खोज

बुटवल, १२ असार 

 लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७५ जेठ १६ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १५० मा प्रदेशमा खाद्यान्नको आपुर्ति सहजताका लागि प्रदेशमा भण्डारण गृह बनाउने उल्लेख थियो जसअनुसार आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गरियो । तर, उक्त बर्ष त्यो बजेट कार्यान्वनमा नै आएन । त्यसयता सरकारले प्रत्येक बर्ष यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
गत आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० मा लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्रै हिमाली जिल्ला रुकुमपुर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा सुलभ दरको पसलसहित भण्डारण गृह बनाउने उल्लेख गरियो तर त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएन । महालेखा प्रतिवेदन २०७९ ले समेत बजेट नै कार्यान्यन नहुने तर प्रत्येक बर्ष बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै यो पटक सुझाव नै दिएको छ । तर, रोचक कुरा के छ भने केही दिन पहिला जारी लुम्बिनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका ३ स्थानमा भण्डारण गृह बनाउने योजना रहेका छन् ।

यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७५ सालदेखि २०८० सम्म जारी गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन एवं कार्यान्वनको अवस्था विश्लेषण गर्दा प्रत्येक बर्ष कम्तीमा १५ देखी २० वटा योजना पुरानै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित रहेका नै दोहोरिरहेका हुन्छन् ।
प्रत्येक वर्ष बजेट कार्यान्वन नहुने शीर्षकमा सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा पनि यसलाई निरन्रता दिएको छ जसको ब‘ँुदा नम्बर १६१ मा ‘डिजिटल प्रदेशको आधारः हात हातमा प्रदेश सरकार’ नाराअनुसार सूचना प्रविधि पार्कलाई अगाडी बढाईने उल्लेख छ । अझ यसमा थप प्रदेश डाटा सेन्टर निर्माणको काम अगाडी बढाउने र सञ्चारग्राम स्थापना गरिने समेत उल्लेख छ । उक्त आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले यो शीर्षकमा करीब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

दोस्रो पटक लुम्बिनी प्रदेशको सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानको प्रमूख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका अनुप बास्कोटाले सरकारले काम गरिरहेको बताउँछन् । उनले आफू प्राधिकरणको सिईओ ह‘ँुदा अगाडी बढाएको काम पछि हटेपछि अवरोध आएपनि अहिले पुनः आएपछि काम अगाडी बढाएको गरे । उनी भन्छन्, ‘हामी डाटा सेन्टर निर्माण गर्दैछौं, सूचना प्रविधि पार्कको काम अगाडी बढ्ने भएको छ ।’ उनले यो आर्थिक वर्षमा काम अगाडी बढ्ने दाबी गरेपनि विश्वास गर्ने ठाउँ भने छैन । सरकारले पटक–पटक वजेट विनियोजन गरेपनि काम नभएको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

२०७६ का नीति कार्यक्रमको बु‘ँदा नम्बर १५४ मा स्थापना नै नभएको प्रदेश सूचना केन्द्र र टेलिसेन्टरलाई जनताको सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यमको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । हास्यास्पद कुरा त के छ भने यो टेलिसेन्टर अहिलेसम्म पनि स्थापना भएको छैन । सरकारले यो बर्ष (२०८०) को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो ब‘ँुदा घुमाउरो ढंगले पेश गरेको छ । बु‘ँदा नम्बर १२८ मा प्रदेशको आफ्नै भौगोलिक सूचना प्रणाली स्थापना गरी प्रदेशको विकास प्रक्रियामा उपयोग गर्ने रणनीति लिइने उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रदेश आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी प्रभावकारी बनाइने, जिल्ला र स्थानीय आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी सुदृढ गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २०८० जेठ २६ मा जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सूचना प्रविधि पार्ककै झल्को दिने गरी सोही आसयको कार्यक्रम उल्लेख गरिएको हो ।

