयसम्म छोड्ने, निर्माण कार्य गर्दा सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन नगर्ने प्रवृतिले गर्दा निर्माण स्थलहरू जीवजन्तुको लागि धराप बनिरहेका छन् । उद्योगहरूले आफुले उत्सर्जन गरेको रसायन र फोहरयुक्त पानी प्रशोधन नगरी खुला ठाउँ र पानीका श्रोतमा मिसाउने गरेका छन् । यस्ता कार्यले जलचर त मासिदै गएका छन् नै, पानीको खोजीमा हिड्ने जीवजन्तुहरू समेत मरिरहेका छन् । यी बाहेक पर्यापर्यटनको नाममा वनमा निर्माण गरिएका संरचना र हुने गरेका गतिविधिहरू, साहसिक पर्यटनको नाममा जथाभावी भैरहेका प्यारा ग्लाईडिंग, बन्जीजम्पिंग, हिमाली वन क्षेत्रमा भैरहेका अनियन्त्रित हेलिकप्टर उडान र अवतरण जस्ता कारणले पनि वन्यजन्तुको दैनिकी, विकास र विस्तारमा नकारात्मक असर परिरहेको देखिन्छ ।
विकासका संरचनाको कारण धेरै वन्यजन्तुको मृत्यु हुन थालेपछि नेपाल सरकारले २०७९ बैशाख ५ गते वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका, २०७८ तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो निर्देशिकाले राष्ट्रिय निकुन्ज, आरक्ष, जैविक मार्ग वा रामसार सूचीमा सुचिकृत सिमसार क्षेत्रलाई अति संवेदनशील क्षेत्रमा राखेको छ । निर्देशिकाको दफा ३ ले कुनै पूर्वाधार निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा त्यस्तो पूर्वाधार अति संवेदनशील क्षेत्र बाहिर निर्माण हुनेगरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि त्यस्तो क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने पर्ने भएमा वन्यजन्तुमैत्री संरचना अनिवार्य रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने कुरा समेत दफा ८ मा छ । यति मात्र नभएर यो निर्देशिका बन्नु भन्दा अघि नै निर्माण शुरु गरिएका पूर्वाधारमा समेत वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार बनाउनुपर्ने, पूर्वाधार तथा वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माणस्थल वरपरको वन्यजन्तु बाहुल्य भएको क्षेत्र तथा वन्यजन्तु वारपार गर्ने क्षेत्रमा सम्बन्धित निकाय वा प्रवद्र्धकले आवश्यकता अनुसार चिन्हपट, चित्रपट लगायतका सन्देशमूलक होर्डिङ बोर्ड राखु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ.। यस्तो व्यवस्थाले वन्यजन्तुको सुरक्षित आवागमनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
निर्देशिकाले सडक निर्माण गर्दा ओभरपास र क्यानोपी ब्रिज बनाउनुपर्ने, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण संरचनामा आवश्यकता अनुसार रÞ्याम्प निर्माण गर्नु पर्ने, जलविद्युत आयोजनाको हेडरेस पाइप तथा पेनस्टक पाइप, पेट्रोलियम पाइप लाइन लगायत अन्य यस्तै प्रकृतिका पाइप लाइन सम्भव भएसम्म जमिन मुनि गाड्नु पर्ने, विद्युत प्रसारण लाइनको हकमा तारमा एभियन डाइभर्टर, रिफ्लेक्टर, इन्सुलेटर जस्ता उपकरण आवश्यकता अनुसार जडान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । बुटवल–गोरुसिंगे सडक विस्तार गर्दा ओभरपास समेत हुनेगरी सडक डिजाईन गरिएको छ । अन्य सडक, सिचाई र विद्युत आयोजना संचालन गर्दा पनि यो निर्देशिकालाई पूर्ण पालना गराउन सकेमा वन्यजन्तु र घरपालुवा जन्तुको क्षतिमा अवस्यपनि कमि आउनेछ । वन विनाश, जलवायु परिवर्तन र चोरि शिकारीको कारणले वन्यजन्तुको संख्या निरन्तर घटिरहेको छ सिमित क्षेत्रमा मात्र वन खुम्चदा वन्यजन्तुको आहारविहारमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । सिमित क्षेत्रफलमा रहेको वनमा जिवजन्तुलाई जोगाउन विशेष पहल गर्नुपर्नेमा विकास संरचना निर्माणको काममा वनभित्र र वन नजिक जीवजन्तुको लागि धराप थाप्ने कामहरू भैरहेका छन् । संरक्षण क्षेत्रको विस्तार र सामुदायिक वनको कारणले वन्यजन्तुहरूको संख्या र चहलपहल बढिरहेको छ, तर त्यसलाई दिगो बनाउन र जीवजन्तुको वासस्थान, जैविक मात्र सुरक्षित बनाउन पहल हुन् सकेको छैन । वनभित्र र वनको नजिक विकासे संरचनाहरू निर्माण गर्दा जिवजन्तुलाई हानि नपुग्ने किसिमले बनाउन ढिला गरियो भने अहिले देखिएका धेरै वन्यजन्तुहरू पनि हराएर जानेछन् । सडक, नगर, विद्युत लाईन, पुलपुलेसा, भवन बनाउदा “जीवजन्तु रहे,जीवन रहन्छ“ भन्ने कुरालाई मूल मन्त्र बनाउन सकियो भने मात्र मानिस संगै सबै प्रकृति बाचिरहन सक्नेछ । संरक्षणकर्मीहरूले मात्र नभई सबै तहका सरकारहरू, योजनाकार, विकासका उपभोक्ता र निर्माण ब्यवसायीहरूले यसतर्फ तत्कालै ध्यान दिनु जरुरी छ ।