ट्रेंडिंग:

>> मणिमुकुन्द उद्यानमा पाँच लाख पर्यटक >> कानुनका विद्यार्थीहरू बिच कालिकामा बहस >> प्रारम्भिक शिक्षा सुधार्न ‘साक्षरता कार्यक्रम’ >> आशा जगाउँदै नेपाली चलचित्र उद्योग >> सडकको स्वच्छतामा देखिएका समस्या >> प्रशासन गुल्मीमा सेवा लिन दैनिक चार घण्टा लाईन >> मुसा खान मुसाको खोजी >> पाल्पाका चार खानी उद्योगलाई वनको मुद्दा >> आज एमालेको शक्ति प्रदर्शन: एक लाख मानिस उतार्ने दाबी >> जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयबाटै हुन थाल्यो उपचार सिफारिस, स्वास्थ्य निर्देशनालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य >> दुर्गा प्रसाईँविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी चार प्रदेशमा आज वर्षाको सम्भावना >> अब एनसेलमा भ्वाइस र डेटा सेवा साट्न सकिने >> जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन >> काठमाडौँको खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश >> पशु बधशाला र विभिन्न सहकारी संस्थाबिच खसीबोका खरिद सम्झौता >> अमेरिकामा घुस दिएको आरोपपछि अडानीका कम्पनीहरुको शेयरमा भारी गिरावट >> नेपाली यू-१९ क्रिकेट टिमले जित्यो कर्नाटकाविरुद्धको सिरिज >> शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र, नगरे कारबाही गरिने >> नेप्सेमा ३१ अंकको गिरावट, ८ अर्बको कारोबार >> चार महिनामा करिब १७ प्रतशितले बढ्यो राजस्व >> कानुनका विद्यार्थीहरु बिच कालिकामा बहस प्रतियोगिता >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान >> ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा >> डरत्रास देखाई रकम असुली गर्ने व्यक्ति पक्राउ >> बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक सास्ती नहुनेगरी विस्तार गरिनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो >> अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा पेश >> मन्त्री हेरफेर हुने कुरा हल्ला मात्रै- गृहमन्त्री लेखक >> बालअधिकार दिवसमा आश्रमका बालबालिकालाइ शान्ति समाजको सहयोग >> सुन तोलाको एक हजारले बढ्यो >> राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सीइओ पदका लागि फेरि आवेदन माग >> नेटफ्लिक्समा आर्यन खानको वेभ सिरिज >> क्षितिज ईन्टरनेशनल कलेजमा रक्तदान  >> सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाले दियो ‘गार्ड अफ अनर’ सम्मान >> क्रिकेटर तृष्णा विश्वकर्मालाई भैरहवामा नगदसहित सम्मान >> रोगका कारण सुन्तला फल हरियै हुँदा बोट पहेँलै >> अनौठो संस्कृति झाँक्री नाँच >> सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा बनाउन पहल >> विश्व जोड्ने टेलिभिजनको चिन्ता >> सन्दर्भ विश्व मत्स्य दिवस मत्स्य संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापन >> पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लुम्बिनीमा निर्मित हजार बुद्ध मन्दिरको पूजामा सरिक हुने >> सार्वजनिक स्थलमा श्रीमानको किरिया >> अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव >> धानले मान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना >> सरकारको पहलमा १० हजार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता >> ‘असार होइन, जेठभित्रै काम सक्छौं’ >> सोइया महिला स्वावलम्वी संस्थाद्वारा संचालित परियोजनाबारे छलफल

प्रदेश राजधानीको जग्गा फुकुवा प्रक्रिया अघि बढ्यो

२५ जेष्ठ २०८०, बिहीबार
२५ जेष्ठ २०८०, बिहीबार

लमही ,२५ जेठ ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकामा रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई बर्ष अघि रोक्का गरेको जग्गा फुकुवा गर्नका लागि गठित समितिले प्रतिवेदन तयार गरी मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई बुझाएको छ । रोक्का जग्गा फुकुवाको लागि आबश्यक शर्त निर्धारण गर्न गठित लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की नेतृत्वको टिमले बुधबार मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सोही प्रतिवेदन अनुसार शर्तहरु राखेर जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने उल्लेख छ ।

समितिका संयोजक तथा मन्त्री मास्कीका अनुसार जग्गा कित्ताकाट रोक्का कायम राखेपनि किनबेच फुकुवा गर्ने, राप्ती नदीको दुबै किनारमा जग्गा खरिद बिक्री गर्दा एकीकरण आयोजनाले निर्धारण गरेको कार्यायोजनाका शर्तहरु पालना गर्न मञ्जुर गराउने, पक्की संरचना निर्माण गर्दा वा स्वरुप परिवर्तन गर्दा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयको पूर्व स्वीकृत अनिवार्य लिनुपर्ने शर्तहरु राखिएको छ ।

त्यस्तै राजधानी क्षेत्रको हाल दर्ता नभएका जग्गाहरु छुट जग्गा दर्ता, नदी उकास दर्तालगायतका जग्गा दर्ता प्रक्रिया स्थगीत गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राप्ती उपत्यका (देउखुरी) लाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने क्रममा १६ असोज २०७७ मा जग्गा रोक्का गरिएको थियो । ब्यबस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राप्ती गाउँपालिकाको पूरै ९ वटा वडा, गढवा–१, २ र ३ वडा तथा सितगंगा नगरपालिका–८ र ९ माको जग्गा रोक्का गरिएको थियो ।

जग्गा रोक्कापछि नदी सभ्यतामा आधारित सहर विकास गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । लामो समय जग्गा रोक्का भएपछि सोही क्षेत्रका नागरिकको जीवन निर्वाहमा समस्या भएको थियो । पटक–पटक सोही क्षेत्रका नागरिकले जग्गा फुकुवाको लागि आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

त्यसपछि लुम्बनी प्रदेशको १८ बैशाखको मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । सोही समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको हो । समितिको सदस्यहरुमा पूर्व न्यायपरिषद सदस्य पदम बैदिक, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यम नारायण शर्मा थिए भने सदस्य सचिवमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेल रहेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?