प्रदेशमा विद्युतीय बस चलाउने
प्रदेश सरकारले २०७५ सालको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको अर्को कार्यक्रम हो, ‘प्रदेशमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने ।’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा प्रदेश यातायात पुर्वाधार प्राधिकरण गठन गरी प्रदेशका तीन स्थानमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रत्येक बर्ष नै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको पाईन्छ । तर, हालसम्म यो विषयमा एउटा पनि काम भएको छैन । २०७५ सालको नीति तथा कार्यक्रमको बु‘ँदा नम्बर ३० मा लुम्बनी प्रदेश सरकारले बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर दाङको घोराही–तुलसीपुरमा विद्युतीय बस सेवा सुरु गर्न संभाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो । सोेहीअनुसार उक्त शीर्षकमा ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । तर, त्यो काम हालसम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन ।
२०७६ को नीति तथा कार्यक्रमको ब‘ँुदा नम्बर २० मा प्यूठानको स्वर्गद्धारीमा केवलकारसहित भैरहवा–लुम्बिनी मोनोरेलको कुरा गरिएको छ । सोही बु‘ँदामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ । उक्त बर्ष यो शिर्षकमा कुनै काम भएन । २०७७ सालको नीति तथा कार्यक्रमको ब‘ँुदा नम्बर ११२ मा प्रदेशस्तरीय यातायात प्राधिकरणका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने र विद्यूतीय बसको लागि दाङको लमही, बाँकेको कोहलपुरमा चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ । जुन कुरा उक्त आर्थिक बर्षमा अगाडी बढेन ।

२०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशस्तरीय यातायात प्राधिकरणका लागि कानून निर्माण गर्ने उल्लेख गरियो । विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने कुरा बुँदा नम्बर १११ मा उल्लेख छ भने अर्को आर्थिक बर्ष २०७९ मा प्रदेशका प्रमुख शहर जोडेने रुटमा विद्युतीय यातायातलाई सहज रुपमा सञ्चालनका लागि यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने, डिजिटल ट्रायल सेन्टर स्थापना गरी विद्यूतीय बस चलाउने समेत ब‘ँुदा उल्लेख छ । यसरी ५ बर्षमा प्रदेश सरकारले कुनै पनि यातायात प्राधिकरण बनाउन सकेको छैन भने विद्यूतीय बस सेवा सञ्चालन वा चार्जिङ्ग स्टेशनको काम समेत हुन सकेको छैन ।

यो चालु आर्थिक बर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रदेश सरकारले विद्युतीय बसको कुरा भने छाडेको छैन । नीति तथा कार्यक्रमको ४९ नम्बर ब‘ँुदामा ‘उज्यालो प्रदेश ः लुम्बिनी प्रदेश’ अवधारणा अनुरुप प्रदेशको विद्यमान विद्यूत सेवाको स्तरोन्नति गर्ने र विद्यूत नपुगेको दुर्गम स्थानमा वैकल्पिक उर्जाको माध्यमबाट विद्युत सेवाको पह‘ँच वृद्धि गरिने उल्लेख छ । लघू तथा साना जलविद्यूत, सौर्य उर्जा, वायू उर्जा, हरित उर्जा जस्ता वातावरणमैत्री वैकल्पिक उर्जा आयोजनाको प्रवर्धन र विकास गर्ने नीति लिइने कूरा पनि उल्लेख छ ।

व्यावसायिक र घरायसी प्रयोगमा विद्युतीय उर्जा खपत बढाउने क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र चार्जिङ्ग स्टेशन १२ वटै जिल्ला सदरमुकाम, राजमार्ग र व्यापारिक केन्द्रमा निर्माण गर्न निजी क्षेत्र समेतलाई प्रोत्साहन गरिने कुरा उल्लेख छ । विगत ५ बर्षदेखी यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपनि हालसम्म कुनै पनि काम अगाडी बढ्न सकेको छैन ।

नौमुरे जलविद्युत
प्रदेश सरकारले प्रत्येक बर्ष जसो नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको अर्को विषय हो, नौमुरे जलविद्यूत आयोजना । पहिलो वर्ष २०७५ को नीति कार्यक्रममा ब‘ँुदा नम्बर ३८ मा, २०७६ मा बुँदा नम्बर १०८, २०७७ मा ब‘ँुदा नम्बर ४६, २०७८ मा बु‘ँदा नम्बर ७३ र २०७९ मा बु‘ँदा नम्बर २४ मा प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा अर्घाखाँची जिल्लाको नौमुरे जलविद्यूत आयोजना सुरु गरिने उल्लेख छ । ५ बर्षसम्म प्रत्येक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि कार्यान्वयनमा नआएको यो योजना संघीय सरकारले चासो देखाएर सम्पर्क कार्यालय समेत स्थापना गरेको भएपनि अहिले भने अलपत्र परेको छ ।

