खोज

सरकारी ढुकुटीमा पैसा नहुँदा सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी दिन सकेको छैन । एकातिर निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सक्न ताकेता गर्ने र अर्कोतर्फ सकिएका आयोजनाको भुक्तानीमा बिलम्ब गर्दा निर्माण व्यवसायी आन्दोलनकै चरणमा छन । यो अवस्थामा अहिले विकास निर्माणको कााम प्रायः ठप्प जस्तै छ । पछिल्लो समय निर्माण सकिएका आयोजना र स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाको भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा होमिएका निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने जवाफ त दिएको छ तर त्यसमा पनि सरकार संकटमा देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीका अनुसार सरकारले प्रतिवद्धता अनुसारको किस्ताबन्दीमा रकम दिन सकिरहेको छैन । खासगरी अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चितताका नाममा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र ठूला आयोजनाको ठेक्का लगाउने काममा कैफियत देखिएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष आयोजनाका म्याद थप्दै जाने गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले पनि आफ्नो प्रभावमा पारेर आयोजनाको म्याद थप्छन् भने केही आयोजनाको म्याद सरकार स्वयंले थप्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आयोजनाको म्याद थपिनु निर्माण व्यवसायीलाई नाफा नभएर घाटा हुने निर्माण व्यवसायीको दावी छ । सरकारले अबिलम्ब निर्माण ब्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । काम सकिएको आयोजनाको पैसा माग्दा समेत भुक्तानी नपाउने अवस्था हुनुले सरकार अव काम गराउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले आर्थिक चुनौति समाधान हुँदै गरेको दावी गरेपनि नेपालको अर्थतन्त्र अझैपनि संकटतर्फ उन्मुख भैरहेको छ । अर्कोतर्फ साउन महिनामा आयात र निर्यात दुवै घटेको छ । यसले पुँजी पलायन भैरहेको देखाउँछ तर सरकार यस विषयमा मुकदर्शक मात्र वनिरहेको छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक खिचातानी र जालझेलका कारण अहिले मुलुक दिशाहीन भैरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर लगानीमा परिरहेको छ । विदेशका लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीको सुरक्षित वातावरणको अवसरमा छन तर त्यो अवसरको उपयोग गर्न नपाउँदा केवल निरासावाहेक केही छैन । उद्योगी मैत्री वातावरण मुलुकमा छैन । २०५२ साल यता मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू समेत धरासायी बन्दै गएका छन् । कतिपय त थेग्न नसकेर बन्द समेत भए । दुई तिहाईको सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने भनेपनि त्यो नारामा मात्रै सीमित भएको छ ।

मुलुकको आर्थिक बिकासमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने नीजि क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन । केवल कर संकलन गर्ने नाममा नेपालमा स्थापना भएका ठूलो उद्योगलाई धरासायी वनाईदैछ । ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप भैरहेको छ । तर सरकारमा सहभागी दल र तिनका नेतृत्वकर्ताहरूले आर्थिक अवस्थाको यो भयावहताप्रति गंभीर हुन ध्यान दिइरहेका छैनन् । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा करिव २० प्रतिसतको योगदान नीजि क्षेत्रको छ तर नीजि क्षेत्रलाई नै धरासायी वनाएर नेपाललाई नै कंगाल वनाउने दिशामा वर्तमान सरकार उद्यत छ । पुँजीगत खर्चको प्रवाह अझैपनि क्रमशः घट्दै गैरहेको छ । एकातिर निर्माण व्यवसायी आन्दोलित हुनुपर्ने, उद्योगी व्यवसायी धरासायी हुँदै जाने र लगानीमैत्री बाताबरण समेत नबन्दा नेपालको अर्थतन्त्र कताँ जाँदैछ ? भनिरहनु पर्दैन । निर्माणको काम ठप्प भयो भने निश्चितरूपमा त्यसले देशमाथि ठूलो घाटा हुनेछ । तसर्थ समय अझै छ– सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनेगरि देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हो भने निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी अबिलम्ब गरोस् ।