खोज

बुटवल, ६ असार ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमा सञ्चारमाध्यमहरुलाई विभेदपूर्ण ढंगले बजेट बिनियोजन गरेकोप्रति सञ्चार सम्बद्ध विभिन्न संस्थाहरुले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

सञ्चार संस्थाहरुको अगुवाई गरिरहेका ब्रोडकाष्टर्स एशोसिएशन नेपाल (एनटिबिए), लुम्विनी प्रदेश समिति, ब्रोडकाष्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल (बान) लुम्विनी प्रदेश समिति, अकोराव लुम्विनी प्रदेश समिति र एलायन्स फर कम्युनिटी मिडिया लगायत संस्थाहरुले विज्ञप्ती जारी गर्दै लुम्विनी प्रदेश सरकारले कानून मिचेर बजेट बिनियोजन गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरुले लुम्विनी प्रदेश सरकारले मिडियाहरुको सबलीकरण र पत्रकारहरुको क्षमता विकासमा प्रदेश सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।

“देशमा देखा परेको आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रमा देखापरेको समस्या र त्यसका कारण सञ्चारमाध्यमहरु संकटमा पर्दै गएकोले सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउनका लागि हामीले संस्थागत रुपमा दिएका सुझावहरुलाई समेत रद्दीको टोकरीमा फालेर प्रदेश सरकारले संचार क्षेत्रको अस्तित्व समाप्त पार्ने योजनामा लागेको हाम्रो ठहर छ”– संस्थाहरुले जारी गरेको संयुक्त बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाका अध्यक्ष दिनेश पाण्डे, एनटिबिएका सचिव नवराज भुसाल, बानका अध्यक्ष युगराज बस्याल र अकोरावका कल्पना तिवारीले हस्ताक्षर गरेको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, “लुम्बिनी प्रदेश सरकार जहिले पनि आफु निकटस्थहरुलाई जथाभावी ढंगले आर्थिक अनुशासन समेत मिचेर रकम वितरण गर्ने, तर संस्थागत विकास र सञ्चार माध्यमहरुको दीगोपनका लागि बेवास्ता गर्ने कार्यलाई यसबर्ष पनि निरन्तरता दिएकोले हामी उक्त कार्य तत्काल सच्याई प्रदेशका सञ्चारमाध्यमहरुलाई समानुपातिक ढंगले बितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछौं ।”