२०७७ चैत ३० गते तत्कालिन उर्जामन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले सम्पर्क कार्यालय समेत उद्घाटन गरेका थिए । अर्घाखाँची जिल्लाको सितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ७ लामा तालमा तामझामका साथ सूरुवात गरिएको सम्पर्क कार्यालय अहिले अस्तित्वमा छैन । यो विषयमा संघीय सरकारले आयोजना अगाडी बढाउने भनेर २०७७ माघ २२ मा नौमुरे बहुउदेश्यीय आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनको मस्यौदा प्रतिवेदनको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाई समेत गरेको थियो । नौमुरे बहुउदेश्यीय आयोजनामार्फत प्यूठान, अर्घाखाँची र कपिलबस्तुबाट २ सय ८१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको आयोजनाका लागि राप्ती नदीको लामातालमा १ सय ६९ मिटर अग्लो ड्याम निर्माण गरी ५४.७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना रहेको छ । तर, यो आयोजना अहिलेसम्म पनि अलपत्र छ । यो आर्थिक बर्षमासरकारले बल्ल विद्यूतसम्बन्धी ऐन निर्माण गरी संघीय सरकारको समन्वयमा जलासययुक्त विद्यूत योजना अगाडी बढाउने कुरा उल्लेख छ ।

भूमी बैंक
आर्थिक वर्ष २०७५ नीति तथा कार्यक्रमको बु‘ँदा ६५ मा भूमि बैंक स्थापना गर्ने, बाँझो जग्गा राख्न निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याएपनि सरकारले एउटा पनि काम गरेन । २०७६ सालको नीति कार्यक्रमको ब‘ँुदा नम्बर ५० मा जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र त्यसै वर्षदेखि संचालनमा आएको करार खेती कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित बिस्तार गरिने कुरा उल्लेख थियो । स्थानीय वनसँगको समन्वय र सहकार्यमा सम्भावनाका आधारमा बालीहरुको छनौट गरी नगदे बालीहरुको उत्पादनमार्फत उनीहरुको आय आर्जनमा टेवा पु¥याउन कृषि वन प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख गरिएपनि यो बर्ष भूमी बैंकको क्षेत्रमा कुनै पनि काम भएन ।

२०७७ सालको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५६ मा भूमी बैंकमा रहेका जग्गाहरु सरकारी मध्यस्थतामा खेती गर्न चाहने कृषक, उद्यमीहरुलाई करार खेतीमार्फत जोडी उत्पादनशिल क्षेत्रमा उक्त जग्गा प्रयोगमा ल्याईने उल्लेख भयो । यस्तै २०७८ को नीति कार्यक्रमको बँुदा नम्बर ९४ मा प्रदेशमा भूमि बैंक स्थापना गरी भूमीको सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहको सहकार्यमा जग्गा उपलब्ध गराई किसानलाई कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरिने कुरा उल्लेख छ । २०७९ को नीति तथा कार्यक्रमको बँुदा नम्बर ७१ मा प्रदेश भूमी बैंकको अवधारण लाई कार्यान्वयन गरी भूमीको खण्डीकरण रोकीने र जमिन बाँझो राख्न नदिने व्यवस्था गरिने ब‘ँुदा समावेश गरिएको छ ।

प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका भूमि व्यवस्थापन तथा नक्साङकन महाशाखा प्रमुख अनिल मरासीनीले भूमि बैंकको अवधारण लामो समयदेखि चल्दै आए पनि पुरा गर्न नसकिएको बताए । उनले यो विषयमा सरकारले करार खेतीमार्फत किसानलाई प्रोत्साहन गरेको दावी गरे । भूमि बैंकको सट्टा यो बर्ष सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा भूमिको उपयोग, क्षमता र उपयुक्तताका आधारमा भूमिबाट लाभ प्राप्त गर्न भू–उपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तथा भूमीहीन सकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडी बढाउन स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहायता तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरिने कुरा उल्लेख छ ।

भण्डारण गृह बनाउने
सरकारले ५ बर्षसम्म नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्दै आएको अर्को कार्यक्रम हो, प्रदेशमा भण्डारण गृह बनाउने । २०७५ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १५० मा प्रदेशमा खाद्यान्न, औषधी, पेट्रोलियम पदार्थका संकटकालिन अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै डीपो, गोदामघरको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ भने २०७६ को ब‘ँुदा नम्बर ५३ मा उत्पादित कृषि वस्तुहरुको उचित व्यवस्थापन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि आवश्यकताका आधारमा विभिन्न क्षमता र संख्याका शीत भण्डार थप गर्नका साथै विभिन्न स्थानमा खाद्य गोदामका लागि स्थानीय तह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने उल्लेख थियो ।

यस्तै २०७७ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५९ मा प्रदेशमा खाद्य सुरक्षा भण्डारको व्यवस्थापन कार्य अगाडी बढाईने उल्लेख छ भने २०७८ को नीति तथा कार्यक्रमको ब‘ँुदा नम्बर ८५ मा भण्डारण पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अनुसार भण्डारण गृह निर्माण गरिने उल्लेख छ जसको लागि ३ वटा तहकावीचमा समन्वय गरिने उल्लेख छ । २०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रदेशभित्रको आपुर्ति व्यवस्थालाई सहज र व्यवस्थित बनाउनको लागि दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी सुनिश्चित गरिने उल्लेख थियो । तर, यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएन ।

सोही आर्थिक वर्षमा प्रदेशको उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयअन्र्तगत रुकुमको पृथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा गोदाम घर निर्माण गर्ने भन्दै १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो जसमा सहुलियत दरमा उपभोक्तालाई चामल, दाल, नुन, चिनी, खानेतेल सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने भन्दै कार्यक्रम ल्याइए पनि सो बर्ष त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नै भएन । सो आर्थिक बर्षको बजेटमा मानव विकास सुचकांकमा पछाडी पारिएको स्थानीय तहमा खाद्य आपूर्तिका लागि सुपथ मुल्य पसल सञ्चालानर्थ १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएपनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएन ।
पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुर्नीराज घर्तीमगरका अनुसार गाउँमा सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन भएको भए स्थानीयले राहत पाउने थिए । उनी भन्छन्, ‘कहाँबाट बजेट आयो, कहाँ गयो, त्यो थाहा नै भएन ।’ यति मात्रै होईन, प्रदेश सरकारले सूरुका आर्थिक बर्षमा ल्याएको नीति कार्यक्रमका योजना पछिल्लो बर्षमा बिर्सदै गएको छ । यो बर्ष पनि प्रदेश सरकारले खाद्यान्न भण्डारण गृहभन्दा पनि जडीबुटी प्रसोधन र भण्डारण गृह बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७५ सालको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्ने नीति ल्याएको थियो । सोही बर्षमा नै प्रोजेक्ट बैंक तयारी, युवा बैज्ञानीक कोष स्थापना गर्ने र प्रदेश बाल उद्धार कोषको स्थापना गर्ने लगायतका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको भए पनि ५ बर्षसम्ममा त्यसअनुसार एउटा पनि काम भएका छैनन् । २०७५ सालमै प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको बु‘ँदा नम्बर १३ मा भोकविरुद्ध खाद्य सुरक्षाको अधिकारको रुपमा सम्बोधन गर्दै सरोकारवालासँगको सहकार्यमा योजना तर्जुमा गरी अगाडी बढाउने कुरा उल्लेख थियो । तर, यो काम अहिलेसम्म पनि सुरु भएको छैन ।

सोही आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा रहेका सरकारी सम्पतिको बैज्ञानिक अभिलेख व्यवस्थापन गरिने कुरा उल्लेख छ । जसमा जिल्ला स्तरमा रहेका सरकारी संरचना प्रादेशिक ईकाईको रुपमा प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरीने बु‘ँदा नम्बर १९ मा उल्लेख छ । तर हालसम्म पनि सरकारसंग के कति मात्रामा सरकारी संरचना र सम्पति रहेका छन् भन्ने विवरण नै छैनन् । प्रदेश कृषि तथा भुमी व्यवस्था मन्त्रालयले यो विषयमा एकिन तथ्यांक नभएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिल मरासीनीले सरकारी संरचना प्रदेश मातहतमा नआएको कारण विवरण उल्लेख गर्न नसकिएको बताए ।

२०७५ सालको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २२ मा सरकारले नागरिक सुरक्षा, सम्पतिको रक्षा, विपद्मा उद्धार सेवा प्रवाहका लागि भन्दै प्रदेश प्रहरी संगठन र प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको भएपनि हालसम्म यो काम अगाडी बढ्न सकेको छैन । सोही बर्षमा प्रदेशमा एउटा आधुनिक सुविधासम्पन्न सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्ने नीति ल्याएको थियो । तर, त्यो काम अहिलेसम्म अगाडी बढ्न सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटा भूमी बैंकको अवधारण आएपनि करार खेती कार्यक्रममार्फत अहिले काम भैरहेको बताउँछन् । उनले शीत भण्डारण केन्द्र संघीय सरकारको सहकार्यमा ८ वटा निर्माण गरिएको बताउँदै विचमा कोभिड १९ को कारण योजना पुरा नभई अधुरा रहेको बताए । यता, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले अघिल्लो सरकारले के के काम ग¥यो त्यो विषयमा जानकारी नभएको बताउँदै आफ्नो सरकारले अव ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्यन गर्ने बताए ।